आइतबार राति काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटसले लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा फेरि एकपटक चर्चामा आएकी छन्।
सांसद शर्मामाथि दाङकी एक नाबालिकालाई घरेलु कामदार बनाएर हिंसा गरेको आरोप मेयर शाहले लगाएसँगै विवाद सुरू भएको हो। सांसद शर्मामाथि मेयर शाहले नाबालिकामाथि कुटपिट गरेको, बाहिर निस्किन नदिएको, बसोबासको राम्रो व्यवस्था नगरेको लगायतका आरोप लगाएका छन्।
पछिल्लो समय मेयर शाह नेकपा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि खनिँदै आएका छन्। आइतबार पनि उनले नेकपा एमालेकै सांसदबाट बालश्रम र हिंसाको घटना भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै सम्बोधन गरी फोटोसहित स्टाटस राखेका थिए।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यू! सुशासन भनेको अदालतले पनि समाऊ भनेको तपाईंको सांसद रेखा शर्मा जसलाई बाल शोषण गरेको मुद्दा छ, समाउनलाई भन्दछ। सायद तपाईंको लागि सुशासनको अर्थ सो बालिकाको मृत्युपछि गोहीको आँसु चुहाएर फेसबुकमा समवेदना दिँदै एक लाख घोषणा गर्नु नै होला! कहिले समाउने? कि नसमाउने?,’ शाहले लेखेका छन्।
यो घटना के हो र कसरी सतहमा आयो भन्नेबारे बुझौं।
केही समयअगाडि महानगरपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा एउटा ‘सर्भे’ भएको थियो।
परिवारभन्दा बाहिर बस्ने विद्यार्थी लक्षित सर्भेमा ७० वटा प्रश्नहरू सोधिएको थियो।
मेयरका सचिवालय सदस्य धीरज जोशीका अनुसार त्यस सर्भेको प्रश्नमा विशेषगरी घर कहाँ हो, कसले र कहिले ल्याएको हो, कस्तो खाना खुवाउने गरेको छ, सुत्ने कोठा र खाट कस्तो छ, कस्तो व्यवहार हुने गरेको छ, यौन हिंसा हुने गरेको छ कि छैन, र घरमा बस्ने सदस्यहरू लगायत प्रश्नहरू थिए।
‘यसरी गरिएको प्रश्न पुरूषले बालकलाई र महिलाले बालिकालाई सोध्ने गरी काम गरेका थियौं। हामीले महानगरभित्र पर्ने सबै सामुदायिक विद्यालयमा त्यो रिसर्च गर्यौं,’ उनले भने।
यसरी गरिएको अध्ययनलाई विश्लेषण गरी तीन चरणमा वर्गीकरण गरिएको थियो। कुन विद्यार्थी ग्रीन जोनमा, कुन एल्लो र कुन रेडमा छन् भनेर केलाइएको थियो।
रेड जोनमा पर्ने किशोर किशोरीहरूमाथि हिंसा हुने, यौन दुर्व्यवहार हुने, आमाबुवा भेट्न नपाउने लगायतका घटना देखिएका थिए। यसरी सर्भेपछि महानगरपालिकाले उद्धारको प्रक्रिया अघि बढायो।
त्यहीक्रममा महानगरले ५० जना बालबालिकाको उद्धार गरेको मेयरका सचिवालय सदस्य जोशीले बताए। धेरैजसोको पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको र कतिपयको महानगरपालिकाले नै संरक्षण गरेको उनको भनाइ छ।
उद्धारकै क्रममा बालुवाटारस्थित एक घरबाट ती किशोरीको उद्धार गर्न महानगरपालिकाको टोली गत जेठ १४ गते पुगेको थियो।
‘हामीले ती बालिकालाई उद्धारकै क्रममा यसरी भेटाएका हौं। सुरूमा रेखाकुमारी भन्ने को हो भन्ने थाहा थिएन। ती बालिका ठूलो मान्छेकोमा थिइन् कि सानो घरमा थिइन् भन्ने हाम्रो सरोकारको विषय होइन,’ उनले भने, ‘त्यही बेला हामीले इन्जिनियरकै घरबाट यौनजन्य घटना खेपिरहेका बालिकाको उद्धार गरेका थियौं। एक जना प्रहरी निरीक्षककै घरबाट पनि हामीले उद्धार गरेका थियौं।’
यसरी उद्धार गरिएका बालिकाहरूको मानसिक अवस्था विक्षिप्त रहेको उनले जानकारी दिए। कुराकानी गर्न पनि डराउने, कसैले ठूलो स्वरमा बोलेमा डराउने, लगायतको अवस्था रहेको जोशीले बताए।
त्यसपछि महानगरपालिकाको बाल संरक्षण तथा बालअधिकार सम्बन्धी कार्यविधि २०८० अनुसार काम अघि बढाएको हो।
