खुलामञ्चमुनि तीनतले भूमिगत पार्किङ बनाउने योजना अहिले निकै चर्चामा छ। काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका बैठकले गत कात्तिकमा नगर विकास कोषलाई यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता महानगरले कुनै कुरा प्रस्ट भनेको छैन। ‘अकुपाई टुँडिखेल’ अभियानले भने मध्यसहरको खुला चउर मासिने र जलभण्डारमा क्षति पुग्ने भन्दै विरोध गरिरहेको छ।
यसबीच भूमिगत पार्किङको विरोधमा सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको ‘अकुपाई टुँडिखेल’ का अभियन्तासमक्ष उपमेयर सुनिता डंगोलले जे भनिन्, त्यसले थप अन्यौल उत्पन्न गराएको छ।
‘हामीले नगर विकास कोषमार्फत् सम्भाव्यता अध्ययन गराउने प्रयास गरेका हौं, डिपिआर त पछिको चरण भयो र त्योभन्दा पछिको चरण भनेको बनाउने कि नबनाउने भनेर निर्णय गर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘खुलामञ्चमा पार्किङ आवश्यक छ कि छैन भनेर ‘नीड एसेसमेन्ट’ गर्नु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो।’
उपमेयरको भनाइ र कार्यपालिका बैठकको निर्णय आनका तान फरक छ। कार्यपालिकामा मेयर बालेन शाहले डिपिआरसम्मकै प्रस्ताव पास गराएका थिए। महानगरका अन्य प्रतिनिधिले पनि डिपिआरकै कुरा गर्दै आएका छन्। नगर विकास कोषले भने अहिले डिपिआर होइन, सम्भाव्यता अध्ययन मात्र गरिरहेको भनेको छ।
त्यसो भए खास कुरा के हो?
महानगरले खुलामञ्चमा भूमिगत पार्किङको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको हो कि यो आयोजना आवश्यक छ कि छैन भनेर हेर्न मात्र खोजेको हो? वा, डिपिआरकै तयारी हो कि? महानगरको निर्णय अहिले कुन चरणमा छ?
यिनै प्रश्न लिएर हामीले नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक तथा सदस्य–सचिव कृष्णप्रसाद सापकोटासँग कुरा गरेका छौं।
हामीले उनलाई सोध्यौं, ‘खुलामञ्चको भूमिगत पार्किङमा नीड एसेसमेन्टदेखि डिपिआरसम्मका कुरा आएका छन्। तपाईंहरूलाई महानगरले भनेको चाहिँ के हो र त्यो काम कहाँ पुग्यो?’
यी प्रश्न किन जरूरी छन् भने, कुनै पनि योजना अगाडि बढाउँदा सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु वा त्यो आवश्यक छ कि छैन भनेर हेर्नु निकै प्रारम्भिक काम हो। जबकि, करोडौं रूपैयाँ खर्च हुने डिपिआरसम्म पुग्दा संरचना बनाउने नै हो भनेर लगभग निधो भइसकेको हुनुपर्छ। खुलामञ्च भूमिगत पार्किङमा भने सुरूमै डिपिआरको कुरा आएकाले सबै झस्किएका छन् र विरोध चर्किएको छ।
कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले खुलामञ्चमा तत्काल डिपिआर गर्ने योजना नभएको बताएका छन्।
‘डिपिआर भनेको निकै पछिको कुरा हो,’ उनले भने, ‘महानगरले अहिलेलाई खुलामञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनायो भने कोर–सिटी (मध्यसहर) को ट्राफिक समस्या हल हुन्छ कि हुँदैन भनेर अध्ययन गर्न प्राविधिक सहयोग मागेको हो।’
उनले अगाडि भने, ‘सहरी पूर्वाधार विकासका लागि अनुसन्धान गर्ने र वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने हाम्रो कामै हो। काठमाडौं महानगरले भनेपछि हामी अहिले खुलामञ्चमा भूमिगत पार्किङको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दैछौं र यसले कोर–सिटीको ट्राफिक व्यवस्थापनमा के फाइदा पुर्याउन सक्छ भनेर हेर्दैछौं।’
कोष भनेको सहरी पूर्वाधार विकासका लागि दीर्घकालीन ऋण परिचालनमा वित्तीय मध्यस्थकर्ताको काम गर्ने सरकारी निकाय हो। २०४५ सालदेखि सञ्चालन हुँदै आएको यो संस्थाले खासगरी महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाहरूका लागि काम गर्छ। सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको कोषमा १४ जना सदस्य छन्।
खुलामञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउने अवधारणा पहिलोपटक केशव स्थापित मेयर हुँदा आएको सापकोटाले बताए।
‘खुलामञ्चको चउर र त्यहाँको जलभण्डार जस्ताको तस्तै राख्दै जमिनमुनि दुईतले भूमिगत पार्किङ र एक तलामा पालिका बजार (भारतको नयाँदिल्लीजस्तो) बनाउने उहाँको योजना थियो,’ उनले भने, ‘काठमाडौंको कोर–सिटीभित्र अत्यावश्यकबाहेक सबै किसिमका सवारी साधन प्रवेश निषेध गर्ने योजनाअनुरूप यो अवधारणा आएको हो।’
त्यही अवधारणा आजको सन्दर्भमा कत्तिको उपयोगी हुनसक्छ भनेर मेयर बालेन शाहले आफूहरूलाई अध्ययनको जिम्मा दिएको उनले बताए।
भूमिगत पार्किङविरूद्ध बागदरबारस्थित काठमाडौं महानगर कार्यालयमा सोमबार प्रदर्शन गर्दै 'अकुपाई टुँडिखेल' का अभियन्ताहरू। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटीसापकोटाका अनुसार खुलामञ्च भूमिगत पार्किङलाई तीनवटा पक्षबाट अध्ययन गरिँदैछ —
पहिलो, यसबाट काठमाडौंको कोर–सिटीलाई सवारीमुक्त गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन?
काठमाडौं कोर–सिटीको सम्पदा, संस्कृति र इतिहास जोगाउन सबभन्दा पहिला यो क्षेत्र सवारीमुक्त हुनुपर्छ। मान्छेले निर्वाध हिँडडुल गर्न पाए भने कोर–सिटीको सम्पदा र संस्कृति प्रवर्द्धन हुन्छ, व्यापार–व्यवसाय पनि बढ्छ। यसका लागि त्यहाँका बासिन्दा र त्यहाँ आउजाउ गर्ने मान्छेले प्रयोग गर्ने सवारी साधन कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती हो।
सवारी व्यवस्थापन गर्न कोर–सिटीको घेराबाहिर विभिन्न ठाउँमा पार्किङ निर्माण गर्नुपर्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि उठेको हो।
न्यूरोड, भीमसेनस्थान, कमलाछी, ठमेल लगायत कोर–सिटीका चारै कुनामा पार्किङ सुविधा दिएर भित्री सहरसम्म पैदलयात्रा गराउने अवधारणाअनुरूप यो सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको सापकोटा बताउँछन्।
‘कोर–सिटीलाई सवारीमुक्त गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत नहोला। यो तब मात्र सम्भव छ, जब सहरभित्र ठूलो संख्यामा गुड्ने गाडी र मोटरसाइकल व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय बासिन्दासहित सबैले वरिपरिका पार्किङमा आफ्नो गाडी राखेर पैदलै सहर छिर्ने हो भने कोर–सिटीलाई सवारीमुक्त बनाउन सकिन्छ। स्थानीय बासिन्दाका लागि भने स्थायी पास लागू गर्ने हाम्रो आइडिया हो।’
उनका अनुसार खुलामञ्चको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा कोर–सिटीको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई एकमुष्ट रूपमा हेरिनेछ।
सबभन्दा पहिला कोर–सिटीभित्र अहिलेको ट्राफिक चाप अध्ययन गरिनेछ। त्यहाँका बासिन्दाले कतिवटा गाडी र कति मोटरसाइकल प्रयोग गर्छन्, त्यसको तथ्यांक निकालिनेछ। भविष्यमा सवारी साधनको संख्या बढेर कतिसम्म पुग्न सक्छ भनेर आकलन गरिनेछ। यी सबै हिसाब गरेपछि कोर–सिटीका बासिन्दाले प्रयोग गर्ने गाडी राख्न कुन–कुन ठाउँमा कत्रो कत्रो क्षमताको पार्किङ चाहिन्छ भनी यकिन गरिने सापकोटाले जानकारी दिए।
खुलामञ्च वरिपरि अहिले दुई ठाउँमा ठूलो पार्किङ बन्दैछ। धरहराको भूमिगत पार्किङ केही समयमा सुरू हुँदैछ भने पुरानो बसपार्कमा भूमिगत पार्किङसहित बहुतले टावर बन्दैछ। यी दुवै पार्किङले न्यूरोड, असन, इन्द्रचोक छिर्ने ट्राफिक चाप कति समय थेग्न सक्छ, त्यो पनि अध्ययनमा पर्ने उनले बताए।
दोस्रो पक्ष हो, खुलामञ्च लगायत कोर–सिटी वरिपरिका पार्किङले भित्री सहरसम्म सहज आवागमनको व्यवस्था गर्न सक्छ कि सक्दैन?
