यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका कथाः
डेढ वर्षअघिको कुरा हो। संगीता अधिकारी नागरिकता बनाउन चितवनको भरतपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिन्। भरतपुर महानगरपालिका, शरदपुरमा जन्मेकी संगीता पारलैंगिक महिला हुन्। उनी आफ्नो पहिचानसहितको नागरिकता बनाउन चाहन्थिन्।
संविधानको धारा १२ ले पनि नेपाली आमा वा बाबुका सन्तानले वंशजको आधारमा पहिचानसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। संविधानले नै नरोकेपछि त सजिलै नागरिकता पाउँछु भन्नेमा उनी ढुक्क थिइन्।
२०७७ साल, पुस २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेकी उनलाई तत्कालीन सिडिओ नारायणप्रसाद भट्टराईले पारलैंगिक महिला भएको प्रमाण ल्याउन भने। संगीता पहिले त अलमलिइन्। त्यो प्रमाण कसरी ल्याउने भनेर सोधिन्। सिडिओ भट्टराईले डाक्टरले प्रमाणित गरिदिए नागरिकता दिने बताए।
संगीतालाई नागरिकता जसरी पनि चाहिएको थियो। उनी डाक्टरकहाँ गएर आफ्नो पहिचानबारे जाँच गर्न राजी भइन्।
त्यसका लागि उनी एक साथीसँग भरतपुर अस्पताल पुगिन्। डाक्टरले उनलाई शरीरको कपडा पूरै फुकाल्नु पर्छ भने। उनलाई कपडा फुकालेर जाँच्ने डाक्टर पुरुष थिए। त्यसले पनि आफूलाई असहज भएको उनी बताउँछिन्। अप्ठ्यारो महसुस भए पनि नागरिकता चाहिने भएकाले उनी सहमत हुन बाध्य भइन्।
'मलाई जसरी पनि नागरिकता चाहिएको थियो। आफ्नो शरीर पूरै नांगो पारेर भने लिन मन थिएन। एकदम असहज लागे पनि डाक्टरले त्यस्तो गर्नु नै पर्छ भन्नुभयो,' उनले सम्झिन्, 'अनि म सहमत हुनै पर्यो।'
सिडिओले नै पहिचानको प्रमाण मागेपछि यसो गर्नुपरेको कुरा डाक्टरले उनलाई बताएका थिए।
अहिले कर्णाली प्रदेशको लोकसेवा आयोग सचिव रहेका तत्कालीन सिडिओ भट्टराईले संगीतालाई जबरजस्ती नगरिएको बताए। संगीतासँगै त्यति बेला अस्पताल पुगेका उत्तम थापा भने डाक्टरले हेरेर प्रमाणित नगरे नागरिकता नपाउने भएपछि बाध्य भएर आफ्नी साथीले शरीर देखाएको बताउँछन्।
'हामीले त्यसरी शरीर नदेखाउने भनेका थियौं। तर नागरिकता बनाउन डाक्टरले हेर्नु नै पर्छ भनेपछि बाध्य भयौं,' उनले भने, 'महिला डाक्टर नभई पुरुषले हेर्दा उहाँलाई निकै असहज भएको थियो।'
यसरी डाक्टरलाई नांगो शरीर देखाएपछि संगीताले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सिफारिस पाइन्। त्यस बेला उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 'अन्य' पहिचानमा नागरिकता दिएको थियो।
चितवनमा पहिलोपटक उनले 'अन्य' पहिचानबाट नागरिकता पाएकी थिइन्।
संगीता २३ वर्षअघि नारायणीदेवीकी कान्छो सन्तानका रूपमा जन्मिएकी थिइन्। लिंगका आधारमा छोरा भएर जन्मे पनि चार कक्षा पढ्दा उनलाई आफू अन्यभन्दा फरक भएको थाहा भयो।
संगीताको आनीबानी केटीको जस्तै हुन थालेपछि स्कुलका साथीहरूले जिस्काउन थाले। विभिन्न उपनाम दिएर हाँसोको पात्र बनाए। उनले बीचमै आफ्नो पढाइ छोड्नु पर्यो।
'शौचालय जाँदा होस् या कक्षामा, सबैले हिजडा, छक्का भनेर जिस्काउँथे, कुरा काट्थे। यसले गर्दा म स्कुल पनि जान सकिनँ,' उनले भनिन्।
धेरैपछि साथी अन्जलीमार्फत उनी मानव सचेत समाज नामक संस्थामा आवद्ध भइन्। यो संस्थाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको हक-अधिकारका लागि चितवनमा बसेर काम गर्छ। त्यहाँ संगीताको आवतजावत हुन थालेपछि उनले आफू पनि अन्जलीजस्तै पारलैंगिक महिला भएको थाहा पाएकी हुन्।
सुरूसुरूमा उनको केटी रूप देखेर परिवार अचम्म परेका थिए। बिस्तारै आफ्नो पहिचानको बारेमा बुझाउँदै गइन्। परिवारले आपत्ति जनाउन छाडे।
उनकी दिदी पूजाले संगीताबारे बताउँदै भनिन्, 'हामी एकदम खुसी छौं। हाम्रो परिवारमा बहिनी थपिएको छ। पहिला दुई जना दिदीबहिनी थियौं, अहिले तीन भयौं। हामी संगीतालाई धेरै माया गर्छौं। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि साथ छोड्ने छैनौं।'
