काठमाडौं जिल्ला अदालतको इजलासमा सोमबार सरकारी वकिल प्रेमराज घिमिरेले हरिभक्त महर्जनको बयानको एउटा अंश सुनाए — सन्देश शर्मा र केशव दुलाललाई सहकारीमा डिपोजिट गर्ने पैसा पठाउने भनेकाले आफ्नो बैंकको खाता दिएको थिएँ। त्यसपछि त पैसा ह्वारह्वार्ती आउन थाल्यो।
काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपाने मुसुमुसु हाँस्दै बहस सुनिरहे।
त्यही बेला इजलासको सबभन्दा पछिल्लो बेन्चको बीचतिर बसेका हरिभक्त महर्जन र सोही बेन्चको पल्लो छेउमा बसेका सन्देश शर्माले एकअर्कालाई हेरे।
सन्देशले हरिभक्तलाई त्यस्तो भनिस् भन्दै टाढैबाट हात उज्याए।
हरिभक्त आत्तिएजस्ता देखिए। एकछिनपछि उनी एक्लै बोले — वकिलले के के भनेको यस्तो?
नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै भएको संगठित अपराधका अभियुक्तलाई थुनेरै मुद्दा अघि बढाउने कि छाडेर भन्नेबारे सोमबारको अन्तिम बहस सरकारी वकिल घिमिरेले गरेका थिए। न्यायाधीश न्यौपाने ध्यानपूर्वक सुनिरहेका थिए।
तर इजलासमा यो प्रकरणका अभियुक्तहरूको हल्लाखल्ला हुन थालिसकेको थियो।
हल्लाकै बीचमा सरकारी वकिल घिमिरेले हरिभक्तको बयान सुनाए — त्यो पैसा कसले पठाएको थियो होला त? त्यो पैसा प्रेमराज पन्थी लगायतका जाहेरवालाले नक्कली शरणार्थी बनेर अमेरिका जान भनेर दुलाल र शर्मालाई पठाएका थिए।
सरकारी वकिल घिमिरेले महर्जनबाहेक सन्दीप रायमाझी, लक्ष्मी महर्जन, सन्देश शर्मालाई थुनामा राख्नुपर्ने कारण प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए। उनले यो अपराधलाई 'ह्वाइट कलर क्राइम' भनिने भन्दै आफ्नो बहस सुरू गरेका थिए।
'यो ह्वाइट कलर क्राइम हो श्रीमान जुन उच्च वर्गका मान्छेले गर्छन्। नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै संगठित रूपमा ठगी गरिएको यो अपराधमा राज्यका निकायलाई प्रभावित पार्ने नीति निर्माण समेत गरिएको देखिन्छ,' उनले भने, 'यसमा भ्रष्टाचार पनि जोडिएकाले त्यसमा थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।'
उच्चपदस्त व्यक्तिहरू संलग्न यस्तो खाले अपराधमा प्रमाणहरू मेट्ने सम्भावना हुने पनि उनले बताए।
'उच्च वर्गका मान्छेहरू संलग्न भएको अपराधमा अरू अपराधमा जस्तो प्रमाण भेटिँदैन। अपराध गरेपछि प्रमाण नष्ट गर्दै जान्छन्,' उनले भने, 'कसैले प्रमाण भएका सामान खोलामा बगाउँछन्, कसैले मोबाइल फर्म्याट गर्छन्।'
यसका बाबजुद यो प्रकरणमा कसैका डायरी त कसैका मोबाइल-मेसेजले अपराध गरेको पुष्टि गर्ने दाबी सरकारी वकिल घिमिरेले गरे।
उनले त्यसपछि सन्दीप रायमाझीको संलग्नताबारे कुरा सुरू गरे। यो प्रकरणका अर्का अभियुक्त टोपबहादुर रायमाझीका छोरा हुन् सन्दीप।
नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा बाबुछोराले नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको घिमिरेको जिकिर थियो।
मुख्य योजनाकार सानु भण्डारीले बयानमा नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर र उनका छोरा सन्दीपलाई पटकपटक गरी दुई करोड रूपैयाँ दिएको भनेको घिमिरेले उल्लेख गरे।
सानु र केशवले सन्दीपको नाममा काटेको २५ लाख रूपैयाँको चेक र उनको कम्पनीको खातामा गएको ४० लाख रूपैयाँले नै यो प्रकरणमा सन्दीपको संलग्नता पुष्टि हुने भएकाले थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन उनले माग गरे।
बहसका क्रममा उनले सरकारी गाडी प्रयोग भएको र सर्वसाधारणबाट ठगी गरेको पैसा बोरामा हालेर एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म पुर्याएको तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए।
'दुई बोरामा कति पैसा अट्ने रहेछ भनेर जिज्ञासा भयो श्रीमान, र मैले मिसिलबाट हिसाब निकालेको तीन करोड अट्ने रहेछ,' उनले भने, 'यसरी बोराका बोरा ठगीको पैसा सरकारी गाडीमा हालेर चितवनदेखि हिँडेको देखिन्छ।'
