पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई बुझाइएको छ।
शुक्रबार धरौटी रकम बुझाएर कारागारबाट तारिखमा छुटेका पुनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको टोलीमार्फत् सिआइबीको जिम्मा लगाइएको हो।
रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका पुनलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीले गत वैशाख ७ गते चार लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश दिए पनि उनी धरौटी रकम जम्मा नगरी जिल्ला कारागार रूपन्देहीमा रहेका थिए।
सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिए पनि सुन तस्करी प्रकरणमा समेत नाम जोडिएकोले सिआइबीले पुनः पक्राउ गर्ने सुइँको पाएपछि धरौटी जम्मा नगरेका पुनलाई गत वैशाख ७ गते नै कारागार चलान गरिएको थियो।
शुक्रबार भने सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतले तोकेको चार लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएपछि सिआइबीको जिम्मा लगाइएको हो।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीका सूचना अधिकारी अनन्त मरासिनीले पुनले अदालतले तोकेको धरौटी रकम बुझाएपछि तारेखमा छोडिएको बताए।
‘यसअघि गत शुक्रबार नै पुनलाई चार लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न अदालतले आदेश दिएको थियो तर, धरौटी रकम नबुझाएपछि कारागार चलान गरिएको थियो। शुक्रबार धरौटी रकम जम्मा गरेपछि तारेखमा छोडिएको हो,’ मरासिनीले भने।
सहकारीका १० हजार बढी बचतकर्ताहरूको ९६ करोड बढी रकम ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पुन र सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरूङसहित २८ जनाविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
जसमध्ये थुनछेक बहसका क्रममा ७ जना उपस्थित थिए। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीप्रकाश उप्रेतीको इजलासले बहसमा उपस्थित सहकारीका अध्यक्ष गुरूङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिए पनि पुनसहित सहकारीका कर्मचारीहरू दुर्गा चापागाईं पाण्डेय, नीता थापामगर, दीपक गुरूङ, रोशनी गुरूङ र नविन अछामीलाई भने धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएका थिए।
अदालतले तोकेको दुर्गा चापागाईं पाण्डेयले १८ लाख, दीपक न्यौपानेले ४ लाख ४५ हजार, नीता थापा मगर र रोशनी गुरूङले २/२ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर सोही दिन छुटे पनि १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएका अछामी र चार लाख धरौटी माग गरिएका पुनलाई भने धरौटी नबुझाएपछि कारागार चलान गरिएको थियो।
अछामीले गत ९ गते १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर कारागारबाट छुटे पनि पुन भने कारागारमै थिए।
आफूहरूको ९६ करोड बढी रकम अपचलन गरी सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र अन्य कर्मचारी समेत सम्पर्कविहीन बनेको भन्दै रूपन्देही आसपासका एक हजार ८३१ जना बचतकर्ताले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा उजुरी दिएपछि प्रहरीले सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो।
प्रहरीले दुई महिना बढी समय लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि २८ जनाविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
