बुटवल ११ तिलोत्तमा नगरका आइतबहादुर दमाईले तिनाउ नदी उकास क्षेत्रमा छाप्रो हालेर बसेको २५ वर्ष भयो।
ढुंगा र बोराले बारेर बनाएको छाप्रोमा ब्लकको गाह्रो र जस्ताले छानो राख्न सके पनि जग्गाको लालपुर्जाको लागि भने उनले हरेक वर्ष आश्वासन मात्रै सुन्दै आएका छन्।
सुमित्रा परियार पनि लालपुर्जाको आशामा तिनाउ खोला किनारको छाप्रो हालेर बसेको २० वर्ष भयो।
बुटवल ११ पुल छेउमा तीन धुर जग्गामा छाप्रो हालेर उनी बस्न थालेको २०५९ सालदेखि हो। सुमित्राको परिवारका कुनै पनि सदस्यका नाममा तीनपुस्तादेखि नै लालपुर्जा छैन।
ससुरा हर्क बहादुर दमाई आफ्नो नाममा भूमि नपाई बितेर गए। लालपुर्जा पाउँछु भन्ने आशैआशामा श्रीमान दुर्गाबहादुर दमाईको पनि पाँच वर्ष पहिले मृत्यु भयो। सुमित्रालाई पनि लालपुर्जा पाउँछु भन्ने आशा हराउन थालेको छ।
हरेक पटकका निर्वाचनमा राजनीतिक दलका नेताहरू छाना उध्रिएको छाप्रोभित्र आश्वासनका पोका बोकेर भोट माग्न पुग्दा उनलाई लालपुर्जा पाइहाल्छु कि भन्ने आशा जाग्छ। तर निर्वाचनपछि भने जितेका र हारेका कोही पनि नेता फर्किएर पुग्दैनन्।
दुई वर्ष पहिले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा दलित परिवारलाई बसोबास गरेको आधारमा सरकारले पुर्जा दिन्छ भन्ने सुन्दा उनको खुसीको सीमा थिएन।
लालपुर्जा दिने भन्दै उनले नागरिकता, परिवारका सदस्यहरूको विवरण र हस्ताक्षर जुटाएर फारम भरेकी थिइन्। फारम भरेर पठाएपछि लालपुर्जा कहिले पाइन्छ भनेर बसेकी सुमित्रालाई चुनाव आएपछि फेरि आफूलाई जिताएर पठाए लालपुर्जा दिलाइदिने भन्दै दलका नेताहरूले फकाउन थालेका छन्।
अब त लालपुर्जाको आश्वासन लिएर जसले भोट मागे पनि भोट नै दिन नजाने सुमित्रा बताउँछिन्।
‘अहिलेसम्म चार पाँच पटक भोट दिइसकेँ, पहिलो पटकको चुनावमा दिएको आश्वासन अहिलेसम्म पनि पूरा गर्न सकेका छैनन्, अहिले पनि त्यही आश्वासन लिएर भोट माग्न आइरहेका छन्,’ उनले भनिन्।
तिलोत्तमा नगरकै शेरबहादुर दर्जी पनि तिनाउ किनारमा ढुंगाले घेरेर बस्न थालेको २० वर्ष भयो।
बासको खोजी गर्दै ०५९ सालमा बुटवल आएका दर्जीले पनि लालपुर्जा पाउने आशामै ३ पटकका चुनावमा भोट हाले। लालपुर्जाको आशामा २० वर्षसम्म तिनाउको बगरमा बसेका उनले न त लालपुर्जा पाउन सके, न त चुनावमा नेताहरूले दिने आश्वासन नै फेरिएका छन्।
अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा लालपुर्जा दिने भन्दै भोट मागेको दलहरू र नेताहरूलाई उनी प्रश्न गर्छन्,‘भूमिहीन सुकुम्बासीहरू के तपाईंहरूका भोट बैंक हौं?’
