बलात्कारका घटनामा उजुरी दिने हदम्याद हटाउनुपर्ने बहस यतिखेर चर्चामा छ।
यसभन्दाअघि नै विभिन्न मुद्दामा फैसला दिने क्रममा सर्वोच्च अदालतले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा जाहेरी दिने हदम्याद बढाउने गरी कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो। पछिल्ला कानुनहरूमा हदम्यादको दायरा बढाएर जम्मा एक वर्ष राखिएको छ। सुरूमा यो ३५ दिन थियो। पछि बढाएर ६ महिना पुर्याइएको थियो। २०७४ सालमा जारी नयाँ मुलुकी संहिताले बढाएर एक वर्ष पुर्याएको हो। २०७५ सालदेखि यो लागू भएको हो।
जबकि बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा धेरै मुलुकहरूमा जाहेरीका लागि कुनै हदम्याद तोकिएको हुँदैन। अर्थात् पीडितले जहिले पनि जाहेरी दिन पाउँछन्।
सार्क राष्ट्रहरू भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानमा र माल्दिभ्समा कुनै हदम्याद छैन।
अधिवक्ता राजु चापागाईंका अनुसार भारतमा पहिलैदेखि बलात्कारको उजुरी दिने हदम्याद लचिलो थियो। हाम्रो देशको कानुन धेरै हदसम्म भारत र बेलायतको कानुनबाट प्रभावित मानिएपनि बलात्कारको मुद्दा दिन लाग्ने हदम्याद भने उनीहरूको भन्दा निकै कठोर बनाइएको छ।
बलात्कारको घटनामा बेलायतमा पनि कुनै हदम्याद छैन। त्यस्तै अर्को ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक अमेरिकामा पनि हदम्यादको प्रावधान धेरै खुकुलो छ। अमेरिकाका राज्यपिच्छे हदम्यादको व्यवस्था फरक छ। न्युयोर्क राज्यमा हदम्यादका तीनथरी व्यवस्था छन्। ११ वर्षमुनिका बालबालिकामाथि भएको बलात्कार, अपहरण, शारीरिक दबाब र मार्ने धम्की दिएर गरिएको बलात्कारमा हदम्यादै हुँदैन।
त्यस्तै १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई १८ वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिले गरेको बलात्कार र मानसिक अक्षमता कारण सहमति दिन नसक्नेमाथि भएको बलात्कारमा २० वर्षसम्म उजुरी दिन पाइने व्यवस्था छ। त्योभन्दा माथिल्लो उमेरमा भएको बलात्कारको उजुरी दिने हदम्याद १० वर्ष छ।
अर्को उत्तर अमेरिकी मुलुक क्यानडामा पनि हदम्यादको व्यवस्था छैन।
महिलाको हक र अधिकारको क्षेत्रमा धेरै पछि रहेका कतिपय इस्लामिक मुलुकहरूमा भने यस्तो हदम्यादको व्यवस्था साँघुरो छ। उदाहरणका लागि नेपालको भन्दा कम हदम्याद भएको मुलुकमध्ये एक इराक पनि हो।
मानव अधिकार र महिला अधिकार संरक्षण गर्छु भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु वचन दिएको नेपालले बलात्कारमा हदम्याद कठोर बनाउन नहुने अधिवक्ता चापागाईंको तर्क छ।
भारतले जसरी निर्भया मुद्दा पछि बलात्कार सम्बन्धी कानुनहरू संसोधन गर्यो त्यसरी नै नेपालले पनि सोच्ने बेला आएको पनि उनले बताए।
सन् २०१२ मा दिल्लिमा भएको सामूहिक बलात्कारपछि हत्याको घटना (जसलाई निर्भया केस भनिन्छि) पछि भारतमा बलात्कारसम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूको समीक्षा गर्न भन्दै एउटा समिति बनाइएको थियो। उक्त सिफारिसपछि भारतमा बलात्कार सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू संसोधन गरिएको थियो।
