मध्य असार मध्य पुग्दा लुम्बिनी प्रदेशमा १८ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ।
कृषि विकास निर्देशनालय लुम्बिनीका अनुसार लुम्बिनीका १२ जिल्लामा गरी असार १५ गतेसम्म १८.५ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको हो।
लामो समय खडेरी परेपनि यसवर्ष गतवर्ष भन्दा सात प्रतिशत बढी धान रोपाइँ भएको निर्देशनालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविद् हरिप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए।
पण्डितका अनुसार गतवर्ष असार १५ सम्म जम्मा ११ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा ६ लाख ७९ हजार ६१३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा तीन लाख ११ हजार ६४३ हेक्टर जमिनमा धान खेती हुँदै आएको छ।
जसमध्ये असार १५ सम्म ५७ हजार ६६७ हेक्टर जमिनमा रोपाइँ भएको पण्डितले जानकारी दिए।
शुक्रबार साँझसम्मको तथ्यांक अनुसार १८.५ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ, शनिबार विहानैदेखि वर्षा भइरहेको र धान दिवस समेत रहेकोले साँझसम्म ५–७ प्रतिशत बढ्न सक्छ,’ उनले भने।
यसवर्ष सबैभन्दा धेरै प्यूठानमा ८० प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ। प्यूठानमा धान खेती हुने ६ हजार ५२५ हेक्टर क्षेत्रमध्ये ५ हजार २२० हेक्टर जमिनमा रोपाइँ भएको छ।
त्यस्तै रोल्पामा पनि ७५ प्रतिशत खेतमा धान रोपाइँ भएको छ। रोल्पामा धान खेती हुने ४ हजार ५९५ हेक्टर जमिनमध्ये ३ हजार ४४६ हेक्टर जमिनमा रोपाइँ भएको हो।
यसवर्ष सबैभन्दा कम बाँकेमा २ प्रतिशत र कपिलवस्तुमा ४ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ। बाँकेमा धान खेती हुने ३४ हजार ८५० हेक्टर जमिनमध्ये ६९७ र कपिलवस्तुमा ६९ हजार ४८० मध्ये २ हजार ७७९ हेक्टर जमिनमा मात्र रोपाइँ भएको छ।
पण्डितका अनुसार पाल्पामा ९, दाङमा १०, रुकुम पुर्व र गुल्मीमा ११, अर्घाखाँचीमा २२, रुपन्देहीमा २३, बर्दियामा २४ तथा पश्चिम नवलपरासीमा ५८ प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ भएको छ।
पण्डितका अनुसार यसवर्ष पाल्पामा ८ हजार २४०, दाङमा ३७ हजार २२५, रुकुम पुर्वमा ९६२, गुल्मीमा ७ हजार ९८८, अर्घाखाँचीमा ७ हजार ७०१, रुपन्देहीमा ६३ हजार ४९७, बर्दियामा ५० हजार १०० तथा पश्चिम नवलपरासीमा २० हजार ४८० हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने अनुमान गरिएको छ।
गतवर्ष लुम्बिनीका १२ जिल्लामा ३ लाख १५ हजार ३१० हेक्टर जमिनमा धान खेती गरिएकोमा यसवर्ष भने ३ हजार ६६७ हेक्टर खेती हुने जमिन घटेको छ।
लुम्बिनीमा बाह्रै महिना सिँचाई हुने जमिन गतवर्ष भन्दा बढेपनि जग्गा खण्डिकरण, खेती गर्ने युवाहरुको विदेश पलायन लगायतका कारण खेती हुने जमिन भने घट्दै गएको छ।
गतवर्ष लुम्बिनी प्रदेशको खेतीयोग्य जमिनमध्ये २४ प्रतिशतमा सिंचाइँको सुविधा पुगेकोमा यसवर्ष भने ३५ प्रतिशत जमिनमा सिचाइँको व्यवस्था रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ।
सिचाइँको व्यवस्था नपुगेका क्षेत्रमा किसानहरुले वर्षामा आकाशको पानीको भर तथा नहर र पोखरीमा जम्मा भएको पानीलाई मोटरले तानेर खेती गर्दै आएका छन्।