कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्यामध्ये ४० प्रतिशत बालबालिका छन्। प्रदेशको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ छ।
२०७८ सालको जनगणना तथ्यांकअनुसार यसमध्ये ६ लाख ७७ हजार ४८ जना बालबालिका छन्। यसमा पनि बालकको संख्या बढी छ। तीन लाख ४५ हजार ४२९ जना बालक छन् भने तीन लाख ३१ हजार ५५६ जना बालिका छन्।
प्रदेशका तीन लाख चार हजार १८४ जना बालबलिकालाई विभिन्न कारणले विशेष संरक्षण र वैकल्पिक संरक्षणको आवश्यकता देखिएको छ।
राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषदका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलका अनुसार कर्णालीका ४१ हजार बालबालिका बालविवाहको शिकार भएका छन्। बालविवाहका कारण उनीहरू विभिन्न अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित भएको धरेलले बताए।
यस्तै एक लाख ३७ हजार अर्थात जम्मा संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका बालश्रम गर्न बाध्य छन्। उनीहरू पारिवारिक, भौगोलिक, अभिभावकको चेतनाको कमी जस्ता विविध कारणले श्रममा लाग्न बाध्य भएको धरेलले बताए।
नेसनल इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोरारी स्टडिज (एनआइसिएस) ले निकालेको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशका २५ हजार ३६३ जना अर्थात करिब ४ प्रतिशत बालबालिका अभिभावकदेखि टाढा बसिरहेका छन्। पछिल्लो समय कोभिडका कारण देशमा निम्तिएको आर्थिक मन्दीका कारण उनीहरू अभिभावकभन्दा बाहिर रहेको परिषदका पूर्वकार्यकारी निर्देशक धरेलले बताए।
'आर्थिक मन्दीका कारण लघुवित्तबाट ऋण लिएका परिवारलाई संस्थाहरूले ताकेता गर्दा अभिभावकहरू छोराछोरी एक ठाउँमा छोडेर भारत जानुपर्ने बाध्यता आएको देखिन्छ,' उनले भने।
यस्तै तीन हजार २८७ बालबालिका सौतेनी अभिभावकसँग बसिरहेका छन्। तीमध्ये दुई हजार ८११ जना सौतेनी आमा र ४७६ जना सौतेनी बाबुसँग बसिरहेको धरेलले बताए। ९५ हजार ५३४ जना बालबालिका एकल अभिभावकसँग छन्। दुई हजारभन्दा बढी बालबालिका विभिन्न बालगृहमा बस्न बाध्य छन्।
महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको 'आवाज' संस्थाका अनुसार एक हजार ३०० जना प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमै बाल श्रम गर्दैछन्। उनीहरूमध्ये कतिपयलाई आफ्नो आर्थिक अवस्थाका कारण अभिभावकले नै श्रममा लगाएको पाइएको संस्थाका सुशील कार्कीले बताए।
संस्थाले गरेको अध्ययनका क्रममा लघुवित्त संस्थाको ताकेताका कारण भारत गएका अभिभावकका बालबालिका बढी जोखिममा रहेको उनले बताए।
बालबालिकाको क्षेत्रमै काम गरिरहेको गैरसरकारी संस्था 'प्लान इन्टरनेसनल' का अनुसार बालविवाहको घटनामा ९८ प्रतिशत बालबालिका आफ्नो निर्णयमा विवाह गर्छन्। आफूखुसी हुने बालविवाहका कारण यसलाई रोक्न चुनौती रहेको प्लान इन्टरनेसनलका अम्बिकाप्रसाद तिमिल्सेनाले बताए।
आधाभन्दा बढी बालबालिका संविधानप्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था भए पनि प्रदेशमा आवश्यक नीति निर्माण र संरचना भने अझै स्थापना गरिएको छैन। प्रदेश स्तरमा हुनुपर्ने नीति र संरचना नहुँदा बालअधिकार संरक्षणमा चुनौती भएको परिषदका पूर्वकार्यकारी निर्देशक धरेलले बताए।
कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय बालबलिका सम्बन्धी नीति, कानुन, बालअधिकार संरक्षण तथा सम्वर्द्धन सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्ययोजना, प्रदेशस्तरीय बाल कोष, प्रदेश बालबालिका खोजतलास सेवा अहिलेसम्म पनि छैन।
प्रदेशस्तरीय अस्थायी संरक्षण तथा पुनर्स्थापना केन्द्र केही संख्यामा छन्। कालीकोट, दैलेख र सुर्खेतमा मात्र बाल हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध छन्।
यस्तै कर्णालीका ७९ मध्ये ३७ स्थानीय तहले मात्र बालबालिकासँग सम्बन्धित नीति तथा कानुन निर्माण गरेका छन्। २५ स्थानीय तहमा मात्र बालअधिकार समिति गठन गरिएको छ। १५ स्थानीय तहमा स्थानीय बाल कोष स्थापना गरिएको छ भने ४४ स्थानीय तहले बाल कल्याण अधिकारी तोकेका छन्। समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ कुनै पनि स्थानीय तहले तोकेका छैनन्।
बालअधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने संरचना तथा नीति प्रदेशले छिट्टै बनाउन जरूरी रहेको धरेलले बताए। प्रदेशभित्र रहेका बाल संगठनका भौतिक पूर्वाधारहरूलाई बाल संरक्षण तथा अस्थायी हेरचाह केन्द्रको रूपमा विस्तार गर्न सकिने उनले बताए।
अभिभावकविहीन, परित्यक्त तथा टुहुरा बालबालिका, जोखिममा रहेको बालबालिकाका लागि लक्षित सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक सहायताका कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने धरेलले औंल्याए।
समाहित शिक्षाको प्रवर्द्धन, विशेष शिक्षामा रहेका बालबालिकासँग परिवारको नियमित सम्पर्क र पारिवारिक दायित्व अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम स्थानीय र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाए पनि पारित हुन नसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत बालकल्याण अधिकृत डम्बर रोकायाले बताए।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बालबालिकाका क्षेत्रमा न्यून रकम विनियोजन गर्ने र उक्त रकम पनि खर्च नहुनु बालबालिका अधिकारबाट वञ्चित हुनुको प्रमुख कारण भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
