पोखरा विश्वविद्यालयबाट जनस्वास्थ्यमा स्नातक तह पूरा सकेपछि आरती केसीले ‘गण्डकीमा विज्ञान तथा प्रविधिमा महिला’ र ‘गण्डकीमा आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था’ शीर्षकमा अनुसन्धान गरिन्।
उनको अनुसन्धानले गण्डकीमा विज्ञान तथा प्रविधिमा महिलाको सहभागिता बढ्दो क्रममा रहेको देखाएको छ। उनले गरेको अर्को अध्ययनमा अस्पतालमा सुत्केरी भएका आमा र उनका बच्चामा पनि पोषणको स्थिति न्यून रहेको पाइएको छ।
आरतीलाई यसरी अनुसन्धान गर्ने अवसर गण्डकी सरकारले स्थापना गरेको ‘गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान’ ले उपलब्ध गराएको हो।
यो प्रतिष्ठान दुई वर्षअघि स्थापना भएको थियो। प्रदेश सभाबाट पारित प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन अनुसार यो गठन भएको हो।
विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धनात्मक क्रियाकलाप प्रवर्द्धन गर्ने, अनुसन्धानका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरुको सीप र ज्ञानको अभिवृद्धि गर्ने, तिनको उपयोग गर्दै प्रदेशको विकास गर्नका लागि सक्षम, सबल र नेत्तृत्वदायी संस्था चाहिएकाले यो ऐन बनाएको प्रस्तावनामै उल्लेख छ।
यो प्रतिष्ठानले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न चाहने विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्तालगायतलाई आर्थिक प्राविधिक सहयोग गर्छ। विभिन्न क्याम्पस र संस्थाहरूसँग मिलेर वैज्ञानिक अनुसन्धान, छलफल, कार्यक्रम गर्ने गरेको छ। यो प्रतिष्ठानको सञ्चालनका लागि गण्डकी सरकारले नै बजेट छुट्याउँछ। पहिलो वर्ष २ करोड ८० लाख रूपैयाँ दिएकोमा दोस्रो वर्ष ३ करोड ८ लाख दिएको दिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा भने २ करोड १२ लाख मात्र विनियोजन गरेको छ।
यो बजेटबाट प्रतिष्ठानले विद्यार्थी तथा सोधकर्तालाई ग्रान्ट दिन, अन्वेषण अनुसन्धान र उत्पादनमा सहायता गर्नका साथै विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रम, छलफल चलाउन प्रतिष्ठानले उपयोग गर्दै आएको छ।
गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानले स्थापनाको दुई वर्षमा स्नातक तह पूरा गरेका १५ जना विद्यार्थीलाई विभिन्न सोध अनुसन्धानका लागि इन्टर्न गर्ने अवसर दिएको छ। विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रका विद्यार्थीबाट पहिलो वर्ष पाँच जनाले र दोस्रो वर्ष १० जनाले इन्टर्न गरे।
तीनैमध्ये एक हुन् आरती। उनको टिमले गरेको अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन बनाउन बाँकी छ। उनले वैज्ञानिक लेखन कार्यशाला पनि गरेकी छन्। विश्वविद्यालयमा औपचारिकताका लागि गरिने अनुसन्धान र प्रतिष्ठानमा रहेर गरिने अनुसन्धान निकै फरक पाएको उनले बताइन्।
‘विश्वविद्यालयमा गरेको अनुसन्धान भन्दा प्रतिष्ठानमा इन्टर्न (प्रशिक्षार्थी अनुसन्धाता) का रूपमा गरेको अनुसन्धान निकै फरक भयो,’ उनले भनिन्, ‘साँच्चै अनुसन्धान गरेर निष्कर्षमा पुग्न र अनुसनधानात्मक लेख लेख्न प्रतिष्ठानले सिकायो।’
यही प्रतिष्ठानमा इन्टर्न गर्दा पृथ्वीनारायण क्याम्पसका विद्यार्थी आनन्द ढकालले फेवातालको पानी परीक्षण गरेर कोलिफर्मको मात्रा पत्ता लगाए। उनले हिउँदयामको र वर्षायामको पानीमा कोलिफर्मको मात्रा फरक पाए। ठाउँअनुसार पनि फरक पर्यो।
