काठमाडौं नगर कार्यपालिका बैठकमा कार्यपालिका सदस्य र मेयरबीच चर्काचर्की भएको छ।
मंगलबार बसेको २८ औं नगर कार्यपालिका बैठकमा शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाको कारबाहीको विषयमा कार्यपालिका सदस्य र मेयर बालेन शाहबीच चर्काचर्की भएको हो।
महानगरका अनुसार कोइरालाले महानगरको शिक्षा समितिसँग समन्वय नगरी वडा नम्बर १० स्थित रत्न राज्य स्कुललाई विज्ञान संकाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका थिए। शिक्षा समितिबाट निर्णय नभई कोइरालाले आफैं अनुमति दिएको भन्दै माघ १२ गते महानगरले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। माघ १४ गते उनले महानगरमा स्पष्टीकरण बुझाएका थिए।
मंगलबारको बैठकमा कोइरालालाई के कारबाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल एजेन्डा पेस गरिएको थियो।
बैठकमा महानगर मेयर बालेन शाहले कोइरालाले आफूले गल्ती गरेको स्वीकार गर्दै लिखित स्पष्टीकरण दिएको जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि कोइरालाको स्पष्टीकरण पत्र महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले पढेर सुनाए।
कोइरालाले गल्ती स्वीकार गरेर स्पष्टीकरण दिएकाले बालेनले उनलाई कुन ढंगमा कारबाही गर्ने निर्णय अनुमोदनका लागि कार्यपालिका बैठकमा आग्रह गरे।
महानगरका प्रवक्ता एवं १७ का वडाध्यक्ष नवीन मानन्धरले उक्त कुरा थप प्रस्ट्याउन आग्रह गरे।
त्यसपछि मानन्धरले रत्न राज्यलाई विज्ञान संकाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय कोइरालाको समयमा नभएको बताए।
'त्यो उहाँ (कोइराला) प्रमुख हुँदाको कुरा होइन। एक जना कर्मचारीको जागिर धरापमा पर्दा सहानुभूति देखाउनुपर्छ कि पर्दैन,' उनले प्रश्न गरे, 'अहिले बिदामा वा कारबाही कुन अवस्थामा राखिएको छ?'
बरू उक्त कार्य नियतवश वा नियोजित कुन ढंगबाट गरिएको हो/होइन भन्नेबारे अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा मानन्धरले जोड दिए।
'कुन ढंगको कारबाही अगाडि बढाउने भन्दा पनि अनुसन्धान गरी अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ,' उनले भने।
यस्तै अर्का कार्यपालिका सदस्य अनिता कार्कीले मानिसको काममा कहिलेकाहीँ प्राविधिक त्रुटि हुने भन्दै कर्मचारीको भाग्य र भविष्यमा फैसला गर्ने अधिकार कार्यपालिकाले लिँदा कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने बताइन्।
'शिक्षा अधिकारीलाई कारबाही नै भनेर एजेन्डामा ल्याउँदा त्यसले निजामती कर्मचारीलाई कस्तो असर पार्छ? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ,' उनले प्रश्न गरिन्, 'अन्य तरिकाले समेत प्रस्ताव ल्याउन सक्ने स्थितिमा कारबाही नै भनेर किन एजेन्डा ल्याइयो?'
