काठमाडौंका नदीहरू र खोला किनारामा थप संरचना बनाउन नपाइने भएको छ।
बागमती र विष्णुमती नदीका ४० मिटर वरपर क्षेत्रमा निर्माण संरचना निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ।
साथै टुकुचा खोलाको २० मिटर वरपर पनि थप संरचना बनाउन पाइने छैन।
सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि महानगरले यो आदेशलाई नै सूचित गरेको मेयर बालेन शाहको भनाइ छ।
‘अदालतको आदेशअनुसार जनताले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्नबाट रोकिने छैन भने नेपाल सरकारले चाहे मुआब्जा दिएर मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्छ,’ मेयर शाहले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्।
उनले अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनेर व्याख्या नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
तर सत्तारूढ नेकपा (एमाले) ले सर्वोच्च अदालतको आदेश पुनरावलोकन गरिनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र नदीको दायाँबायाँ थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने सम्बन्धी सर्वाेच्चको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि आग्रह गरेको हो।
उत्प्रेषणको आदेशका आधारमा गत साउन २४ गतेको महानगरका प्रमुखस्तरीय निर्णयबाट नक्सा अनुमति रोक्काको सूचना प्रकाशन गरिएको थियो।
बालुवाटारमा गत आइतबार एमाले बागमती प्रदेशका इञ्चार्ज राजन भट्टराई सहितले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष काठमाडौंको स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल, सडक, खाद्यान्न, वातावरण एवं सुधार गरिनुपर्ने अन्य क्षेत्रका सन्दर्भमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले जनजीवनमा समस्या सम्बोधनका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल गर्ने बताउँदै कुनै पनि निकाय र व्यक्तिले व्यवहारिकतालाई ध्यान नदिइ निर्णय गर्न नहुने बताएका थिए।
बालाजु क्षेत्रमा बिष्णुमती नदी किनारका बस्ती;
-1724820226.jpg)
-1724820226.jpg)
-1724820225.jpg)
-1724820225.jpg)
-1724820225.jpg)
-1724820225.jpg)
बल्खु वरपर बागमती नदी वरपरका बस्ती:
-1724820332.jpg)
-1724820331.jpg)
-1724820331.jpg)
-1724820331.jpg)
-1724820331.jpg)
थापाथली क्षेत्रमा बागमती नदी वरपरका बस्ती:
-1724820423.jpg)
-1724820424.jpg)
-1724820424.jpg)
-1724820424.jpg)
-1724820423.jpg)
-1724820423.jpg)
-1724820423.jpg)
