डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले बुटवल-बेलहिया ६ लेन सडक आयोजना अन्तर्गतका दुईवटा ठेक्का सम्झौता तोडेको छ।
सडक निर्माणको जिम्मा लिएर वर्षौंसम्म अलपत्र छोड्ने बिरूवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले सडक डिभिजन कार्यालय बुटवललाई पत्राचार गरेपछि सडक कार्यालयले ठेक्का सम्झौता तोडेको हो।
सडक कार्यालयले आइतबार सूचना प्रकाशन गर्दै बुटवल-बेलहिया सडक आयोजना अन्तर्गत बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्क सम्मको तीन किलोमिटर सडक र बेलहियादेखि बाइपास सम्मको ७ सय ५० मिटर सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता तोडेको जनाएको छ।
२०७३ सालमा बेलहिया देखि बाइपास सम्मको सडकका लागि १७ करोड र २०७३ सालमै राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्क सम्मको सडकको लागि भ्याट समेत गरी ४७ करोड २७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।
बुटवलको सडकको लागि विभिन्न कारण देखाउँदै निर्माणमा ढिलाइ गरेपछि सडकको लागत थप गरी ५३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
उक्त निर्माण कम्पनीले बेलहियादेखि बाइपास सम्मको सडकमा सडकको दुबैतर्फ नाली बनाउने बाहेक अरू काम गरेको छैन।
स्थानीयबासीले सडक निर्माणका लागि पटकपटक दबाब दिँदै सडक समेत बन्द गराए पनि ठेकेदार कम्पनीले बेवास्ता गर्दै आएको थियो।
बेलहियादेखि बुटवल गोलपार्क सम्मको अरू खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि बिरूवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिका जिम्मामा रहेका खण्ड अधुरै रहँदा बुटवल बेलहिया सडकको विषयलाई लिएर सरकारको निरन्तर आलोचना भइरहेको छ।
सडक निर्माणका लागि भएको ठेक्का सम्झौताको कार्य प्रगति अत्यन्तै निराशाजनक रहेको भन्दै वैशाख पहिलो साता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सडक कार्यालयसँगै गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सडक विभागलाई बोधार्थ गर्दै उक्त निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीका लागि हस्तक्षेपसहित निर्देशन दिन पत्रमार्फत् आग्रह गरेको थियो।
सडक कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई निर्माणको बाँकी रहेको कामको लागत रकम दुईतर्फको गरी ३२ करोड रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै ठेक्का सम्झौता गर्दा निर्माण कम्पनीले राखेको बैंक ग्यारेन्टी रकमसमेत जफत हुनेछ।
सडक कार्यालयका इन्जिनियर महेश्वर लम्सालले २०७६ सालमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सडक ८ वर्ष पूरा हुँदा पनि पूरा नभएपछि ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा आएको बताए।
‘६ पटक त म्याद थप गरिएको थियो, त्यति गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले निर्माणमा चासो नदिएपछि सम्झौता तोडियो,’ लम्सालले भने।
बिरूवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता तोडिएको र अब अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चित गरी ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने लम्सालले बताए।
