सरकारले ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता’ का लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मान्छेको भीड बढेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नियमित रूपमा गरिने नागरिकता प्रमाणपत्र, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, विभिन्न प्रयोजनका सिफारिसको कामसँगै ज्येष्ठ नागरिकहरू थपिएका छन्।
यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भीड बढेर चर्को घाममा घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने भएपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सास्ती भएको छ।
सेवाग्राहीको भीड बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीले बिहान ८ बजे नै सेवा दिन सुरु गरेको छ तर ज्येष्ठ नागरिकको सास्ती कम भएको छैन। उनीहरू मध्याह्नको चर्को घाममा पनि पालो पर्खिएर बस्नुपरेको छ।
रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका निवासी ८७ वर्षीय शोभाखर भण्डारी आइतबार मध्याह्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीको प्रतीक्षालयमा थिए। त्यहाँको फलामे बेन्चमा खुट्टा खुम्च्याएर ढल्किएका शोभाखरका साथ उनकी छोरी चुमकला बस्याल पनि थिइन्।
असारको दिनमा मध्य दिउँसो भैरहवाको उखरमाउलो गर्मीमा टन्टलापुर घामले तातेको जस्ताको छानामुनि बसेका शोभाखर र चुमकला पसिनाले निथु्रक भिजेका थिए।
चुमकला बेलाबेला पछ्यौरीले आफ्नो र बुबाको निधारका पछिना पुछ्थिन्। त्यही पछ्यौरीले बुबालाई हम्किन्थिन् पनि।
शोभाखरले अहिलेसम्म नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र देखाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्दै आएका थिए। सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि शोभाखर छोरीका र छोराका साथ बिहान ९ बजे नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए।
उनलाई हिँड्न पनि सहारा चाहिन्छ। हालै उनको नागरिकता प्रमाणपत्र हराएको थियो । त्यसको प्रतिलिपि लिएपछि मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले प्रतिलिपिको पर्खाइमा थिए।
नागरिकताको प्रतिलिपिका लागि दाजु खटेको चुमकलाले बताइन्। उनले सरकारको निर्णयले बुढापाकालाई धेरै सास्ती भएको गुनासो गरिन्।
‘अहिलेसम्म नागरिकताबाटै सबै काम भएको थियो। जीवनको अन्तिम समयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहियो भनेर सरकारले बुढापाकालाई दुःख दियो,’ उनले भनिन्, ‘टाठाबाठा र आफ्ना मान्छे हुनेले भित्रभित्रै काम सक्दा रहेछन्। अरू बुढापाका लाइन बस्नु पर्दो रहेछ।’
उनको विचारमा ७० वर्ष नाघेकालाई र अशक्तहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र भनेर दुःख नदिएको भए हुन्थ्यो।
राष्ट्रिय परिचयपत्रकै लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका सिद्धार्थनगर नगरपालिका निवासी ८३ वर्षीय वासुदेव भट्टराई फारमका लागि छोरालाई लाइनमा राखेर आफू सिमेन्टको भुइँमा बसेका थिए। उनले पनि सरकारले बुढापाकालाई नचाहिँदो दुःख दिएको गुनासो गरे।
‘बिहानै आएर पालो कुरेको, १२ बजिसक्यो अझै पालो आएको छैन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यस्तो टन्टलापुर घाम र गर्मीमा बुढापाकालाई यसरी दुःख दिएर सरकारले के गर्न खोजेको हो?’
