जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले सडक निर्माणको जिम्मा लिएर वर्षौंसम्म अलपत्र छोड्ने बिरूवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई कारबाही गर्न सडक डिभिजन कार्यालय बुटवललाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्र लेख्दै बुटवल बेलहिया सडक आयोजना अन्तर्गत बेलहिया खण्ड नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रको सडक स्तरोन्नतिका लागि भएको ठेक्का सम्झौताको कार्य प्रगति अत्यन्तै निराशाजनक रहेको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सडक विभागलाई बोधार्थ गर्दै उक्त निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीका लागि हस्तक्षेपसहित निर्देशन दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले पत्रमार्फत् आग्रह गरेका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले हस्ताक्षर गरी पठाएको उक्त पत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीको पहलमा पटकपटक गरिएका छलफलमा उक्त निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको काम तत्काल सुचारू गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाए पनि बेवास्ता गर्दै आएको उल्लेख छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले सडकको क्षेत्रभित्र पर्ने सरकारी लगायतका संरचना हटाउने जस्ता कार्यहरूको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लिई निर्माणस्थल खाली गराई विगतमा देखिएका भनिएका समस्याहरू समाधान भइसके पनि सडक निर्माणको काम भने अगाडि नबढेको बताएका छन्।
सडक निर्माणको लागि भौतिक संरचनाहरू हटाइएको कारण सीमाक्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दा सिमानाकाको आवागमन कष्टकर बनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताए।
यसअघिका छलफलमा सडक डिभिजन कार्यालयले प्रत्येक दिनको कार्य प्रगतिको अभिलेख राख्ने निर्णय भए पनि कार्यालयले अपेक्षित पूर्वक्रियाशीलता लिन नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठहर छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न मितिमा भएको छलफल र निर्णय बमोजिमको कार्य अगाडि बढाउन सडक डिभिजन कार्यालयबाट गरिएको क्रियाशीलता र निर्माण व्यवसायीलाई के-कस्ता निर्देशन दिइएको छ? सोको विवरण समेत तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।
उक्त पत्रमा 'सडक आयोजनाको ठेक्का सम्झौताको म्याद कहिले सम्मका लागि थप भएको छ?, अब म्याद थप हुन्छ/हुन सक्छ वा सक्दैन?, आयोजनाको दुरावस्था संवोधन गर्न ताँहा कार्यालयको थप योजना लगायतका तयारी, तत्परताको अवस्था के रहेको छ? यसै निर्माण व्यवसायीबाट आयोजना सम्पन्न हुन सक्ने वस्तुगत विश्लेषण कार्यालयको हो वा अन्य वैकल्पिक योजना बनाइएको छ? निर्माण व्यवसायीलाई पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाइएको छ वा छैन? आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने वा म्याद थप गर्दै जानेमध्ये कुन विकल्प उपयुक्त हुनसक्छ' लगायतका विषयमा स्पष्ट हुने गरी ३ दिनभित्र स्थितिपत्र सार्वजनिक गरी सोको एक प्रति जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत उपलब्ध गराउन' भनिएको छ।
उक्त निर्माण कम्पनीले बेलहिया बुटवल ६ लेन सडकखण्ड अन्तर्गत बेलहियादेखि बाइपास सम्मको ७ सय ५० मिटर सडक निर्माणको लागि २०७३ सालमा १७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
स्थानीयवासीले सडक निर्माणका लागि पटकपटक दबाब दिँदै सडक समेत बन्द गराए पनि ठेकेदार कम्पनीले भने सडकको दुवैतर्फ नाली बनाउनेबाहेक अरू काम गरेको छैन।
सोही कम्पनीले २०७३ सालमै ठेक्का लिएको बुटवल राजमार्ग चौराहदेखि चिडियाचौकी सम्मको साढे तीन किलोमिटर सडक पनि अहिलेसम्म अलपत्र छ।
२०७३ सालमा भ्याट समेत गरी ४७ करोड २७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको उक्त सडकको लागत थप गरी ५३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै यही सडकको लखनचोकदेखि अञ्चलपुर सम्मको २ किलोमिटर सडक पनि बिरुवा श्रेष्ठ एपेक्स जेभीले निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। २०७२ साल माघ महिनामा ४१ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको उक्त सडकको सर्भिस लेन पनि अझै अधुरै छ। सम्झौता गर्दा ३० महिनामा निर्माण पूरा गर्नुपर्ने भनिए पनि निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहानामा काबु बाहिरको परिस्थिति भन्दै सम्झौता अवधि थप गर्दै आएको छ।
बेलहियादेखि बुटवल गोलपार्क सम्मको अरू खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि बिरूवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिका जिम्मामा रहेका तीन वटा खण्ड अधुरै रहँदा बुटवल बेलहिया सडकको विषयलाई लिएर सरकारको निरन्तर आलोचना भइरहेको छ।