यो योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पार्किङ सुविधा मात्र पर्याप्त हुँदैन। सवारी पार्क गरेपछि त्यहाँबाट भित्री सहर छिर्ने बाटो पनि सहज हुनुपर्छ। त्यसैले खुलामञ्चको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा त्यहाँबाट न्यूरोड, असन, इन्द्रचोक लगायत भित्री बस्तीसम्म कसरी सहज आवागमनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिने सापकोटाले जानकारी दिए।
‘मान्छेलाई घर–घरमा गाडी लैजान नदिने हो भने हामीले सहज आउजाउको विकल्प दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने योजनामा स्थानीयहरू सहमत हुँदैनन्। त्यसैले खुलामञ्चमा गाडी राखेर सिधै न्यूरोड वा असन, इन्द्रचोक कसरी निस्कन सकिन्छ भनेर हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ।’
यही कुरा भीमसेनस्थान, ठमेल वा अन्य ठाउँमा बन्ने पार्किङका हकमा पनि लागू हुनेछ।
उनले अगाडि भने, ‘पार्किङबाट भित्री बस्तीसम्म सहज आउजाउका लागि भूमिगत पैदलमार्ग एउटा विकल्प हुनसक्छ। मान्छेहरूलाई भूमिगत बाटो हुँदै न्यूरोड वा इन्द्रचोक पुर्याएर त्यहाँबाट वरिपरिका अन्य गन्तव्य जाने व्यवस्था गर्न सक्यौं भने प्रभावकारी हुन्छ।’
अध्ययनको तेस्रो पक्ष — भूमिगत पार्किङ बनाउँदा खुलामञ्चको चउर, यसको ऐतिहासिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक महत्व तथा भूमिगत जलभण्डारलाई असर नपर्ने गरी काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन?
‘सम्भाव्यता अध्ययनको सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यही हो। खुलामञ्चको सतह बिगारेर वा यसको ऐतिहासिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक पक्ष मासेर, जलभण्डार सुकाएर भूमिगत संरचना बनाउने हाम्रो उद्देश्य हुँदै होइन,’ उनले भने, ‘जमिनको सतह अहिले जस्तो छ, त्यस्तै राख्ने हो। जलभण्डार पनि नष्ट नहुने वैज्ञानिक प्रविधि के हुनसक्छ भनेर हामी अध्ययन गर्नेछौं।’
उनले अगाडि भने, ‘भूमिगत पानीको स्रोत जस्ताको तस्तै राखेर पनि पार्किङ बनाउन सकिन्छ। संसारमा यस्तो कामका लागि नयाँ–नयाँ प्रविधि विकास भएका छन् र अभ्यासमा पनि छन्। खुलामञ्चमा पनि त्यस्तै गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले हेर्न खोजेका हौं।’
यी तीनै पक्षमा विस्तृत अध्ययन गरेर आयोजनाको ‘डिजाइन कन्सेप्ट’ तयार पारेपछि स्थानीय जनतासँग परामर्श सुरू हुनेछ। कोर–सिटीका बासिन्दादेखि सम्पदा संरक्षण अभियन्ता, भूमिगत जलस्रोत विज्ञ, नागरिक अगुवा, बुद्धिजीवी लगायत सबै सरोकारवालासँग चरणबद्ध छलफल गरिने सापकोटाले बताए।
‘स्थानीय जनताको सहमतिबिना हामी अगाडि बढ्दैनौं,’ उनले भने, ‘सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार भएपछि हामी विभिन्न चरणमा सरोकारवालाहरूलाई डाकेर त्यसको नतिजा प्रस्तुत गर्नेछौं। यो आयोजनाको दीर्घकालीन उपयोगिता के हो र यहाँ भूमिगत पार्किङ बनाउँदा खुलामञ्चको चउर र जलभण्डारमा कुनै असर नपुग्ने गरी कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर स्थानीयलाई विश्वास दिलाउने छौं।’