उनले यसो भन्दा इजलासमा बहस सुनेर बसेका यो प्रकरणका एक अभियुक्त शमशेर मियाले भने — सर हामीले केही बोल्न पाइँदैन? उहाँहरू मात्र एकोहोरो बोलिरहनुभएको छ।
उनले यसो भनेपछि इजलासभरि कल्याङमल्याङ सुरू भयो।
त्यसपछि वकिल घिमिरेले यो अपराधमा उच्च पदस्थले नीतिगत तहमा निर्णय गर्ने र सामान्य मान्छेले आफ्नो खातामा पैसा उठाउने काम भएको बताए।
'कसैको खाता, कसैको च्याम्बर, कसैको रेस्टुरेन्ट त कसैको गाडी प्रयोग भएको छ। कसैले क्याबिनेटलाई नै प्रयोग गरेका छन् त कसैले आफ्नै खाता। सामान्यदेखि उच्च पदस्थ मान्छेहरू तहतह जोडिएर यो अपराध गरेका तथ्यको आधारमा रायमाझी (सन्दीप), श्रीमान-श्रीमती महर्जन (हरिभक्त र लक्ष्मी) लगायत सबै अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्छ,' उनले भने, 'समाजमा यो मुद्दालाई सुशासनसँग जोडेर पनि हेरिएको छ।'
आफूलाई थुनामा राख्नुपर्ने बहस गरिरहेका बेला इजलासमै उपस्थित सन्दीप भने आफू बसेको ठाउँबाट उठेर आएर सन्देश शर्मासँग गफिँदै थिए। दिनभरि बसेर बहस सुनेका उनका बुवा टोपबहादुर उठेर इजलासमा यताउता टहलिरहेका थिए।
सोमबार भएको बहसमा अर्का सरकारी वकिल दिनेश भट्टराईले पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, केशव दुलाल र इन्द्रजित राईलाई थुनामा राख्नुपर्ने कारण प्रस्तुत गरे।
नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै गृह मन्त्रालयबाट निर्णय गराएबापत साढे ५ करोड रूपैयाँ पैसा बुझाएको भनेर सानु भण्डारी र केशव दुलालले गरेको बयान, उनीहरूको डायरीमा भेटिएको हिसाबकिताबका आधारमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' का सल्लाहकार इन्द्रजित राईको संलग्नता पुष्टि हुने उनको तर्क थियो।
सानु, केशव, इन्द्रजित राई र टोपबहादुर रायमाझीहरूले २०७६ सालबाट पैसा उठाउन थालेको उनले बताए।
त्यस्तै, पूर्वगृहसचिव टेकनारायणले शरणार्थी सम्बन्धी बालकृष्ण पन्थीको प्रतिवेदनको नक्कली प्रति तयार गरेको, सानु र केशवसँग मन्त्रालयमै पैसा बुझेको, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग भेटाएको लगायतका तथ्य भेटिएको वकिल भट्टराईले इजलास समक्ष बताए।
यस्ता तथ्य पुष्टि गर्ने गरी सानु र केशवको बयान गरेको, टेकनारायणकै मोबाइल, भाइबर र ह्वाट्सएपमा मेसेज र फोन कल भेटिएको भन्दै उनल बहस गरे।
केशवले पन्थी समितिको नक्कली प्रतिवेदन सर्वसाधारणलाई देखाउँदै पैसा उठाएको, विभिन्न सहरमा बायोमेट्रिक गराएर पैसा लिएको, मन्त्रालय, मन्त्री, सचिव र उनीहरूका सल्लाहकारलाई समेत यसमा संलग्न गराउन पैसा बाँडेको पुष्टि हुने तथ्य इजलाससमक्ष भट्टराईले प्रस्तुत गरे।
'यसरी केशव दुलाल लगायतका अभियुक्तले सर्वसाधारणसँग पैसा उठाएको, त्यो पैसा ओसारपसार गर्न सरकारी गाडी मात्र होइन, गृह मन्त्रालयलाई नै दुरूपयोग गरेको देखिन्छ,' भट्टराईले भने, 'उनीहरूले सचिव, सचिवले मन्त्रीको सचिवालय र मन्त्रीलाई संलग्न गराएका छन्। विभिन्न तहमा मान्छेहरूलाई प्रयोग गर्ने र आपराधिक कामको बाँडफाँट गरेको देखिन्छ। नीतिगत तहमा प्रभाव पार्नेदेखि मान्छेहरूसँग पैसा उठाउनेसम्मका कार्य भएका प्रमाणहरू छन्।'
यो प्रकरणमा संगठित अपराधका सबै तत्वहरू देखिएको पनि उनले जिकिर गरेका थिए।
न्यायाधीश न्यौपानेले यो प्रकरणमा संगठित अपराधमा संलग्नता पुष्टि हुने आधार के हो भनेर वकिल भट्टराईलाई सोधेका थिए।
'तहतह संलग्नता छ भन्नुभयो, ल छ भन्ने मानेँ। तर त्यो संलग्नता पुष्टि गर्ने स्रोत के हो त? सांगठन छ है भन्ने अनि त्यसमा तहतहको संलग्नता जोड्ने स्रोत के हो?,' न्यायाधीश न्यौपानेले सोधे, 'यत्रो अनुसन्धान गर्नुभएको छ, कनेक्सन देखाउने स्रोत स्थापित गर्नुपर्दैन?'