'भारतमा जसरी निर्भया केसपछि कानुनहरू संसोधन गरियो, हामीकहाँ पनि अहिले आठवर्षअघिको बलात्कार घटना बाहिर आएको छ त्यसपछि सडक र सदनबाटै पनि बलात्कार सम्बन्धी कानुनमा भएका हदम्यादका व्यवस्था हटाउन माग भएको छ,' उनले भने,'सरकारले हदम्याद हटाउन कानुन संसोधनको प्रकृया सुरू गर्नुपर्छ।'
मोडल ग्लोबल भिसाज कन्सल्टेन्सीले ८ वर्षअघि आयोजना गरेको सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिएकी १६ वर्षीया प्रतियोगीलाई आयोजक मनोज पाण्डेले ६ महिनासम्म बलात्कार गरेको भन्दै पीडितले भिडिओ सार्वजनिक गरेपछि हदम्यादको बहस सुरू भएको हो।
पहिलो दिन उनले आठ वर्षसम्म आफूले विभिन्न समयमा भोगेका बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारका घटनाबारे टिकटक भिडियओ मार्फत् सार्वजनिक गरेकी थिइन्। दोस्रो दिन भने उनले हदम्यादका कारण प्रहरीले आफ्नो उजुरी लिँदैन रे भन्ने थाहा पाएको भन्दै आत्तिँदै अर्को भिडिओ बनाएकी थिइन्।
त्यही बेला उनले हदम्यादबारे प्रश्न उठाएकी थिइन्।
उनको दोस्रो भिडिओ सार्वजनिक भएको भोलिपल्टदेखि बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा रहेको हदम्याद खारेज गर्न भन्दै धेरै युवायुवतीले काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, विराटनगर लगायतका सहरमा प्रदर्शन गरे। हदम्यादको विषयमा संसदमा समेत कुरा उठ्यो। शुक्रबार संसदमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा रहेको हदम्यादबारे पुनर्विचार गर्न माग गरे।
सर्वोच्च अदालतले हदम्याद बढाउने कानुन बनाउन निर्देशन दिँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरर त्यहीअनुरूप नेपालको कानुन पनि बनाउन भनेको अधिवक्ता चापागाईं बताउँछन्। तर त्यो मर्मअनुसार कानुन संशोधन नभएको उनले बताए।
'अदालतले हदम्याद बढाउने कानुन बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बनाउन भनेको थियो। संसारभर हदम्याद बढाएर धेरै खुकुलो बनाउने वा राख्दै नराख्ने ट्रेन्ड छ। नेपालले भने आफ्नै छिमेकी मुलुकमा भन्दा कठोर हदम्याद राखेको छ,' उनले भने, 'राज्यले बलात्कारलाई गम्भीर अपराध मानेको छ तर हदम्याद एक वर्ष राखेको छ।'
बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका कन्सल्टेन्सी सञ्चालक मनोज पाण्डेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीका अनुसार मानव बेचविखन तथा ओसार पसारको कसुरमा पाण्डेमाथि अनुसन्धान गर्न पाँच दिन हिरासतमा राख्न अदालतले सोमबार अनुमति दिएको हो। पाण्डेलाई प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरेको थियो।
पाण्डेविरूद्ध दुई युवतीले जाहेरी दिइसकेका छन्। आफूमाथि पनि बाल यौन दुरूपयोग भएको भन्दै अर्की पीडित प्रहरीको सम्पर्कमा आएकी छन्। सोमबार अर्की एक पीडित पनि प्रहरीको सम्पर्कमा आएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिए। तर उनले जाहेरी दिइसकेकी छैनन्।
सम्बन्धित समाचार:
कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले एक किशोरीलाई बेहोस हुने औषधि खुवाएर बलात्कार गरेको सार्वजनिक
१६ वर्षीया किशोरीले सुनाएको बलात्कार घटना यसरी सम्झन्छन् दुई साक्षी
आठ वर्षअघिको बलात्कार घटनामा युवतीले यो कानुन टेकेर दिन सक्छिन् अहिले जाहेरी
मनोज पाण्डेविरूद्ध दुई वटा जाहेरी दर्ता, अर्की पीडित पनि प्रहरीको सम्पर्कमा
