सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सिधाकुरा डटकम नामक एक अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल र सम्पादक नवीन ढुंगानालाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बनाएको छ।
उनीहरूले ‘चारसय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्ट्रिङ्ग अपरेसन’ लगायतका शिर्षकमा भ्रामक र अपहेलनाजन्य सामाग्री बनाएर अनलाइन र युटुबबाट प्रसारित गरेको आरोपमा हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने माग प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
सिधा कुरा डटकमले अदालतको जनआस्थामा गम्भिर असर पुर्याएको भन्दै उपरजिष्ट्रार तथा सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार इजलासमा पेश हुनेछ। जसको पेशी भोली नै तोकिने घिमिरेले जानकारी दिए।
उक्त प्रतिवेदनले इजलाससँग उक्त प्रसारित भ्रामक एवं झुटा सामग्री युटुव लगायतका सामाजिक संजालबाट तत्काल हटाउने आदेश दिन माग गरेको छ।
त्यस्तै त्यस्ता सामाग्री तयार गर्ने, प्रसारण गर्ने व्यक्तिलाई अदालतमा झिकाइ बयान गराउन पनि प्रतिवेदनमा माग गरिएको छ।
यस्ता कार्य अन्य फौजदारी कसुर समेत भएकोले आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश पनि माग गरिएको छ।
‘गलत मनशायबाट तयार भएका र प्रसारण गरिएका कार्यहरू अन्य फौजदारी कसूरसमेत भएकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु, गराउनु भनी सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गरी पाउँ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राज्यका सम्बन्धित निकायबाट भएको कारबाहीको नियमित रुपमा लिखित प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालत समक्ष पेस गर्नु भनी आदेश जारी गरी पाउँ।’
गलत मनसाय राखेर कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने उद्देश्यले विद्युतीय माध्यामबाट कुनै सामाग्री प्रकाशन गरेमा विद्युतीइ कारोबार सम्बन्धी ऐन विरूद्धको कसुरमा पनि सजाय हुन्छ।
अर्को मुलुकी अपराध संहिताले समेत यस्तो कार्यमा रोक लगाएको छ। सोही कसुरमा सिधा कुरा डटकमलाई पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा अघि बढाउन प्रहरीलाई आदेश दिनुपर्ने उपसचिव घिमिरेको माग छ।
अदालतको अवहेलनामा भने न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७को ४ अनुसार १ वर्षसम्म कैद वा दशहजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने छ।
-1715411980.jpg)