संस्था नवीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका तिलोत्तमा नगरपालिका–२ का तीर्थराज पौडेलले पनि सरकारी निकायले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चर्को गर्मीमा सास्ती दिएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरे।
‘सरकारले घरआँगनमा सिंहदरबार पुर्याएको यही हो? सबै काम स्थानीय तहमै हुन्छ भनेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन किन जिल्ला प्रशासनमा पठाएको?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘राज्यले ज्येष्ठ नागरिकहरूले सहजरूपमा सेवा पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसरी दुःख दिनु हुँदैन।’
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका बासिन्दा ७६ वर्षीय तेजप्रसाद बेलबासे पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन भैरहवा आएका थिए। उनले पनि सरकारले दुःख दिएको भनेर गुनासो गरे।
उनले भने, ‘हामीले भनेर नहुने रहेछ। वडाबाटै (राष्ट्रिय परिचयपत्र) दिएको भए हुन्थ्यो। हाम्रो दुःख देख्ने कोही भएन।’
सिद्धार्थनगरकै बासिन्दा टंकनाथ काफ्लेले सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र भनेर नागरिकता प्रमाणपत्र काम नलाग्ने बनाएको र ज्येष्ठ नागरिकलाई दुःख दिएको गुनासो गरे।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्र नभई नहुने हो भने घरघरमा गएर तथ्यांक लिनुपर्छ र वडा कार्यालयबाट एकैपटक वितरण गर्ने यवस्था गर्नुपर्छ, बुढापाकालाई दुःख दिनु हुँदै। यसरी दुःख दिनु सरकारको नालायकीको हो,’ उनले भने, ‘अझ तराईमा त गाडीमा चढेर जान सकिन्छ। पहाडका दुर्गम गाउँका बुढापाकामाथि त सरकारले ज्यादती गर्यो।’
उनले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र सुविधाका लागि दिइएको सामाजिक सुरक्षाभत्ताकै लागि उनीहरूले सास्ती भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका पूर्वउपप्रमुख उमा काफ्लेले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र किन अनिवार्य गरेको हो भन्ने बुझ्न सकेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने हो भने ज्येष्ठ नागरिकले वडा कार्यालयबाटै पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। परिचयपत्रको बहानामा यस्तो चर्को घाममा दुःख दिनु हुँदैन। यो त यातना भयो।’
गाउँबाट सेवाग्राहीको सहजीकरणका लागि आएका लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–११ का बासिन्दा सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले पनि असन्तुष्टि प्रकट गरे।
उनले भने, ‘सकेसम्म वडा कार्यालयबाट दिनुपर्छ। त्यसमा कुनै समस्या भएर सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। बुढापाकालाई यसरी दुःख दिनु हुँदैन।’
तिलोत्तमा नगरपालिका–१६ का बासिन्दा एकदेव बस्यालले तीन वर्षअघि फारम भरेर पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नपाएको भन्दै गुनासो गरे।
उनले भने, ‘मेरा बुबाआमाले २०७८ सालमा फारम भर्नुभएको हो तर राष्ट्रिय परिचयपत्र पाएको छैन। अहिले यस्तो चर्को गर्मीमा बुढापाकाको भीड जम्मा गराएको छ।’
सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहहरूले सोहीअनुसार सूचना जारी गरेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीले राष्ट्रिय परिचपत्रको सेवा सहज बनाउने प्रयास गरेको जनाएको छ।
‘सेवाग्राही थपिएपछि भीड बढेको छ। हामीले छिटोछरितो सेवाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा बिहान ८ बजेदेखि नै काम गरेका छौं,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्याल भन्छन्, ‘एकै दिनमा सेवा दिने गरी सहजीकरण गरेका छौं।’
उनले छिटोछरितो सेवाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई वटा ‘स्टेशन’ थपेर पाँचवटा पुर्याएको र इलाका प्रशासन कार्यालय, बुटवलमा एउटा स्टेशन थपेर दुईवटा बनाएको बताए। इलाका प्रशासन कार्यालय भुजहवाबाट पनि काम भइरहेको छ।
उनका अनुसार सेवाग्राहीको संख्या बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दैनिक कम्तीमा दुई सयवटा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने गरेको छ। दुईवटा इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवल र भुजहवाबाट दैनिक कम्तीमा साढे तीन सय परिचयपत्र बन्ने गरेको छ।