उनको प्रतिवेदन अनुसार वर्षायाममा सिंगै फेवातालको पानीमा र हिउँदयाममा फिर्केखोला मिसिएको ठाउँबाट खहरेसम्ममा कोलिफर्म फेला पर्यो। उनले हिउँदमा फिर्केखोला मिसिएको ठाउँबाट खहरेसम्मको भागबाहेक अन्यत्र पौडी खेल्न मिल्ने ठहर गरेको छ।
प्रतिष्ठानमै इन्टर्न गरेकी भावना सुवेदीले इन्टर्नकै क्रममा सपना सुवेदीले प्रतिष्ठानको प्रयोगशालमा च्युरीबाट क्रिम बनाइन्।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ढाकाराम भण्डारीका अनुसार इन्टर्नको अवसर पाउनेहरूले अधिकृत छैटौं तहको कर्मचारीले पाउने तलबको आधा रकम पारिश्रमिक पाउँछन्।
विज्ञान तथा प्रविधिमा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीले थेसिस लेख्न ‘रिसर्च ग्रान्ट’ का रूपमा आर्थिक सहायता पाउने गरेका छन्।
गत वर्ष स्नातकोत्तर तहका १३ जना विद्यार्थीले थेसिसका लागि ग्रान्ट पाएका थिए। यस वर्ष बजेट कम भएकोले बढीमा सात जनालेमात्र ग्रान्ट पाउने छन्। थेसिस ग्रान्टका लागि सरकारले गत वर्ष १५ लाख रूपैयाँ दिएकोमा यस वर्ष ५ लाख मात्र दिएको छ। भण्डारीका अनुसार विद्यावारिधी गर्ने विद्यार्थीले अनुसन्धानमा विषय अनुसार ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता पाउँछन्।
गण्डकी मेडिकल कलेजका अञ्जन सिग्देल र गंगा ढकालले यसरी रिसर्च ग्रान्ड पाएका छन्। अञ्जनले पोखरा महानगरमा ‘एन्जाइटी’ र ‘डिप्रेसन’ बारे अनुसन्धान गरेका थिए। उनले महानगरभित्र ३१ प्रतिशत मानिसमा ‘एन्जाइटी’ र ‘डिप्रेसन’ को समस्या रहेको पत्ता लगाएका थिए।
गंगाले ४१ वर्षदेखि ६० वर्षसम्मका महिलामा महिनावारी सुक्नुअघि र पछिका समस्याबारे पोखरा महानगरका तीन वटा वडाका २५५ जना महिलामा अनुसन्धानका गरेकी थिइन्। यस क्रममा उनले अधिकांश महिलालाई महिनावारी सुक्ने समयमा हुने शारीरिक र मानसिक समस्याको उपचार हुन्छ भन्ने थाहा नभएको पाइन्।
‘अधिकांश महिलाले महिनावारी सुक्ने क्रममा ढाड दुख्ने, निद्रा नलाग्ने, झर्को लाग्ने जस्ता समस्या भएको बताउनुभयो तर यसको उपचार हुन्छ भन्ने थाहा छैन भन्नुभयो,’ गंगाले भनिन्, ‘यस्तो बेला जसलाई पनि केही न केही समस्या हुन्छ, यो सामान्य अवस्था भन्ने ठानेको पाइयो।’
प्रतिष्ठानले लागत साझेदारीमा नवप्रवर्तनका लागि पनि आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको छ। प्रतिष्ठानले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल, प्लास्टिक काट्ने मेसिन, च्याउ प्रशोधन, रगत सोस्ने केमिकल लगायतमा साझेदारी गरेको छ। साझेदार अर्को संस्थाले लागतको न्यूनतम २० प्रतिशत रकम व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान छ।
कार्यकारी निर्देशक भण्डारीका यस्तो साझेदारीमा प्रतिष्ठानले बढीमा १० लाख रूपैयाँसम्म दिन्छ।
प्रतिष्ठानले ‘ग्रीन बायोटेक कम्पनी’ सँगको साझेदारीमा बनाएको प्लास्टिक काट्ने मेसिन पोखराका औद्योगिक क्षेत्रका प्लास्टिक रिसाइकल उद्योगमा उपयोगी भएको छ। पृथ्वीनारायण क्याम्पससँगको साझेदारीमा बनाएको रगत सोस्ने केमिकल अहिले क्याम्पसमै छ।
प्रतिष्ठानले कोदो, धान, गहुँ जस्ता अन्नबाली झार्ने मेसिन बनाउन इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको पश्चिमाञ्चल क्याम्पससँग सझेदारी गरेको छ। त्यो मेसिन अहिले क्याम्पसमै रहेको छ।
