वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले उपत्यका नगर विकास समिति मातहत रहेको सार्वजनिक जग्गामा बसेका व्यवसायीहरूलाई जग्गा खाली गर्न सूचना दिएको दस महिना भयो।
पहिलो पटक गत असारमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। दोस्रो पटक गत माघमा पनि उस्तै सूचना जारी गर्यो।
व्यवसायीहरूले भने जग्गा खाली गरेका छैनन्।
व्यवसायीहरूले विकल्प दिन नगरपालिकासँग माग गरेका छन्। सूचनाअनुसार ठाउँ खाली गर्दा २०५० सालयता बसेका कम्तीमा १२५ व्यवसायी विस्थापित हुनेछन्।
वडा नम्बर ६ मा रहेको गोदाम लाइनस्थित साल्ट ट्रेडिङको कार्यालयबाट उत्तरतर्फ नेकपा एमाले पार्टी कार्यालयसम्म, घन्टाघरबाट दक्षिणतर्फ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको घेराबारसम्मका अस्थायी घरटहरा, घुम्ती लगायत संरचना हटाउन नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।
त्यस क्षेत्रमा रहेको करिब साढे दुई बिघा जग्गामा नगरपालिकाले पार्किङ, बगैंचा लगायत सार्वजनिक संरचना बनाउने योजना अघि सारेको छ।
असारमा निकालिएको सूचना कार्यान्वयन नभएपछि गत माग १७ गते अर्को सूचना जारी भएको हो। नगरपालिकाले यो सूचना अन्तिम भनेको छ।
अन्तिम भनिएको म्याद यही फागुन २३ गते सकिएको छ।
म्याद गुज्रिए पनि व्यवसायीहरू आफ्ना संरचना र सामान सार्न तयार छैनन्। नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन सूचना जारी गरेपछि नगरपालिका र व्यवसायीबीच चर्को टकराव चलेको छ।
सार्वजनिक जमिनमा बसेका भए पनि व्यवसायीहरूले उचित विकल्पसहित आफूहरूलाई उठाउनुपर्ने माग नगरपालिकासमक्ष राखेका छन्।
घन्टाघर क्षेत्रमा बसेका व्यवसायीहरूसँगको सम्झौता गत असारमा सकिएको थियो। नगरपालिकाले सम्झौता थप गर्ने आश्वासन दिएपछि उनीहरूले नियमित रूपमा भाडा बुझाउँदै आएका थिए।
'ठेक्का प्रक्रियामा सामेल भएर नगरपालिकाले पास गरिदिएको नक्साअनुसार संरचना बनाएर व्यवसाय गरेका हौं। नगरपालिकाले भनेअनुसार भाडा तिरेका छौं,' घन्टाघर लाइनका व्यवसायी देवेन्द्र रावतले भने, 'नगरपालिकाले सूचना निकालेर हामीलाई जग्गा अतिक्रमणकारी भनेको छ। यो त हामीमाथि अन्याय हो। हामी अतिक्रमण गरेर बसेका होइनौं, नगरपालिकाले भाडा लिएर राखेको हो।'
नगरपालिकाको निर्देशन मान्ने तर आफूहरूलाई उचित विकल्प दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अर्का व्यवसायी दीपकप्रसाद आचार्यका अनुसार उनीहरूले सकेसम्म अर्को ठाउँ दिन र दिन नसके नयाँ प्रबन्ध मिलाउने समय दिन नगरपालिकासँग माग गरेका छन्। व्यवसायीका मागको सुनुवाइ नभएको उनको आरोप छ।
'हामीलाई हटाउने तर अन्यत्र सार्वजनिक जग्गामा बसेका व्यवसायीलाई राखिरहने देखिएको छ। सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग छ,' आचार्यले भने, 'हामीलाई नगरपालिकाले यति समयभित्र तपाईंहरू आफैं व्यवस्थापन गरेर ठाउँ छोड्नुहोस् भनोस्, हामी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तयार छौं।'
तत्कालै ठाउँ छोड्नुपर्ने भए व्यवसाय गर्न उचित स्थान दिनुपर्ने अर्का व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले बताए। व्यवसायी आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो भने पर्याप्त समय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