बालुवाटारस्थित सांसद शर्माको घरबाट उद्धार गरेपछि बालिकालाई महानगरले बालमैत्री वातावरणमा राखेको जोशी बताउँछन्। उनका अनुसार बालिकालाई मनोसामाजिक परामर्श दिइएको र त्यसक्रममा उद्धार गरिएको घर सांसदको भएको खुलेको हो। यसबारे महानगरले विस्तृत रिपोर्ट बनाएपछि कानुनी कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दायर गर्न खोजिएको थियो।
जेठ २८/२९ गते परिसरको महिला तथा बालबालिका सेलमा जाहेरी दिन खोज्दा यो घटनालाई उक्त प्रहरी कार्यालयले वेवास्ता गरेको महानगरको आरोप छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा यो घटनाको जाहेरी जेठ ३० गते दर्ता भएको थियो।
महानगरले परिसरमा बालबालिका सम्बन्धी ऐनको २०७५ को दफा ६६ उपदफा (२) (ङ) अनुसारको कसुर भएको भन्दै जाहेरी दिएको थियो।
‘शारीरिक चोट पटक वा असर पुर्याउने, आतंकित पार्ने वा धम्क्याउने, तिरस्कार, उपेक्षा, भेदभाव, बहिष्कार वा घृणा गर्ने, एक्ल्याउने वा मानसिक पीडा दिने गरेमा बालबालिकाविरूद्ध हिंसा गरेको मानिने छ,’ उक्त दफामा भनिएको छ।
उक्त दफा अनुसार कसुर पुष्टि भए ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।
यसरी जाहेरी दिएको दुई महिना बित्दा पनि सांसद शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ नगरेको भन्दै मेयर बालेनले फेसबुकमा स्टाटस लेखेका हुन्।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं स्रोतका अनुसार यस घटनाको अनुसन्धान अझै जारी नै छ। यसरी उद्धार गर्दा महानगरले उठाएको मुचुल्का र स्वास्थ्य परीक्षण नगराएको पनि प्रहरीको भनाइ छ।
जाहेरी आएपछि बालिकासँग सोधपुछ, घटनास्थलको मुचुल्का उठाउने काम, स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्ने लगायतका अनुसन्धानका काम गरेको पनि प्रहरीको दाबी छ।
यसरी घटना भएको धेरै समयपछि स्वास्थ्य जाँच गराउँदा चोट नदेखिएको रिपोर्ट प्राप्त भएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। यिनै आधारलाई लिएर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा असार २ गते पक्राउ पुर्जी अनुमति लिन गएको परिसरले बताएको छ। अदालतबाट उद्धारको समयमा सांसद शर्मा भए/नभएकोबारे खुलाउन भनेर आदेश दिएर पक्राउ पुर्जी दिन अस्वीकार गरेको प्रहरी स्रोतले बतायो।
यसपछि पनि त्यस घरमा भाडा लिएर बसेका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ, कागज गराउने लगायत काम गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। तर पक्राउ पुर्जी भने लिइसकेको छैन।
महानगरपालिकाले प्रहरी परिसरमा जाहेरी दर्ता गरेपछि सांसद शर्माले असार ३१ गते नै निषेधाज्ञा माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकी थिइन्।यसको सुनुवाइ गर्दै साउन २३ गते न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको इजलासले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो।
पीडित किशोरीका बुवाले आफूले छोरीलाई भेट्न नपाएको र महानगरपालिकाले बन्दी बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा असार १३ गते रिट दायर गरे। असार २५ गते उक्त रिट सुनुवाइ न्यायाधीश कुमार चुडाल र सुनिल पोखरेलको इजलासमा परेको थियो।
न्यायाधीश चुडालले महानगरले उद्धार गरिएकी किशोरीलाई बाबुको जिम्मा लगाउनुपर्ने राय दिएका थिए। न्यायाधीश पोखरेलले भने नाबालिग किशोरी बाबुसँग भन्दा पनि संरक्षण गृहमै सुरक्षित हुने राय दिए।