आफ्नो पहिचानबारे प्रस्ट भएपछि संगीताले नागरिकता बनाउने सोचेकी थिइन्। सोचेजस्तो सहज भएन। बारम्बार वडा कार्यालय पुग्नुपर्थ्यो। पहिचानसहितको नागरिकता बनाउने सिफारिस दिन वडाअध्यक्ष तयार थिएनन्।
'मैले त्यति बेला विभिन्न जिल्लामा पहिचानसहितको नागरिकता बनेको फोटोकपी ल्याएर देखाएँ। मेरो संस्थाका व्यक्तिहरूले पनि सम्झाउनु भयो। बल्लबल्ल बुझाएपछि नागरिकताको सिफारिस दिनुभयो,' उनले भनिन्।
त्यसपछि उनी प्रशासनमा वडाको सिफारिस लिएर पुगिन्। वडाको सिफारिस बुझाएपछि प्रशासनले सहजै नागरिकता दिन्छ। उनलाई भने दिएन। सिफारिस टेबलमा राख्दै उल्टै अर्को आदेश दियो जुन आदेश कानुनमै उल्लेख छैन।
संगीताले नागरिकताका लागि चार वर्षसम्म विभिन्न कार्यालय धाउनु परेको थियो।
त्यही भएर हिजोआज पहिचानसहितको नागरिकता नपाएकाहरूका लागि आवाज उठाउँदै आएकी उनले भनिन्, 'मैले दुःखले नागरिकता पाएँ। मैलाई जस्तो अरूलाई नहोस् भनेर आवाज उठाउँदै आएकी हुँ।'
भरतपुर अस्पतालमा संगीताको शरीर जाँचबारे बोल्दै पूर्व सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले भने, 'कानुनमा उल्लेख नभए पनि हामीले जसलाई पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको भनेर नागरिकता दिन मिल्दैन। त्यसो भयो भने जसले पनि त्यसरी नागरिकता लिन सक्ने भए। त्यही भएकाले चिकित्सकबाट जाँच गराएका हौं।'
कानुन अभावमा सिडिओले यसरी मनलाग्दी मापदण्ड तोकिदिने गरेको नील हिरा समाज (ब्लु डाइमन्ड सोसाइटी) मकवानपुरका कार्यक्रम संयोजक किरण थापाले बताए। उनका अनुसार चितवनमा डाक्टरले प्रमाणीकरण गर्नुपरे पनि मकवानपुरमा भने वडाले सिफारिस गरेपछि सजिलै पहिचानसहितको नागरिकता पाइन्छ।
उनले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको एउटा उदाहरण दिए। एक पारलैंगिक महिलाले चिकित्सकको प्रमाणीकरण नगरी नागरिकता पाएकी थिइन्। किरण थापा यसरी नै सहजै पहिचानसहितको नागरिकता पाउनुपर्ने बताउँछन्।
मानव सचेत समाजका कार्यक्रम संयोजक देव श्रेष्ठ यसरी चिकित्सकबाट यौनिक तथा लैंगिक समुदायको जाँच गर्नु गलत भएको बताउँछन्।
'यो त भावनात्मक रूपमा महिला वा पुरुष हो भनेर थाहा पाउने कुरा हो। त्यसलाई प्रमाणित गर्ने कुरा नै हुँदैन,' श्रेष्ठले भने, 'त्यही पनि कानुन बाहिर गएर यसरी प्रमाणित गर्नु दुर्व्यवहार गर्नु हो।'
नेपालको कानुन हेर्ने हो भने पारलैंगिक महिलाको नागरिकता बनाउन चिकित्सकको प्रमाण आवश्यक छैन। संविधानको धारा १२ मा भनिएको छ- यो संविधानबमोजिम वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने छ।
यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने नियम–कानुनको अभाव हुँदा लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले सहजै नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
यी पनि पढ्नुहोस्ः
पहिलाजस्तो नाच्न सक्दिनँ, अत्यास लाग्न थालेको छ'
'पुरुष लेखिएको मेरो नागरिकतामा महिला बनाउनु छ'
'कानुन आएपछि बिहे गरेर श्रीमती भित्र्याउने मन छ'
अनि उनको लाली-गाजल लाउने रहर पूरा भयो
'आमा बुहारी ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, म ज्वाइँ ल्याउँछु भन्थेँ'
उनले बरू घर छाडिदिइन्, आफ्नो पहिचान छाड्न सकिनन्
'दिनभरि काम गरेर राति सिँगार गर्दा अझै पनि आनन्द लाग्छ'
'अन्य वा महिला होइन, पारलैंगिक लेखेको नागरिकता चाहिन्छ'
६५ वर्षे छुटकनु भन्छिन्- पुरुष होस् वा महिलाको नाममा, नागरिकता चाहियो
'आमा र दाइले मलाई कहिले अँगालो हाल्नुहोला?'
'आमा बन्न चाहन्छु तर कानुनी बाटो छैन'
अबिना चौधरी, जसलाई नयाँ नाम र कामले दिलायो खुसी
हार नमानी चुनौतीसँग लडिरहेकी नग्मा खान