नेपाल विद्युत प्राधिकरण, लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, बुटवलले यहाँका उद्योगहरूबाट मात्रै विद्युत महसुल बापत झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको छ।
प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख नवराज ओझाका अनुसार ३३ वटा उद्योगहरूबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्ममा ५ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ महसुल बक्यौता रहेको छ।
महसुल बक्यौता राख्नेमध्ये अधिकांश उद्योग रूपन्देहीका छन्। केही उद्योग नवलपरासी, पाल्पा र अर्घाखाँचीका छन्।
सबैभन्दा बढी बक्यौता ‘अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज’ को छ। यो उद्योग एक्लैले १ अर्ब १२ करोड ७३ लाख २८ हजार ९०९ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यो उद्योग प्राधिकरणको अमुवा वितरण केन्द्र अन्तर्गतको हो।
दोस्रो बढी बक्यौता परासी वितरण केन्द्र अन्तर्गत सर्वोत्तमा सिमेन्टको ५६ करोड ५८ लाख ५ हजार रुपैयाँ छ। तेस्रो बढी बक्यौता लक्ष्मी स्टिलको ५४ करोड ८६ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
अर्घाखाँची वितरण केन्द्र अन्तर्गत शुभश्री अग्नि सिमेन्ट प्रालिले ३३ करोड ६८ हजार रुपैयाँ महसुल बुझाउन बाँकी छ। बुटवल सिमेन्टको ३१ करोड ९२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ।
भैरहवा वितरण केन्द्रमार्फत् विद्युत सेवा लिने ‘जगदम्बा सिन्थेटिक’ ले ३१ करोड २० लाख ८९ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
पञ्चकन्या स्टिलको ९ करोड २ लाख ९९ हजार र पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजको ८ करोड ९७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ।
‘विशाल सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज’ ले ४ करोड १४ लाख ९४ हजार ४०४ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।
सिद्धार्थ पेटप्लास्टको ३ करोड ३८ लाख, घराना फुड्सको ३ करोड ३२ लाख ८९ हजार, एभरेस्ट रोलिङ मिलको २ करोड ३६ लाख ५९ हजार र एसआर फुड्सको २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ।
प्राधिकरणका अनुसार सोना पोलिमर्सले ९० लाख ९३ हजार र सोना प्याकेजिङले ८१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
नयाँ मिल वितरण केन्द्र अन्तर्गत विद्युत सेवा लिने गोयन्का फुड्सले २ करोड ९१ लाख ३२ हजार, भलवारी स्वचालित कारखानाले ५८ लाख ७८ हजार र श्याम प्लास्टिक उद्योगले ८४ लाख २६ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
नव नेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजले ७० लाख ५० हजार, शुभलक्ष्मी पोलिमर्सले ६४ लाख २२ हजार, नेसनल ट्रेड रबर इन्डस्ट्रिजले ११ लाख ३६ हजार र जय दुर्गा प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजले २६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
यशोदा फुड्सको २ करोड ४८ लाख ८७ हजार, एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिजको ४९ लाख ६१ हजार र प्रिया प्याकेजिङको ८ लाख २३ हजार बक्यौता छ।
बुटवल वितरण केन्द्र अन्तर्गत पुरानो उद्योग जिबी टेक्सटाइलको २६ लाख ८ हजार रुपैयाँ बाँकी छ। नारायण रबर उद्योगको ७ लाख ७७ हजार बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख ओझाले रूपन्देहीको बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका २३ वटा उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वापतको महसुल वर्षौंदेखि बुझाउन बाँकी रहेको बताए। उनका अनुसार हरेक वर्ष जरिवाना थपिँदै जाँदा बक्यौता रकम पनि बढ्दै गएको छ।
ओझाका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद रहेका उद्योगको मात्र होइन, विवाद नरहेका पाल्पा, अर्घाखाँची र परासी वितरण केन्द्र अन्तर्गतका ७ वटा उद्योगबाट एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ महसुल उठाउन बाँकी छ।
सिद्धि लक्ष्मी स्टिलले ३ करोड ५० लाख ७७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
पाल्पा वितरण केन्द्र अन्तर्गत नेपाल टेलिकम मस्यामको १२ लाख ३३ हजार र सीता फुड्स इन्डस्ट्रिजको १ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ।
अर्घाखाँची सिमेन्टका म्यानेजर कृष्णप्रसाद पाण्डेले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापत गत वर्ष ४० करोड रुपैयाँ हाराहारी बक्यौता रहेकोमा यस वर्ष प्राधिकरणले तेब्बर बढी जरिवाना थपेको आरोप लगाए।
प्राधिकरणका प्रादेशिक प्रमुख ओझाका अनुसार उद्योगहरूको जरिवानाबाहेक नै ३ अर्ब ८९ करोड ७५ लाख १७ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ।
उनका अनुसार ट्रंकलाइन बापत रकम बुझाउन बाँकी देखिएका उद्योगहरूले नयाँ महसुल रकममा ग्राहकले पाउने रिबेट घटाएर बुझाउने गरेकोले उक्त रिबेट समेत बक्यौतामै थप हुँदै गएको छ।
‘विद्युतको बिलिङ भएको ७ दिनभित्र महसुल बुझाउनेलाई २ प्रतिशत रिबेट दिने गरिएको छ। बक्यौता रहेकाले रिबेट पाउँदैनन्। उद्योगीहरूले रिबेट काटेर महसुल बुझाउने गरेकोले उक्त रिबेट पनि बक्यौतामै थपिँदै गएको छ।’
रूपन्देहीको तिलोत्तमा र सियारी क्षेत्रमा रहेका २२ वटा उद्योगसहित बुटवलको जिबी टेक्सटायल गरी २३ वटा उद्योगमा २०७२ सालमा लोडसेडिङ र भार मिलान भन्दै विद्युत प्राधिकरणले दोहोरो लाइन जडान गरिदिएपछि प्राधिकरण र उद्योगीहरूका बीचमा विवाद रहिआएको छ।
उद्योगीहरूका अनुसार २०७२ सालमा जडान गरेको विद्युत लाइनको मिटर रिडिङ नियमित प्रक्रिया अनुसार भएको थियो।
२०७४ सालमा प्राधिकरणले फेरि २०७२ साल देखिकै महसुल ट्रंकलाइन भनेर बढी दररेट कायम गरी असुल्न खोजेको उद्योगीहरूको गुनासो छ।
चौबीसै घन्टा विद्युत आपूर्ति हुने प्रणाली ट्रंकलाइन हो। उद्योगीहरूले लोडसेडिङ मुक्त घोषणा भएपछि पनि ट्रंकलाइन भन्दै महसुल विद्युत प्राधिकरणले गैरकानुनी ढंगले महसुल तिराउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
यस्तै असन्तुष्टिमा उनीहरू महसुल नतिरी बसेका छन्।
रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव पौडेलका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको समस्या रूपन्देहीका २३ वटा उद्योगको मात्र होइन। विवाद अदालतमा रहेकाले आफूहरू फैसलाको प्रतीक्षामा रहेको उनले बताए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा २०७५ चैत २९ मा छानबिन समिति गठन गरिए पनि गत वर्ष बुटवल–भैरहवा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल सम्बन्धमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई दिइएपछि विवाद यथावत् छ।
