राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान र प्रवासमा बस्ने नेपालीलाई न्याय दिएको छ। नेपाली महिलालाई भने यसले दोस्रो दर्जाका नागरिकको हैसियत जारी राखेको छ।
यो कानुनले तीन वटा अवस्थामा महिलालाई पुरूषलाई भन्दा कम अधिकार भएका नागरिकको हैसियत प्रदान गरेको छ।
पहिलो, यो कानुनअनुसार महिलाले आफ्नो नामबाटमात्र सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन चार वटा शर्त पूरा गर्नुपर्ने छ। जबकी पुरूषले आफ्नो नामबाट बिना कुनै शर्त आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्छ।
ती शर्त हुन्- नेपालमै जन्मेको हुनुपर्ने, नेपालमै बसोबास गरेको हुनुपर्ने, बाबुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने र बाबुको पहिचान नभएको घोषणा गर्नुपर्ने।
पुरूषले आफ्नो नामबाटमात्र सन्तानलाई नागरिकता दिलाउनका लागि कुनै पनि शर्त पूरा गर्नु पर्दैन। उनीहरूले आफ्नो नागरिकता देखाएर सजिलै सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्ने छन्।
महिलाले भने आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउन जाँदा बच्चाको बाबुको पहिचान छ या छैन भन्ने प्रश्नको सामना गर्नु पर्नेछ। बावुको पहिचान छ भने देखाउनु पर्ने र छैन भने किन नभएको त्यसको व्यहोरा खुलाउनु पर्ने छ।
यो व्यवस्थाले महिलालाई स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा पुरूषसरह व्यवहार गरेको छैन। यो विभेद संविधानमा उल्लेखित नागरिकहरूको समानताको हकविरूद्ध छ।
यो व्यवस्था कानुनमा आएको भने संविधानको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाबाटै हो।
संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ ले आमाका नामबाट मात्र नागरिकता भनिएको छ, ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ।’
यो कानुन महिलाहरूप्रति कतिसम्म निर्मम छ भने कसैगरी पछि स्वघोषणा गलत ठहरियो भने महिला नै सजायको भागीदार बन्नुपर्ने छ।
बच्चाको नागरिकता बनाउने बेलासम्म पहिचान नभएको बाबु पछि आएर सन्तान दाबी गर्यो र ऊ जैविक रूपमा बाबु भएको प्रमाणित भए आमाले सजाय भोग्नुपर्ने यो विधेयकले व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा महिलालाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने छ।
यो कानुनले गरेको दोस्रो ठूलो विभेद हो- महिलाका विदेशी श्रीमानलाई अस्वीकार गर्नु।
नेपाली महिलाले कुनै विदेशी पुरूषसँग विवाह गरिन् र ती पुरूष स्थायी रूपमा नेपाल बस्न चाहे भने पनि उनले नागरिकता पाउने छैनन्। आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्छु र नेपालमै बसोबास गर्छु र यहीँको कानुन मान्छु भनेर आएका नेपाली महिलाका त्यस्ता विदेशी श्रीमानले कहिल्यै अंगीकृत नागरिकता पनि लिन पाउने छैनन्।
जबकी नेपाली पुरूषले बिहे गरेर ल्याएका विदेशी महिलाले भने चाहेको बखत सजिलै अंगीकृत नागरिकता पाउने छन्। उनीहरूले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरू गरे बिहेको भोलिपल्टै पनि नागरिकता पाउने छन्। र, उनीहरू सदैव नेपाल नै बस्नुपर्छ भन्ने छैन।
यो व्यवस्थाले महिला र पुरूषलाई ठाडो विभेद गरेको छ। एउटै बाबुआमाका सन्तानमध्ये दाजुका विदेशी श्रीमतीलाई यो कानुनले सजिलै नागरिकता दिनेछ, बहिनीका विदेशी श्रीमानलाई कहिल्यै नागरिकता दिने छैन। त्यसैले यो कानुनले नेपाली महिलालाई स्वतन्त्र नागरिकको हैसियत दिएको छैन।
तेस्रो विभेद हो, नेपाली महिलाले विदेशीबाट जन्माएका सन्तानलाई अंगीकृत गर्ने व्यवस्था।
कानुनले विदेशीबाट जन्मिएका नेपाली महिलाका सन्तानले बाबुको देशको नागरिकता लिएको छैन भनेमात्र नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर उसले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने छैन। अंगीकृत नागरिकता पाउने छ। जबकी नेपाली पुरूषले विदेशी महिला विवाह गरे पनि उनीहरूबाट जन्मिएका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने छन्
अंगीकृत नागरिक यो देशको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख बन्न पाउने छैनन्।
अर्थात् नेपाली महिलाले विदेशी पुरूषसँग विवाह गरेर जन्मिएको सन्तान माथि उल्लेखित राज्यका प्रमुख पदहरूमा पुग्ने पाउने छैन। तर विदेशी महिला र नेपाली पुरूषबाट जन्मिएको सन्तानलाई भने त्यस्तो कानुनी बन्देज हुने छैन।
विभेद यहाँसम्म गरिएको छ कि, नेपाली पुरूषले विवाह गरेकी महिलाले विदेशी नागरिकता त्यागिनन् र उनी विदेशमै बसिन् भने पनि उनीहरूबाट जन्मिएका सन्तानले भने वंशजको नागरिकता पाउने छन्। किनभने बाबुको नामबाट नागरिकता लिन आमाको पहिचानको आवश्यकता नै नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यसरी एउटै घरका दाजुका सन्तान र बहिनीका सन्तानमा समेत यसले विभेद गर्ने छ।
नेपालको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले पुरूषलाई पहिलो दर्जा र महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठहर्याएको एमाले नेता विन्दा पाण्डेले बताइन्।
‘हामीले संविधानबाटै विभेदकारी व्यवस्था हटाउन सकेनौं। अहिलेको कानुनले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिने हो। यहाँ पुरूष पहिलो दर्जा र महिला दोस्रो दर्जाका हुने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था कायम रह्यो,’ उनले भनिन्।
महिलालाई नागरिकतामा गरिएको विभेदको नजरबाट हेर्दा संविधान र कानुन यसअघिको अन्तरिम संविधान र त्यस अनुसारको कानुनभन्दा पनि पश्चगामी देखिन्छ।
नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ ले आमा वा बावुको नामबाट सहजै नागरिकता पाइने व्यवस्था गरेको थियो।
२०६३ सालदेखि आजसम्मको कानुनले नेपाली महिलाले सन्तानलाई आफ्नो नामबाट मात्र नागरिकता दिलाउन यस्ता शर्त पूरा गर्नु परेको थिएन। पुरूषले सरह महिलाले पनि आमाका नामबाट सजिलै नागरिकता दिलाउन पाउने कानुन थियो। तर गृह मन्त्रालय नेतृत्व गर्ने नेतादेखि तल्ला तहका कर्मचारीले यो कानुन कार्यान्वयन गर्न ठाडै अस्वीकार गर्दै आएका थिए।
अदालतको आदेशपछि मात्र आमाहरू सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन पाउँथे। तर नयाँ संविधान जारी भएपछि भने अदालतको आदेशसमेत कार्यान्वयन गर्न छोडेका थिए। महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन मुस्किल पर्दै गएको थियो।
विदेशी श्रीमानलाई नागरिकता दिलाउने हक भने महिलालाई अन्तरिम संविधान र त्यस अन्तरगतको कानुनले पनि दिएको थिएन। विदेशी पतिबाट जन्मिएका सन्तानलाई पनि उक्त कानुनले अंगीकृत नागरिक नै मान्थ्यो।