प्रतिष्ठानले विज्ञान संवाद, वैज्ञानिक सम्मेलन जस्ता कार्यक्रम पनि गर्ने गरेको छ। पहिलो पटक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको पोखरा क्याम्पससँग र दोस्रो पटक पृथ्वीनारायण क्याम्पससँग मिलेर संयुक्त वैज्ञानिक सम्मेलन भयो। आउँदो फेब्रुअरीमा वन विज्ञान अध्ययन संस्थान र प्रतिष्ठानले संयुक्तरूपमा तेस्रो वैज्ञानिक सम्मेलन गर्ने भएका छन्।
कार्यकारी निर्देशक भण्डारीका अनुसार प्रतिष्ठानले देशविदेशमा ख्याति कमाएका वैज्ञानिक र अनुसन्धातालाई पोखरा बोलाएर विज्ञान संवाद पनि गर्दै आएको छ। यसबाट विज्ञान शिक्षक, अनुसन्धाता र विद्यार्थीहरूलाई उत्प्रेरणा मिलेको छ।
प्रतिष्ठानले दुई जना वैज्ञानिक करारमा नियुक्त गरेर अनुसन्धान र प्रकाशनको काम जिम्मा दिएको छ। प्रतिष्ठानका वैज्ञानिक निरञ्जन कोइरालाले बिलौनी (मासाचिसा) नामक झारमा रहेका तत्वहरूको अनुसन्धान गरेका छन्।
प्रतिष्ठानका अर्का वैज्ञानिक सन्तोष कोइराला कफीमा पाइने क्याफिनको मात्राबारे अनुसन्धान गर्दै छन्। नेपालका फरक फरक भूगोलमा पाइने कफीमा क्याफिनको मात्रा पत्ता लगाउन आफूले परीक्षण गरिरहेको उनले बताए।
क्याफिनका कारण राति निद्रा नलाग्ने समस्या हुने भएकाले क्याफिन निकालेर कफी बनाउने उनको योजना छ। विदेशतिर क्याफिन नभएको कफी पाइने भए पनि नेपालमा यस्तो अभ्यास नरहेको उनले बताए।
‘नेपालमा पाइने कफी विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छ। म यहाँका विभिन्न ठाउँमा पाइने कफीमा क्याफिनको मात्रा जाँच गर्दैछु,’ उनले भने, ‘क्याफिन नभएको कफी बनाउन खोज्दैछु। क्याफिन निकाले पनि कफीको स्वाद फरक पर्दैन।’
अमेरिकाबाट केमिकल इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गरेका सन्तोषले उतै १५ वर्ष वैज्ञानिक अनुसन्धान गरेका थिए। स्वदेश फर्केपछि प्रतिष्ठानमा अनुसन्धानको अवसर पाएको उनले बताए। यी वैज्ञानिकहरू प्रतिष्ठानमा इन्टर्न गर्न आउने र थेसिस लेख्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई मार्गनिर्देश पनि गर्छन्।
विज्ञान तथा प्रविधिमा विद्यावारिधि गरेर कम्तीमा दुई वर्ष अनुसन्धानमा संलग्न भएको वैज्ञानिकले प्रतिष्ठानमा करार सेवामा नियुक्ति पाउने प्रावधान छ। प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक भण्डारीका अनुसार तलब-सुविधा थोरै भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा काम गरिरहेका नेपाली वैज्ञानिकहरूले स्वदेश फर्केर अनुसन्धानमा संलग्न हुन रुचि देखाएका छन्।
त्यस्तै विज्ञान तथा प्रविधिका विद्यार्थीका लागि प्रतिष्ठानले ‘अनुसन्धान सहायता कोष’ स्थापना गर्न लागेको छ। कार्यकारी निर्देशक भण्डारीका अनुसार कोषले विद्यावारिधिका शोधार्थीलाई प्राथमिकता दिनेछ।
‘हामीले आर्थिक वर्षअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, पिएचडीका विद्यार्थीलाई शोध पूरा गर्न तीन-चार वर्ष लाग्छ,’ उनले भने, ‘बजेट फ्रिज नहुने गरी कोष बनाएपछि पिएचडीका विद्यार्थीले सहायता पाउन सहज हुनेछ।’
कोषको रकम फ्रिज नहुने भएकाले अनुसन्धातालाई सहायता दिन र प्रतिष्ठान आफैंले अनुसन्धान गर्नगराउन सजिलो हुने भण्डारीको भनाइ छ। गण्डकी सरकारले विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान कोष स्थापना गर्न ऐन र नियवाली बनाएको छ तर चालु आर्थिक वर्षमा कोषका लागि बजेट छुट्याएको छैन।
‘संघीय सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारले पनि अनुसन्धान कोष बनाउन ऐन र नियवाली बनाएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘हामी चाँडै कार्यविधि स्वीकृत गरेर कोष स्थापना गर्नेछौं।’