यस्तै कारबाही सकारात्मक/नकारात्मक जस्तोसुकै भए पनि मेयरले कर्मचारीमा डर, त्रास र भय सिर्जना गरी 'म नै राज्य हुँ' भन्ने भाव सिर्जना गर्नु गलत भएको कार्कीले बताइन्।
मेयर बालेनलाई कुनै पनि कार्य गर्दा कर्मचारीमा पर्ने मनोसामाजिक असरबारे सोच्न पनि उनले सुझाव दिइन्।
मेयर बालेनले भने कार्की बोल्दाबोल्दै रोकेर एकै कुरा बैठकमा ५० पटकसम्म दोहोर्याएर बस्ने होइन भने।
जबाफमा कार्कीले बैठकमा मेयरले सुन्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, 'बैठक भनेको छलफल गर्ने हो, दोहोर्याउने हो। अनि बल्ल निष्कर्षमा पुग्ने हो।'
बालेनले फेरि एउटै कुरा दोहोर्याएर बस्ने होइन भने।
जबाफमा कार्कीले छलफल गर्ने थलो हुँदा एउटै कुरा दस पटकसम्म दोहोरिन सक्ने बताइन्। तर मेयर बालेनले अरूलाई समय नपुग्ने जिकिर गरे।
त्यसपछि अर्का वडाध्यक्षले शिक्षा विभाग प्रमुख कोइरालाले गल्ती स्वीकार गरिसकेको हुँदा उनलाई नसियत दिनुपर्ने बताए।
मेयर बालेनले नसियत दिने, कारबाहीका लागि प्रदेश पठाउने वा विभागीय कारबाही के गर्ने भन्नेबारे पछि कानुनअनुसार हुने बताए।
'कार्यपालिकाले गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्छ कि भन्दैन भन्ने छलफल मात्र यहाँ हुन लागेको हो,' उनले भने।
वडा नम्बर १० का अध्यक्ष रामकुमार केसीले भने यो सबै विषय प्रक्रिया पूरा भएर नआएको भन्दै आपत्ति जनाए।
'शिक्षा समितिबाट आउनुपर्ने विषय कसरी मेयरबाट आयो,' उनले प्रश्न गरे, 'महानगरले गरेका हरेक निर्णय हामीले मिडियाबाट थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। सबै जना छलफल गरेर गर्नुपर्ने कुराहरू कसरी एक्कासि आउँछन्?'
केसीले कोइरालाले गलत मनसाय राखेर काम नगरेको समेत बताए।
'तपाईंलाई मेरो अधिकार हनन गर्यो भनेर लाग्ला,' उनले भने, 'गल्ती भयो भनेर नसियत दिएपछि एक पटकलाई माफ दिनुपर्छ।'
बालेनले केसीले कुरा नबुझेको भन्दै कार्यपालिका बैठकमै उनलाई बुझाएका थिए।
'आफू कारबाहीमा परिएला भनेर उहाँले (कोइरालाले) पहिलेको समितिको निर्णयको आधारमा भनेर भनेर स्पष्टीकरण दिनुभएको रहेछ। यो उहाँले नियतवश नै गरेको हो,' बालेनले भने।
यस्तै, कर्मचारीलाई कारबाहीको विषयमा कार्यपालिका सदस्यहरूको हो भने किन मेयरले किन स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले प्रश्न उठाएका थिए।
कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा किन मेयरले प्रस्टीकरण सोधेर सुरूआती कारबाही गरेको भन्ने प्रश्न अधिकांश कार्यपालिका सदस्यहरूको उठाए।
सोही विषयमा समेत बैठकमा चर्काचर्की पर्यो।
त्यसपछि कानुन विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले उक्त विषयमा प्रस्ट पारे। उनका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नगर प्रमुखले कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। कारबाहीका लागि भने कार्यपालिकाले प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
बालेनले भने फेसबुकमा लेख्दै कार्यपालिकामा वडाध्यक्षहरूको आफ्नो पार्टीका कर्मचारीलाई बचाउने खेल खेलेको आरोप लगाएका छन्।
उनले लेखेका छन्, 'कर्मचारीबाट के गलत भएको हो भन्ने पनि थाहा छ। कर्मचारी स्वयंले मैले गलत गरेको हो भनेर लिखित रूपमा स्वीकारेको पनि थाहा छ। यति हुँदाहुँदै पनि अब के गर्ने भनेर कार्यपालिकाबाट अगाडि बढ्न रोक्नुको अर्थ हो, वडाध्यक्षज्यूहरूको आफ्नो पार्टीको कर्मचारीलाई बचाउने खेल!'
त्यस्तै पार्टीका कर्मचारीलाई बचाउन जुन हदसम्म पनि जान सक्ने जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारको मर्म आत्मसात गर्ने कुरा मान्न नसक्ने पनि उनले बताएका छन्।
यो पनिः
काठमाडौं महानगरले सोध्यो शिक्षा विभाग प्रमुखसँग स्पष्टीकरण
