विक्रम विश्वकर्माको कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–८ अरुणाफाँटमा बसाइ थियो। त्यहीँ ठाउँमा खेतीपाती गरेर गुजारा गर्दै आएको उनको परिवार कर्णाली नदीको बाढीले विस्थापित भयो। त्यसपछि विश्वकर्मालगायत दर्जनौं परिवार तितरवितर भए। जग्गा बगरमा परिणत भयो। अहिले जग्गाको नामनिसान नै छैन। बाजे मोहनको नाममा रहेको जग्गाको भोगचलन नगरेरै जग्गा नदीमा विलय भयो। करिब दुई दशकपछि विश्वकर्माले जग्गाको खोजी सुरू गरेका छन्।
कर्णाली नदीमा तटबन्ध निर्माणपछि आफ्नो लालपुर्जा भएको जग्गा विक्रम लगायतका अन्य जग्गाधनीले खोज्न थालेका छन्। लालपुर्जा भएको जग्गा नापजाँचका लागि सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दा भने उनीहरूलाई अवरोध भएको छ।
‘नदीले आफ्नो अधिनमा लिएको जग्गा आज फर्किएको छ। एकातिर खुसी छ भने अर्कोतिर निकै तनाव छ’, विश्वकर्माले भने, ‘लालपुर्जा भएको जग्गा नापजाँच गर्न जाँदा अवरोध हुन्छ। धम्की आउँछन्। स्थानीय सरकारले सहयोग गर्दैन। यस्तो बेला निकै पीडा बोध हुन थालेको छ।’
विश्वकर्मा उदाहरण मात्रै हुन्। उनीजस्तै १९ किसानले आफ्नै जग्गा नापी गर्न नपाएको दुखेसो गर्दै आएका छन्। अन्य कयौं जग्गाधनीलाई नदीबाट जग्गा पुरानै अवस्थामा फर्केको समेत धेरै थाहा छैन। सो ठाउँबाट बाढीका कारण विस्थापित भएर गएकाको कता छन् त्यसको पनि यकिन तथ्यांक छैन। अरुणाफाँटामा जग्गा भएका १९ किसानले लालपुर्जा भए पनि जग्गा नापी गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्।
जग्गा धनी प्रमाणपत्र लालपुर्जा हातमा हुँदा पनि जग्गा नापी गर्दा अवरोध गरेपछि लालपुर्जा हातमा भएका जग्गा धनीले न्याय नपाएको गुनासो कर्णबहादुर बोगटीको छ।
जग्गा नापी गर्न गएका नापीका कर्मचारीले सुरक्षाका कारण जग्गा नापी गर्दागर्दै बीचमा छाडेर फर्किएको पाइएको छ।
जग्गा नापी गरी पाऊँ भनेर सरकारी दस्तुर तिर्दासमेत प्रशासनले सुरक्षाको प्रत्याभूति नगराउँदा नापीका कर्मचारीले जग्गा नापी गर्न नसक्ने जवाफ दिएको बोगटीले बताए।
यही जेठ १ गते इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर प्रमुख, टीकापुरका उपप्रमुख र पीडितको छलफलमा प्रशासन प्रमुख र नगरप्रमुखले अदालत जान सुझाव दिएको बोगटी बताउँछन्।
‘ऐलानी जग्गा नापी नभएसम्म नम्बरी जग्गा पनि नापी गर्न पाइँदैन भनेर स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। सहजीकरणका लागि प्रशासन लगायतका निकायलाई हारगुहार गर्दा पनि सहयोग पाएनौं’, बोगटीले भने, ‘अहिले हामी सक्दैनौं अदालत जानुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। जबकी पहिला जग्गाको मालपोत कर तिर अनि जग्गा नापजाँच हुन्छ भनिएको थियो पहिला।’
विसं २०२१ मा सरकारले उक्त जग्गा स्थानीयलाई वितरण गरेको थियो। त्यसपछि बर्सेनि बाढीले कटान गर्दै जाँदा २०४० को बाढीले बढी क्षति गर्यो। नदीले २०४५ सालमा त्योभन्दा बढी क्षति गर्यो। विसं २०६५ सालमा पुग्दा भएको सबै जग्गा कर्णाली नदीमा पुगेपछि त्यहाँबाट स्थानीय विस्थापित हुँदै सुरक्षित स्थानमा गएको स्थानीय सुरवीर चौधरी बताउँछन्।
‘विसं २०४० पछि बर्सेनि जग्गा कर्णालीमा विलय हुँदै गयो। बस्ती विस्थापित भए। त्यसपछि भाग्नुपर्यो’, सुरवीर भन्छन्, ‘अहिले नदीको धार पुनः परिवर्तन भयो। हाम्रो नदीमा विलय भएका जग्गा फर्किएपछि त्यसको नापजाँच गरेर भोगचलन गर्न पाउने अधिकार छ नि।’
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले टीकापुर क्षेत्रमा र कर्णाली सिँचाइ आयोजनाले बर्दिया क्षेत्रमा तटबन्ध गरेपछि बगर भएको जग्गा फिर्ता आएको हो।
‘जग्गा फिर्ता आयो। त्यो जग्गा धनीका लागि नभई भू–माफियाको लागि रहेछ’, कृतबहादुर बुढा भन्छन्, ‘अहिले हाम्रो जग्गामा खेती भइरहेको छ। कुनै जग्गा ऐलानी भनेर बिक्री भएको सुनिन्छ भने कतै तिनै भू–माफियाले ठेक्कामा दिएका छन्।’
कैयौं जग्गा त्यहाँ बिक्री वितरणसमेत भएको छ। लालपुर्जा भएको जग्गालाई ऐलानी भनेर त्यहाँका केही व्यक्तिले किनबेच गर्ने गरेको पाइएको छ। अधिकांश जग्गा भारतीय नागरिकले ठेक्कामा लिएका छन्। त्यसमा उखुलगायत खेती गरिँदै आएको छ। जग्गाधनी भने जग्गा अरूले नै ठेक्कामा दिएर त्यसको आम्दानी खान थालेपछि जग्गा अरूकै अधिनमा रहने हो कि भन्ने त्रासमा छन्।