जनतालाई आयोजनाको उपयोगिताबारे सहमत गराउन सकियो भने बल्ल डिपिआरको चरणमा प्रवेश हुने उनले बताए।
‘सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा स्थानीय जनता सहमत भएनन् भने आयोजनाको काम अगाडि बढ्दैन, ड्रप हुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू विश्वस्त हुनुभयो भने बल्ल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), डिपिआर लगायत प्रक्रिया अघि बढ्छ। त्यसैले अहिले नै खुलामञ्च मास्न लाग्यो भनेर तर्सिन जरूरी छैन।’
सम्भाव्यता अध्ययन सक्न करिब एक महिना लाग्ने र त्यसपछि आयोजनाको डिजाइनसहित चरणबद्ध सार्वजनिक सुनुवाइ हुने उनले बताए।
‘महानगरले त डिपिआर नै तयार पार्ने निर्णय गरेको थियो नि, होइन?’
हाम्रो यो प्रश्नको जवाफमा कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले भने, ‘सम्भाव्यता अध्ययनपछि स्थानीय बासिन्दा सहमत भए भने भोलि डिपिआरको कामसमेत हामीले नै गर्ने गरी महानगरले सहयोग मागेको हो। त्यसको मतलब अहिले नै डिपिआरमा जाने भनेको होइन। डिपिआर गर्न त धेरै खर्च लाग्छ।’
उनका अनुसार खुलामञ्च भूमिगत पार्किङको बजेट ५ देखि ७ अर्ब रूपैयाँ पुग्नसक्छ। डिपिआर गर्न डेढदेखि दुई करोड लाग्छ। अहिले सम्भाव्यता अध्ययनको बजेट १५ देखि २० लाख रूपैयाँ रहेको उनले जानकारी दिए।
‘कोर–सिटीका जनताको भावनासँग जोडिएकाले यो एकदमै संवेदनशील आयोजना हो, यसमा चरणबद्ध रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने।
‘सबभन्दा पहिला आयोजनाको सम्भाव्यता हेरेर, त्यस आधारमा स्थानीय जनतालाई विश्वास दिलाएर उहाँहरूको सहमतिमा मात्र अगाडि बढ्ने हो। भोलि नै डिपिआर सुरू गर्ने वा खुलामञ्चमा डोजर चलाउने होइन।’
कोषमा नेपाल सरकार तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू विश्व बैंक, जिटिजेड, जर्मन विकास बैंक (केएफडब्लू), एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, युएनसिडिएफको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग छ। यसले सहरी पूर्वाधारका रूपमा बसपार्क, व्यावसायिक भवन, नगरपालिका भवन, स्कुल भवन, मनोरञ्जन पार्क, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ढल व्यवस्थापन, सम्पदा संरक्षण, फुटपाथ, सडक, सहरी यातायात लगायतमा काम गर्दै आएको छ। बहुतले कार पार्किङमा पनि यसले सहयोग गर्छ।
कोषमा प्रत्येक प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी नगर प्रमुख वा उपप्रमुखबाट सात जना सदस्य छन् भने अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट एक–एक जना सहसचिव, एक–एक जना अर्थ तथा प्राविधिक विज्ञ र सहरी विकास मन्त्रालयले तोकेका सहरी विज्ञ तीन जना छन्।