व्यवसायीहरू सार्वजनिक सूचनाअनुसार जग्गा खाली गर्न तयार नभएपछि नगरपालिका एक्लो परेको छ। व्यावसायिक संगठन, उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानीय राजनीतिक दलहरू व्यवसायीका पक्षमा उभिएका छन्।
आर्थिक मन्दीले व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा परेको अहिलेको समयमा विकल्प नदिई हटाउनु गलत हुने उद्योग वाणिज्य संघ, सुर्खेतका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलको भनाइ छ। नगरपालिकाले व्यवसायीलाई उचित स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा उनको माग छ।
'व्यवसायीहरूलाई अहिलेकै जसरी व्यवसाय गर्न मिल्ने उचित स्थान दिएर नगरपालिकाले स्थानान्तरण गरोस् भन्ने हाम्रो सुझाब छ,' कँडेलले भने, 'अहिले सूचना निकालेर हटाउने भनेको ठाउँ व्यवसायीहरूले अतिक्रमण गरेका होइनन्, उपत्यका नगर विकास समितिले नै राखेको हो।'
'व्यवसायीले सम्झौता अनुसार भाडा र कर तिरिरहेका छन्। नगरपालिकाले उचित विकल्प दियो भने व्यवसायीले अटेरी गर्नु हुँदैन। नगरको विकासमा निजी क्षेत्र बाधक बन्दैन,' उनले भने, 'नगरपालिकाले उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र जग्गा खाली गराओस् भन्ने हाम्रो माग हो।'
नेपाली कांग्रेस, सुर्खेत जिल्ला सचिव देवकुमार सुवेदी नगरपालिकाले अघि सारेको योजना तत्कालै पूरा नगरी नहुने खालको नरहेको बताउँछन्। यसकारण व्यवसायीलाई विकल्प दिएर मात्र जग्गा खाली गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'अहिलेको आर्थिक मन्दीमा व्यवसायीलाई मर्का पर्ने गरी निर्णय गर्नु हुँदैन। व्यवसायीमाथि अन्याय नहुने गरी नगरपालिकाले काम गरोस् भन्ने हाम्रो सुझाब छ,' वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका पूर्वमेयर समेत रहेका सुवेदीले भने।
उनका अनुसार नगरपालिकाको पूर्ववर्ती कार्यपालिकाले व्यापारिक कम्प्लेक्स मोडलमा दुई वटा भवन बनाएर सार्वजनिक जग्गामा भएका व्यवसायीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको थियो। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने र ऋण लिने प्रक्रिया सुरू भए पनि कोरोना महामारीका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन।
नगरपालिकाका मेयर मोहनमाया भण्डारीले भने व्यवसायीका माग अस्वीकार गरेकी छन्। उनका अनुसार सार्वजनिक सूचना अटेर गरे फागुन ३० गते नगरपालिकाले नै भत्काउन सुरू गर्नेछ। व्यवसायीले आफ्ना सामान र संरचना सारेर सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'हामीले यसै खाली गर्न खोजेको होइन। उहाँहरू (व्यवसायी) बसेको करिब साढे दुई बिघा जग्गामा सार्वजनिक संरचना बनाएर नगरलाई व्यवस्थित गर्दैछौं,' उनले भनिन्, 'विकल्प दिनुपर्छ भन्ने मागमा हामी सहमत छैनौं। जग्गा खाली गर्नुपर्दा विकल्प दिने सम्झौता भएको होइन। परेका बखत हामी छोड्न तयार छौं भनेर व्यवसाय गर्न बस्नुभएको हो।'
उनले व्यवसायीको मागअनुसार विकल्प दिने दायित्व नगरपालिकाको नरहेको बताइन्।
'हामी (नगरपालिका) विकल्प दिन सक्दैनौं,' मेयर भण्डारीले भनिन्, 'उहाँहरूले अटेर गर्नुभयो भने भत्काउन सुरू गर्छौं। क्षतिको भागीदार उहाँहरू नै हुनेगरी कानुनअनुसार अघि बढ्छौं।'
नगरप्रमुखले भनेअनुसार व्यवसायीले जमिन खाली गर्ने सम्भावना भने देखिएको छैन। यसो भए यो टकराव बढ्न सक्नेछ।
