काठमाडौं महानगरपालिकाले पुरातात्त्विक मर्म र कानुनविपरीत भद्रकाली मन्दिर (लुँमधि अजिमा) परिसरमा रहेको सत्तल नेवा: शैलीमा बनाउने भन्दै शिलान्यास गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
चन्द्रशमशेर जंगबहादुर राणाको शासनकालमा बनेको यो सत्तलमा विदेशी शैली प्रयोग भएकाले त्यसको सट्टा मौलिक स्वरूप दिन लागेको काठमाडौंका मेयर बालेन शाहको भनाइ छ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेअनुसार नयाँ बन्ने संरचनामा कुँदिएका बुट्टेदार ढोका, झ्याल र थाम रहनेछन्। छानो झिँगटीको हुनेछ भने उत्तर (भृकुटीमण्डप) तर्फ दुइटा 'ब्लक' आपसमा जोडिएका हुनेछन्। त्यस्तै, दक्षिणतर्फ (सेनाको पेट्रोल पम्पतर्फ) तीनटा ब्लक हुनेछन् र ती पनि आपसमा जोडिएका हुनेछन्। यसरी निर्माण हुने सबै भवनको क्षेत्रफल ३९ हजार वर्गफिट हुनेछ।
यसबारे स्थानीय र पुरातत्त्व विभागको फरक कुरा आए पनि मेयर बालेनले यही शैलीमा पुनर्निर्माण गर्ने अडान राख्दै भनेका छन्, 'स्थानीय र पुरातत्त्व विभागले बेलायती शैलीमै बनाउन माग गरे पनि हाम्रो अडान नेवारी परम्परागत शैलीमा बनाउने थियो र यही शैलीमै बन्नेछ।'
बालेनको यो भनाइ पुरातात्त्विक संरक्षणको मर्मविपरीत मात्र छैन, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको ठाडो उल्लंघन पनि हो।
कानुनले सय वर्षभन्दा पुरानो संरचनालाई पुरातात्त्विक महत्त्वको मानेको छ। त्यस्ता संरचना पुनर्निर्माण वा जीर्णोद्धार गर्दा मौलिक स्वरूप बिगार्न कानुनले निषेध गरेको छ। विगतमा पनि यो कानुनसँग प्रतिकूल हुने गरी सम्पदा तोडमरोडको प्रयास गर्दा धेरै विरोधका घटना भएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर कानुनविपरीत निर्माण नगर्न फैसलासमेत भइसकेको छ।
विरोधका घटना फर्केर हेर्दा काठमाडौं महानगर नै जोडिएका तीनवटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण छन्।
पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यले रानीपोखरीको मौलिक स्वरूप मासेर त्यसलाई 'स्विमिङ पुल' को रूप दिन खोजेका थिए। प्राचीन सम्पदाको स्वरूप बिगार्न पाइँदैन भनेर सम्पदा संरक्षण अभियन्ता र स्थानीयले विरोध गरेपछि विद्यासुन्दरको योजना तुहियो। रानीपोखरीले मल्लकालीन स्वरूप पायो।
काठमाडौं महानगरले आफ्नै कार्यालय रहेको बागदरबार पनि राणाकालीन भवन भनेर भत्काउन खोज्दा सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो। यो दरबार पछि विज्ञ समितिको निर्णयबाट रेट्रोफिट गर्ने भनियो। यो घटना पनि पूर्वमेयर शाक्यकै कार्यकालमा भएको हो।
त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले शिलखाना दरबार भएको क्षेत्रलाई थापाहरूको इतिहास भएको र नेवाः सभ्यतासँग कुनै सरोकार नभएको भन्दै मास्न खोजेको थियो। त्यस बेला सर्वोच्चले स्थानीय सरकारलाई संरक्षणबाहेक थप निर्माण गर्ने अधिकार नरहेको बताएको थियो।
यसरी पुनर्निर्माणका नाममा प्राचीन सम्पदाको मर्म र कानुन उल्लंघन गर्ने काठमाडौं महानगरको पुरानो प्रवृत्तिलाई मेयर बालेनले पनि निरन्तरता दिएका छन्।
महानगरको योजना कार्यान्वयन भयो भने चन्द्रशमशेरको पालामा बनेको संरचना नामेट हुनेछ। चन्द्रशमशेरले सिंहदरबार बनाउँदा बचेका निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर भद्रकाली मन्दिरमा सत्तल निर्माण गराएको भनाइ छ।
चन्द्रशमशेरले सत्तल बनाउनुअघि त्यहाँ त्यस किसिमको कुनै संरचना नभएको र लुँमधि अजिमाको मन्दिर मात्र रहेको सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरू बताउँछन्। त्यसैले चन्द्रशमशेरले जुन स्वरूपमा सत्तल बनाएका थिए, त्यो नै यसको मौलिक स्वरूप हो। यस्तो स्वरूप मास्नु कानुनविपरीत हुन्छ।
'बालेनले भनेझैं राणाकालमा बनेको संरचनालाई बेलायती शैली मानेर भत्काउने हो भने काठमाडौंका तत्कालीन धेरै संरचना भत्काइदिए हुन्छ,' एक सम्पदा संरक्षणकर्मीले भने, 'सबभन्दा पहिला त हनुमानढोका दरबारको गद्दी बैठक नै भत्काइदिए भो! त्यो पनि बेलायती कलोनियनल आर्किटेक्चर नै हो।'
भद्रकाली सत्तल करिब ३४ करोड ८० लाख रूपैयाँ बजेटमा पुनर्निर्माण गर्न लागेको महानगरले जनाएको छ। महानगरले करिब तीन वर्षमा सत्तल निर्माण गर्ने योजना राखेको छ। महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले गत बिहीबार पुनर्निर्माण सुरू भएको जानकारी गराउँदै शिलान्यास गरेकी थिइन्।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक भरतप्रसाद शर्माले भद्रकालीको राणाकालीन सत्तल मास्ने प्रयासलाई 'सिँगार्ने निहुँमा बिगार्ने काम' भनेका छन्।
'ऐतिहासिक सत्तल (पाटी) ध्वस्त बनाई नेवारी शैलीमा बनाउँछु भन्नु बालेनको मुर्ख्याइँ र विकृत सोचको पराकाष्ठा हो,' प्राध्यापक शर्माले भने, 'मन्दिरमा छाउने झिँगटी अनि बुट्टेदार झ्याल–ढोका राख्दैमा नेवारी वास्तुकला हुँदैन। त्यसलाई मौलिक स्वरूप संरक्षण गरेको भन्नु मुर्खता मात्र हो। त्यहाँ जुन शैली थियो, त्यो आफैमा पुरातात्त्विक र ऐतिहासिक महत्त्वको थियो। बालेन शाह इन्जिनियर भएर पनि उनमा पुरातात्त्विक चेत शून्य रहेछ भन्ने यो घटनाले देखाएको छ।'
सहर कसरी राम्रो बनाउने भन्ने छुट्टै प्रक्रिया भए पनि बालेनले त्यो प्रक्रिया मिचेर पुरातात्त्विक सम्पदा मास्न खोजेको शर्मा बताउँछन्।
चन्द्रशमशेरको पालामा बनेको भद्रकाली सत्तललाई तत्कालीन स्वरूप, शैली र ढाँचामै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र निर्माण सामग्रीहरू पनि हुबहु प्रयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्राध्यापक शर्मा लगायत केही सम्पदाविद् र अभियन्ताहरूले काठमाडौं महानगरको भद्रकाली पुनर्निर्माण योजनाको विरोधमा आइतबार विज्ञप्ति निकालेका छन्। विज्ञप्ति निकाल्नेमा शर्मासहित सम्पदाविद् प्राध्यापक सुदर्शनराज तिवारी, कनकमणि दिक्षित, अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, रूपा बस्नेत, सञ्जय अधिकारी, आलोकसिद्धि तुलाधर, रोशन मिश्र लगायत छन्।
उनीहरूले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, 'प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ ले प्राचीन स्मारकलाई परिवर्तन गर्न नमिल्ने बताउँछ। काठमाडौं महानगरले एउटा कालखण्डमा निर्माण भएको इतिहास प्रतिबिम्बित गर्ने सम्पदा मासेर बाहिरबाट दाचि आपा टालेर ज्याकेटिङ गरी सम्पदाजस्तो देखिने मिथक भवनहरू निर्माण गर्न लागेको कुराको हामी घोर भर्त्सना गर्छौं।'
'इतिहासको एउटा कालखण्डमा बनेको भवनले त्यो समयको सामग्री, सीप, प्रविधि, शैलीको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यो समयको स्मारक भत्काएर अन्य शैली र प्रविधि प्रयोग गरी निर्माण गर्दा इतिहासप्रति अन्याय हुनुका साथै गैरकानुनी हुन्छ,' विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, 'त्यो कालखण्डभन्दा अघि अन्य शैलीमा बनेको भए विज्ञको राय तथा सूक्ष्म प्राविधिक अध्ययन गरेर मात्र जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको उदाहरण रानीपोखरी हो। रानीपोखरी पनि अध्ययनका आधारमा गुम्बजबाट ग्रन्थकुट शैलीमा जीर्णोद्धार गरिएको हो, रहर र लहडमा बनाइएको होइन।'
सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरू मात्र होइन, पुरातत्त्व विभाग पनि भद्रकालीका सत्तल नेवा: शैलीमा बनाउने योजनाको विपक्षमा छ।
पुरातत्त्व विभागकी महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानांग नेवाः शैलीमा सत्तल बनाउन महानगरपालिकालाई आफूहरूले स्वीकृति नदिएको बताउँछिन्।
'हामीलाई उहाँहरूले सत्तलको रेखाचित्र डिजाइन पठाउनुभएको थियो। सम्पदाको शैली विशेष परिस्थितिबाहेक परिवर्तन गर्न मिल्दैन भनेर हामीले डिजाइन सच्याएर ल्याउन भनेका थियौं,' प्रधानांगले भनिन्, 'सय वर्षभन्दा पुरानो उक्त सम्पदा आफैमा इतिहास हो। यदि उहाँहरू पुरातत्त्वको स्वीकृति नभए पनि नेवाः शैलीमा बनाउने अडान लिनुहुन्छ भने हामी कानुनी प्रक्रियामा जानेछौं।'
काठमाडौं महानगरले सार्वजनिक गरेको भद्रकाली सत्तलको डिजाइन (स्रोत: मेयर बालेनको फेसबुक)