गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को पदस्थापन वा सरूवा गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ।
मन्त्रालयले यो कार्यविधि दोस्रो पटक गत चैत २ गते संशोधन गरेको हो।
यसअघि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुँदा २०७९ माघ ३ गते सिडिओको पदस्थापना वा सरूवा सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएको थियो।
त्यसपछि गत जेठ ३१ गते पहिलो पटक संशोधन भएको उक्त कार्यविधि पुन: संशोधन भई कार्यान्वयनमा आएको हो। मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख रूद्रप्रसाद पण्डितका अनुसार यसमा केही विषयहरू संशोधन गरिएका छन्।
‘सिडिओको पद भनेको जिल्लाको नेतृत्वमा गर्ने एउटा व्यवस्थापकीय पद हो। यसका लागि हामीले धेरै विषयहरू संशोधन गरेका छौं,’ उनले भने।
सिडिओको रूपमा बस्दा विवाद भए, प्रश्न उठेको खण्डमा, राजश्व संकलन र तस्करी नियन्त्रण नभएमा हटाउन सक्ने खालका प्रावधान बनाइएको पनि उनले बताए।
कामकाज गर्ने अवधिका विषय पनि कार्यविधिमा संशोधन भएको देखिएको छ।
एउटा जिल्लामा सिडिओ भएकाको कामकाज गर्ने अवधि सामान्यता एक वर्षको हुने भनिएको छ। तर अवधि पूरा नहुँदै कामकाजमा खटाउन बाधा नपर्ने पनि उल्लेख छ।
द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूको कामकाज गर्ने अवधि पूरा नहुँदै सरूवा वा कामकाजमा खटाउन बाधा नपर्ने पनि उल्लेख छ।
थप वा विशेष जिम्मेवारी दिनु परेमा, विशेष कारणले सरूवा मागेमा, कर्मचारीको क्षमता र अनुभव, सेवा प्रवाहमा गुनासो आएमा, शान्ति कायम गर्ने भूमिका, राजस्व चुहावट तथा तस्करी नियन्त्रणको अवस्था, आचरण, अनुशासन एवं निष्ठा र नैतिकताको अवस्था, छानबिन तथा अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीको अवस्था भएकामा एक वर्ष पूरा नहुँदै सरूवा गर्न सकिने भनिएको छ।
यसअघि जारी गरिएको कार्यविधिमा यी कुरा उल्लेख गरिएको थिएन। गृहमा अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै सिडिओको पदमा पुग्न सक्ने हिसाबले बनाइएको उनले बताए।
कार्यविधिले ६१ वटा जिल्लालाई तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ। ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा विभाजन गरिएको हो। यसअघि क वर्गमा १२ वटा जिल्ला मात्रै समावेश गरिएका थिए। अहिले संशोधन गरी १७ वटा जिल्ला समावेश गरिएका छन्।
संशोधन हुनुअघि ‘क’ वर्गको जिल्लामा काठमाडौं, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर, मोरङ, रुपन्देही, ललितपुर र सुनसरी थिए।
अहिले यसमा धनुषा, काभ्रे, दाङ र सुर्खेत जिल्लालाई पनि समावेश गरिएको हो। यी जिल्ला यसअघि ‘ख’ वर्गमा थिए।
त्यस्तै (ख) वर्गमा अहिले २६ वटा जिल्ला समावेश छन्।
इलाम, उदयपुर, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, गोरखा, तनहुँ, धादिङ, नवलपरासी (पूर्व), नवलपरासी (पश्चिम), नुवाकोट, पाल्पा, बर्दिया, बारा, महोत्तरी, रौतहट, बागलुङ, सप्तरी, सर्लाही, स्याङ्जा, सिन्धुपाल्चोक, सिराहा र सिन्धुली छन्।
यसअघि ग वर्गमा रहेका रामेछाप, डोटी, दोलखा र धनकुटालाई संशोधन गरी (ख) वर्गमा समावेश गरिएको हो।
संशोधनपूर्व २२ वटा जिल्ला रहेको (ग) वर्गमा अहिले १८ वटा मात्रै जिल्ला छन्।
(ग) वर्गमा अछाम, अर्घाखाँची, ओखलढुंगा, खोटाङ, गुल्मी, जाजरकोट, जुम्ला, डडेल्धुरा, दैलेख, पर्वत, पाँचथर, प्युठान, बैतडी, भोजपुर, रोल्पा, लमजुङ, सल्यान र संखुवासभा छन्।
मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा सामान्यतया एक वर्ष काम गरेका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई क वर्गका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) बनाइने उल्लेख छ।
द्वितीय श्रेणीको अधिकृतलाई (क) वर्गको जिल्लामा खटाउनुपर्ने अवस्था भएमा उक्त श्रेणीको पदमा सामान्यता एक वर्षको गृह प्रशासनको अनुभवसहित सोही पदमा पाँच वर्षको प्रशासनिक क्षेत्रको कार्य अनुवन हुनुपर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै (क) वर्षमा जाँदा कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तिमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुनसम्बन्धी प्रशिक्षण लिएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई पहिलो पटक सिडिओको रूपमा खटाउँदा ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गको जिल्लामा खटाइने भनिएको छ। तर मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख वा विभागमा महानिर्देशक भई सामान्यतया एक वर्ष कार्यसम्पादन गरेको अधिकृतलाई ‘क’ वर्गको जिल्लामा खटाउन बाधा पर्ने छैन।
पहिलो पटक सिडिओ खटाउँदा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत प्रथम वा द्वितीय श्रेणीका अधिकृतमध्ये वरिष्ठलाई खटाउने पनि भनिएको छ।
त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लामा पदस्थापन वा सरूवा गर्दा वा काज खटाउँदा ‘ख’ र ‘ग’ जिल्लाहरूमा सिडिओको अनुभव भएको हुनुपर्न कार्यविधिमा उल्लेख छ।
(ग) वर्गमा सिडिओ भइसकेका अधिकृतलाई (ख) वा (क) वर्गका जिल्लामा प्राथमिकता दिइने पनि भनिएको छ। संशोधन भएको कार्यविधिअनुसार गृहले मंगलबार १२ जिल्ला सिडिओसहित २२ कर्मचारी सरूवा गरेको थियो।
यस्तो छ कार्यविधि:
