दृष्टिविहीनहरूको शिक्षाको क्षेत्रमा पहुँच पुर्याउन काम गरिरहेका छिटुप दोर्जे लामाले बाल्यकालमा आफैंले ब्रेललिपीमा पढ्न पाएनन्। हुम्लामा जन्मिएका उनलाई ब्रेललिपी त परको कुरा हो विद्यालय जाँदा पनि साधारण व्यक्तिसरह व्यवहार समेत गरिएन।
उनी दृष्टिविहीन हुन्। जन्मजात अपांगता भएका छिटुपले सुनेकै भरमा एसएलसीसम्मको अध्ययन पूरा गरे। एसएलसी पछिका केही वर्ष उनको पढाई रोकियो। किनभने उनी दृष्टिविहीन भएकाले ठूला सहरमा गएर पढ्न सक्ने वातावरण केही वर्ष सिर्जना हुनै सकेन।
केही वर्षपछि उनी काठमाडौं गएर पढे। उनले आफ्नो शैक्षिक यात्राका क्रममा अंग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर गरे। विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सिकाइ अवार्ड पनि उनले पाईसकेका छन्।
एसएलसी पछिको शिक्षा पूरा गर्ने हुटहुटी लिएर जब उनी काठमाडौं पुगे, अनि थाहा पाए आँखा देख्न नसक्नेहरूले ब्रेललिपीमा पढ्न पाउने रहेछन्। उनलाई पढाइलाई निरन्तरता दिने जोस त्यसै पनि जागिहाल्यो। पहुँचयुक्त वातावरणमा पढ्न पाएपछि उनको पढाइ पूरा भयो र विभिन्न विश्वविद्यालयले सम्मान पनि दिए।
उनी अहिले हुम्लामै बसेर दृष्टिविहीनहरुको शिक्षाका लागि काम गर्छन्। ‘मलाई आफूले पढ्नका लागि संघर्ष गर्दैगर्दा दृष्टिविहीनहरूको शिक्षाका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने ऊर्जा पनि आएको हो,’ लामाले भने।
उनलाई सुरुदेखि नै कर्णालीको भौगोलिक परिस्थिति, समाजको बुझाइ, अर्को व्यक्तिले अपांगता भएकालाई गर्ने व्यवहारले अपांगता भएकाहरूका लागि सहज परिस्थिति सिर्जना गर्न समय लाग्छ भन्ने महसुस भएको छ।
‘अपांगता भएकाहरूका लागि पहुँचयुक्तता महत्त्वपूर्ण छ, उनीहरूलाई अवस्थाअनुसार फरक–फरक पहुँच चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीको अपांगतामा अवरोध भनेको भूगोल नै हो, यसबाहेकका सामाजिक बुझाइ त छँदैछन्।’
कुनै पनि सरोकारवाला निकायहरूले संरचना निर्माण गर्दा समान पहुँचयुक्तताको बारेमा नसोचेकोमा उनी गुनासो गर्छन्। यसले अपांगता भएकालाई राज्यले पनि आम मानिस हुन भन्ने नबुझेको महसुश उनले गरेका छन्।
हरेक तहतप्का, नागरिक समाज, संघसंस्थामा एकीकृत रूपमा अपांगताको कुरा समावेश गर्न सकियो भने उनीहरू जस्ता व्यक्तिहरूका लागि छुट्टै संस्था नै खोल्नु नपर्ने उनले बताए।
कालीकोटका दुर्गबहादुर रावत कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य छन्। उनी जन्मजात शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति हुन्। अहिले कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य रहेको उनी यसअघि प्रतिनिधि सभा सदस्य थिए।
उनी ११ बर्षको उमेर हुँदासम्म विद्यालय जान पाएनन्।
‘अपांगता भएको व्यक्तिलाई पढाउनुपर्दैन भन्ने बुझाइ गाउँमा थियो, तर मेरो दाई विद्यालयमा राम्रो पढ्ने विद्यार्थी थिए, उनको प्रेरणाले म भागेर विद्यालय जान थाले, बुवाले बाध्य भएर भर्ना गरिदिनुभयो,’ उनले भने, ‘मेरोमा खुट्टा जुत्ता लगाउन मिल्ने थिएन, अरूलाई एक घण्टा लाग्ने विद्यालय पुग्न मलाई दुई घन्टा लाग्थ्यो।’
उनलाई विद्यालय जान गाह्रो भएपछि उनका बुवाले विद्यालय नजिकै डेरा बनाइदिए। त्यहाँका घरभेटीले उनका उल्टो फर्किएका खुट्टाको मजाक उडाएपछि उनी फेरि घरबाटै हिँडेर विद्यालय जान थाले।
प्रतिस्पर्धी स्वभावका रावत विद्यालयमा हुने हरेक खेलकुदमा भाग लिन्थे। उनका बारेमा अरुले कुरा काट्थे, तर उनी वास्ता नगरी खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्थे। उनी २५ वर्षको उमेरसम्म खाली खुट्टा हिँडे। २०४८ सालमा उनलाई एउटा संस्थाले चप्पल बनाइदियो। पढाइका क्रममा नेपालगञ्ज र जुम्लाका क्याम्पसमा बिताए।
राजनीति गर्नेक्रममा पनि उनी हिउँमा खाली खुट्टा हिँडे।
‘त्यतिबेला हामीजस्ता अपांगता भएकाहरूको पहुँचमा जुत्ता–चप्पल पनि थिएन,’ उनले भने।
२०७४ सालको निर्वाचनमा उनी प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर प्रतिनिधित्व गर्न पुगे। उनलाई प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हो भनेर अरु सांसदहरूले विश्वास गर्थेनन्।
‘मलाई तपाईं समानुपातिकबाट हो भनेर सोध्थे, अहिले प्रदेश सभामा पनि तपाई समानुपातिक हो? भनेर सोध्छन्,’ उनले भने।
उनी अगाडि भन्छन्, ‘हामी कसैको भर पर्नुहुँदैन, आफूले संघर्ष गर्न जान्नुपर्छ। त्यसले समाजलाई सचेत गराउँछ। विभेदकारी समाजको सोचलाई हामीले संघर्ष र नतिजा प्राप्त गरेर हटाउनुपर्छ।’
सुर्खेतकी नम्रता भारतीले चार वर्षको भएपछि मात्र आफू सुन्न र बोल्न सक्दिन भन्ने थाहा पाइन्। उनी अहिले सुर्खेत बहिरा संघको अध्यक्ष छिन्।
त्यतिबेला सुर्खेतको विशेष स्कुलमा राम्रो व्यवस्थापन नभएपछि संस्थाहरूको सहयोगमा काठमाडौं गएर पढिन्। काठमाडौंमै बस्दा उनले आफ्नो व्यक्तित्व विकास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा तालिम लिइन्।
सुन्न र बोल्न नसक्ने अपांगता भएका व्यक्तिलाई दोभाषे अनिवार्य भएपनि यसको सहज उपलब्धता नहुनुले समस्या भएको उनी बताउँछिन्।
‘हामी प्रदेशको राजधानीमा हुनेहरूलाई त दोभाषे पाउन गाह्रो छ, भर्खर हाम्रो भाषा अनुवाद गर्न सक्ने एक–दुई जना तयार भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘दुर्गममा त हामी जस्ताको अवस्था बेहाल छ, हाम्रा कुरा बुझ्दैनन्, हामीलाई होच्याउँछन्।’
बहिरा व्यक्तिलाई सांकेतिक भाषाको जनशक्ति अनिवार्य भएकाले यसमा सरोकारवालाहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
‘यसमा हामी समस्या भएकाहरूले मात्र वकालत गरेर पुग्दैन, अरु सरोकारवालाले पनि यसका लागि काम गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘बहिरा व्यक्तिको नेतृत्व तहमा सहभागिता हुनु पनि जरुरी छ, जसले उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट योजना बनाउन सकोस्।’
सुन्न र बोल्न नसक्नेहरूलाई आफूमाथि भएको अन्यायविरूद्ध मुद्दा दिन पनि अवरोध हुने उनले बताइन्। अस्पताल जाँदा चिकित्सकले पनि भाषा नबुझेर अनुमानका भरमा औषधि दिने गरेको अनुभव उनले सुनाइन्।