सरकारी वकिल भट्टराईले एउटाबाट अर्कोको खातामा पैसा गएको र सहप्रतिवादीले एकअर्काको नाम पोलेको देखिने बताए।
'एकअर्कालाई चिन्दिनँ भन्छन् तर उनीहरूको कल-डिटेल, मेसेज, एकअर्कालाई गरेका पोलहरूमा कनेक्टिभिटी देखिन्छ,' उनले भने।
उनले आफ्नो बहस बिट मार्ने क्रममा पछाडि फर्केर टेकनारायणतर्फ हातले देखाउँदै भने, 'टेकनारायण पाण्डे गृहसचिव जस्तो मान्छे, उनले यस्तो काम गरे भनेर त्यसै कसैले कल्पना गर्छ बसेर? मान्छेले त्यसै जाहेरी हाल्छन्? हामीले मजाकमा अभियोग लगाएको हो र?'
उनको प्रश्न सुनेर पछाडि बसेका टेकनारायणको अनुहार बिग्रियो।
उनीसँगै कुर्सीमा बसेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले आफ्ना खुट्टा खप्ट्याए। उनले आफू बसेको कुर्सीको डन्डी दिनभर जसो नै बेस्सरी समातेका थिए।
सरकारी वकिल भट्टराईले अझै भने— सानु भण्डारी र केशव दुलालको चंगुलमा फसेर आफूले त अपराध गरे गरे, बहालवाला मन्त्री र सांसदलाई समेत लाज हुने गरी शिर निहुराउने काम गरे। त्यसैले उनीहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ। छोड्ने कुराको कुनै गुन्जायस छैन।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता सिताराम कार्कीले मन्त्रीहरूको संलग्नताबिना सचिव र सल्लाहकारहरूले यति ठूलो अपराध गर्न नसक्ने बताए। सन् २०१६ मै बन्द भएको शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा पुनर्वासका लागि पठाउने काम फेरि ब्युँताउने भन्दै ठगी धन्दा मन्त्रीकै संलग्नतामा भएको उनले बताए।
पन्थी प्रतिवेदनको किर्ते प्रति बनाएको भन्ने कुरामा विवाद नभएको भन्दै उनले भने— त्यो त तथ्य नै आफैं बोल्छ।
'मन्त्रीले आफ्ना नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउन कुन विधिले दिन्छ? उहाँहरूको यही हो राष्ट्रप्रतिको इमान? यही हो उहाँहरूको जिम्मेवारी?,' जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्कीले पछाडि फर्केर एकपटक हेरे अनि इजलासतिर फर्केर प्रश्न गरे।
सिधै सचिवालयमार्फत मन्त्री संलग्न भएको देखिएको पनि उनले बताए।
'यो अपराधमा सचिवालयमार्फत सिधै मन्त्री बालकृष्ण खाण संलग्न भएको देखिन्छ,' उनले भने, 'पन्थी प्रतिवेदन पनि उहाँकै पालामा बदलिएको छ। खाणकै कार्यकालमा पैसा बुझाएको प्राप्त प्रमाण बयानबाट पुष्टि हुन्छ। सहअभियुक्तले एकअर्कालाई पोल गरेका छन्।'
न्यायाधीश न्यौपानेले सहअभियुक्तहरूको पोललाई प्रमाण मान्न मिल्छ भन्दै उनलाई सोधे।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्कीले जवाफमा भने — पोल मात्र भएको भए एउटा कुरा हो, तर जाहेरी, अभियुक्तले मौकामा गरेको बयान, कल विवरण, पक्राउ गरेपछि गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले मुद्दा मिलाउन भन्दै पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई पठाएको चिट, सबैका आधारमा पोल पुष्टि हुन्छ।
उनले थपे, 'हिरासतबाटै चिट पठाएर मुद्दा मिलाउन भनेको कुरा त पाण्डेले अदालतकै बयानमा भन्नुभएको छ। हिरासतमा हुँदा त यस्ता हर्कत गर्न सक्नेले पदमा रहँदा गरेनन् होलान् भन्न सकिने आधार छैनन्। प्रमाण नष्ट हुने सम्भावना देखिए थुनामा राख्नु भन्ने कानुन छ। त्यसैले पनि उनीहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्छ। ब्लडप्रेसर, सुगर छ भनेर स्वास्थ्य अवस्था देखाउँदै थुनामुक्त गर्ने उनीहरूको जिकिर हुन सक्छ। तर अदालतले ठूलावडालाई कानुन लाग्दैन भन्ने सन्देश समाजमा नजाओस् भन्ने सोचेर उनीहरूलाई थुनामा पठाउनुपर्छ।'