दुबैको मत बाझिएपछि उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा गएको थियो। असार २८ गते न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले बुवाआमासँग पुनर्मिलन गराएर बालिकालाई उनकै इच्छा अनुसार काठमाडौंमा राख्न आदेश दियो।
बालिकाले काठमाडौंमै बस्ने इच्छा गरेकाले उनी बालिग नहुने बेलासम्म उनको पढाइ र हेरचाहको व्यवस्था गर्न महानगरपालिकालाई परमादेश दिएको थियो।
‘बालिकालाई भावनात्मक रूपमा नै बाबुआमासँग पुनर्मिलन हुने र परिवारबाट अलग भएको महसुस नहुने गरी निज बालिका बालिग नहुन्जेलसम्म काठमाडौंमै बसी शिक्षादिक्षा, पालन पोषण तथा उचित हेरचाहको सम्बन्धमा बालिकाको बावुआमासँगको समझदारीमा नै आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाउनू भनी विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाका नाउँमा परमादेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ।
महानगरले उनलाई बन्दी बनाएको नदेखिएको भन्दै उक्त इजलासले बन्दीप्रत्येक्षीकरण खारेज पनि गर्यो। त्यसपछि महानगरले नाबालिकाको संरक्षण गर्न जारी भएको परमादेश अनुसार नै बालिकाको हेरचाह आफूले गर्ने भन्दै बुवाआमासँग सहमति गरेको छ।
किशोरी १८ वर्ष नहुन्जेलसम्मका लागि जैविक परिवारको सहमतिमा पालनपोषण, शिक्षा, लगायत सम्पूर्ण जिम्मेवारी महानगरपालिकाले लिने र बुवा-आमाले चाहेको बेलामा भेट्न पाउने भनेर सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारकै रोहबरमा सहमति भएको सचिवालय सदस्य जोशीले बताए।
‘अहिले किशोरी हाम्रो सेल्टरमा छिन्। उनी एकदमै राम्रो अवस्थामा छिन्, बोल्न सक्ने अवस्थामा छिन्,’ जोशीले भने।
महानगरले शर्माको घरमा बालिकामाथि हिंसा र कुटपिट हुने गरेको भन्दै आएको छ।
प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा भने घाउचोट नदेखिएको बताउँछ।
जोशीले भने कुटपिट भएको धेरैपछि जाहेरी परेकाले स्वास्थ्य रिपोर्टमा कुटपिटका निसानहरू नदेखिएको हुन सक्ने बताउँछन्।
‘जाहेरीमा अन्तिमपटक कुटपिट भएको कहिले हो भनेर उल्लेख गराउनुपर्छ। अन्तिम पटक पिटेको धेरैसमय समय बितेकोले जाँच गर्दा घाउ देखिएको थिएन,’ जोशीले भने, ‘प्रहरीसँगको बयानमा उनले भनेकी छन्,मलाई बन्दी बनाएको थियो, म कहीँ जान पाएको थिइनँ। मैले आमा बुवाको नाममा चिठी लेखेको छु। कुनै दिन भेट्न गएँ भने देखाउँछु भनेकी छन्।’
घरेलु बालश्रमिक राखेको आरोप लागेकी एमालेकी सांसद शर्माले ती बालिकालाई २०७५ साल वैशाख १० गते काठमाडौं ल्याएको बताएकी छन्।
बालिकालाई भने आफू कहिले काठमाडौं आएको भन्ने स्मरण छैन। उनले आफू काठमाडौं आएको डेढ वर्षपछि भाइ जन्मिएको र अहिलेसम्म नभेटेको महानगरले गरेको काउन्सेलिङको क्रममा बताएकी छन्।
काठमाडौं आएकै महिनादेखि उनलाई धुम्बाराहीस्थित एक सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेको सांसद शर्माको भनाइ छ। त्यसबेलादेखि आफूले बालिकाको लालनपालन र अभिभावकत्व स्वीकार गरेको र सात कक्षासम्म पढाएको उनले बताइन्।
‘कस–कसले के-के आरोप लगाउँछन् म सबैको जबाफ दिन सक्दिनँ, यसबारे मेरो भन्नु केही छैन। मैले काठमाडौं ल्याएर कक्षा दुईमा भर्ना गरिदिएको हुँ। परिवारकै सहमतिमा काठमाडौं ल्याएको हुँ,’ उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘उनले त्यो स्कुलमा कक्षा सातसम्म पढेकी छिन्। कुटपिट गरेको र बन्धक बनाएको भनेर के आधारमा आरोप लगाएका हुन् यसबारे मलाई थाहा भएन।’
यो पनि: एमाले-बालेन आमुन्नेसामुन्ने!