स्थापनाको छोटो समयमै विज्ञान र प्रविधिमा अनुसन्धानतर्फ उचाइ लिएको प्रतिष्ठानलाई काम गर्न चुनौति थपिदै गएको उनले बताए। पहिलो त यो वर्ष गण्डकी सरकारले बजेट घटाइदिएको छ।
उनका अनुसार प्रतिष्ठानको विज्ञान प्रयोगशालामा पनि गण्डकी सरकारले बजेट ह्वात्तै घटाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ८० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा यस वर्ष १० लाख रूपैयाँ मात्र छ। स्नातकोत्तरको थेसिस गुणस्तरीय बनाउन र जर्नलमा प्रकाशित गर्न अरू संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न लागेको भण्डारीले बताए । लागत साझेदारीमा नवप्रवर्तनका लागि गत वर्ष चार वटा संस्थाले अनुदान पाएकोमा यस वर्ष दुई वटाले मात्र पाउनेछन्। सरकारले लागत साझेदारीको बजेट १५ लाख रूपैयाँ घटाएर १० लाखमात्र दिएको छ।
'चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट घटेपछि गत वर्षका कामलाई निरन्तरता दिन मुश्किल परेको छ। काममा एकरूपता नहुने र एकद्वार प्रणाली नहुने समस्या पनि छ,' उनले भने, 'यो वर्ष गत वर्षको जति काम गर्न नसक्ने सम्भावना देखिएको छ।'
दोस्रो, नवस्थापित विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानमा काम गर्दा सरकार परिवर्तन, मन्त्रालय फुट्ने र जुट्ने, बजेट लगायतका कारणले काममा समस्या देखेका छन्।
वैज्ञानिक सन्तोषले पनि अनुभव गरेको समस्या हो सरकार फेरिदाँपिच्छे विज्ञान प्रविधिबारे नेतृत्वलाई बुझाउनुपर्ने। प्रदेश सरकार छिटोछिटो परिवर्तन हुनु र विज्ञान तथा प्रविधिका विषयमा राजनीतिकर्मीको समान बुझाइ नहुनु चुनौतीका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ। आफू प्रतिष्ठानमा संलग्न भएपछि गण्डकी प्रदेशमा बारम्बार मन्त्री र सचिव परिवर्तन हुँदा कुरा बुझाउनै मुश्किल परेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘नेपालमा कामको आधा समय त राजनीतिकर्मी र नीति निर्मातालाई कुरा बुझाउँदा बुझाउँदै खर्च हुने रहेछ।’
नेपालका विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धानलाई प्राथमिकता नदिएको पनि उनको भनाइ छ।
‘वैज्ञानिक अनुसन्धानमा लामो समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘सरकार र नीति निर्माणमा बसेका व्यक्तिले तत्काल उपलव्धि खोज्छन्।’
प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषदको अध्यक्ष रहेकी सामाजिक विकासमन्त्री सुशीला सिंखडाका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेट घटेकाले प्रतिष्ठानको बजेट पनि घटाउनु परेको हो। विज्ञान तथा प्रविधिमा बजेट अभाव हुन नदिन आफूले पहल गरेको उनले बताइन्।
‘विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानलाई बजेट बढाउन मैले मुख्यमन्त्रीसँग कुरा राखेको छु। गत वर्षको जति काम गर्न बजेट अभाव नहोस् भनेको छु,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशले गर्ने सबै खालको वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रतिष्ठानमार्फत गराउन पहल गरेको छु।’
स्थापनाको दुई वर्षमात्र बितेको र चुनौतीहरूका बीच काम अघि बढ्दै गएकाले गण्डकी प्रदेशका विज्ञान विषयमा शिक्षक, विद्यार्थी र अनुसन्धाताहरू आशावादी छन्।कार्यकारी निर्देशक भण्डारी पनि प्रतिष्ठान उचाइतिर अघि बढ्नेमा विश्वस्त देखिन्छन्।