राजनीतिक दलहरूका बीचको सत्ता तानातानको घानमा आफूहरूलाई पार्ने गरेकोमा उनको चित्त दुखेको छ।
‘दुई वर्ष पहिले नै लालपुर्जा दिने भनेर फारम भरेर पठायौं, अब त लालपुर्जा पाइएला भनेर आशा लागेको बेला सरकार फेरिएर रोकियो भन्ने सुनियो। के हामीहरू नेताहरूका खेलौना मात्र बन्ने हो?’ उनको प्रश्न छ।
६३ वर्षीया सावित्री थापाको तिलोत्तमा नगरमै सानो छाप्रो छ। छाप्रो हालेको जग्गाको लालपुर्जा पाए बुढेसकालमा भए पनि जग्गाधनी भएर बस्ने रहर कहिले पूरा होला उनलाई पनि थाहा छैन।
‘नेताहरूले भनेको गरेको भए त १५ वर्ष पहिले नै लालपुर्जा पाइसकेको हुन्थ्यौं, नेताहरू सधैंभरि चुनावको बेला हामीलाई लालपुर्जाको लड्डु देखाउँदै आउँछन्, अहिलेको चुनावमा त भोट हाल्न जानुभन्दा यही छाप्रोभित्रै सुतेर बिताउने हो,’ उनले भनिन्।
आइतबहादुर, सावित्री, सुमित्रा र शेरबहादुर त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्।
बुटवलको वडा नं. ११ का विभिन्न बस्तीमा रहेका करिब १७ हजार परिवार वर्षौंदेखि लालपुर्जाको आशमा राजनीतिक पार्टीहरूका गुलिया आश्वासन सुन्दै आएका छन्।
चुनावको बेला नेताहरूले गरेको प्रतिबद्धता चुनावपछि भुलेर गएको देख्दा उनीहरूलाई अहिले चुनावमै भोट नै नदिऊँजस्तै लागेको छ।
बुटवल उपमहानगरिपालिकामा मात्रै रहेका अव्यवस्थित भूमिहीन सुकुम्बासी निर्वाचनमा दलहरूलाई जिताउने माध्यम बन्ने गरेका छन्।
निर्वाचन हारेर फर्किने दलहरू मात्र होइन निर्वाचन जितेर गएका दल र नेताहरू पनि फर्किएर नजाने प्रवृत्तिका कारण उनीहरूको चित्त दुखेको छ।
लालपुर्जालाई हरेक निर्वाचनको प्रमुख एजेण्डा बनाउने राजनीतिक दलहरूले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि आफूले जिते अव्यवस्थित, भूमिहीन दलित सुकुम्बासीहरूलाई लालपुर्जा दिलाउने भन्दै चुनावी कार्ड फालिरहेका छन्।
बुटवल ११ बुद्धनगरका शेरबहादुर परियार सुकुम्बासीहरूलाई लालपुर्जा दिन आलटाल गरिरहेका राजनीतिक दलहरूले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर आफूहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको बताउँछन्।
‘एमाले सरकारको पालोमा सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने भनेर फारम भरायो, फारम भरेपछि सरकार ढल्यो लालपुर्जा दिन सकिएन भन्यो, अहिले गठबन्धनको सरकार छ एमालेले भराएका फारम हेरेर लालपुर्जा दिए पनि हुने उसले पनि दिएको छैन। एमालेले पनि तीन वर्ष फारम भरेर बितायो, अहिले गठबन्धनले दिएन भन्छ, उनीहरूको झगडामा हामीहरू सधैं पिसिनुपर्ने!’, उनी भन्छन्।
बुद्धनगरमा २०६० सालदेखि बसेको बस्तीमा भौतिक विकासका धेरै काम भए पनि लालपुर्जा भने पाउन नसकेको उनको दुखेसो छ।
‘हामी २०६० सालमा आउँदा बुद्धनगर पातीले ढाकिएको थियो, अहिले फराकिला बाटो-घाटो छन्, तिनाउमा पुल नभएर वारिपारि गर्न कति माथि पुगेर घुम्नुपथ्र्यो, अहिले तिनाउमा मात्रै कति पक्की पुल बनेका छन्, घर नजिकै कति राम्रा सरकारी र बोर्डिङ स्कुल छन्, खानेपानीको समस्या छैन घरभित्रै धारा खुल्छन्, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल सबै नजिकै छन् तर लालपुर्जाको लागि २० वर्षसम्म पर्खिनुपर्दा यी सबै विकासका काम ओझेलमा पर्ने रहेछन्,’ उनी भन्छन्।
उनी जनता नै विभाजित भएर राजनीतिक दलहरूले पनि आफूहरूलाई प्रयोग गरेको बताउँछन्।
सानो भए पनि बसिरहेको घडेरीको लालपुर्जा पाए बैंकमा राखेर भए पनि व्यवसाय गर्ने चाहना कहिल्यै पूरा हुँदैन कि भन्ने उनीहरूलाई लाग्न थालेको छ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साल वैशाख ३ गते देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो।
रूपन्देहीमा पनि २०७७ फागुनमा बलबहादुर आचार्यको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरी भूमिहीनहरूको तथ्यांक संकलन गरी लालपुर्जाको लागि फारम भरेर पठाइएको थियो। तर सरकार परिवर्तनसँगै आयोग समेत खारेज भएपछि आफूहरूले गरेका सबै काम बीचमै अलपत्र परेको आचार्य बताउँछन्।
वर्तमान सरकारले पनि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने भन्दै आयोग गठन गरेको छ।
रूपन्देहीमा हरिबहादुर आचार्य क्षेत्रीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिए पनि लालपुर्जा वितरणको काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका अनुसार १६ हजार ७ सय २३ अव्यवस्थित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी परिवार छन्।
बुटवलका १९ वटै वडामा अव्यवस्थित भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या रहे पनि सबभन्दा बढी वडा नं. ११ मा छ। वडा नं. ११ मा मात्रै ६ हजार ४ सय ५२ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी छन्।
त्यसैगरी, वडा नं. १७ मा २ हजार ३ सय २९, वडा नं. १२ मा २ हजार २ सय १३, वडा नं. १ हजार ३ सय १२, वडा नं. १४ मा १ हजार २ सय ६५ परिवार लालपुर्जाविहीन छन्।
त्यस्तै, वडा नं. २ मा पनि ८ सय ९६, वडा नं. ६ मा ५ सय ३६, वडा नं. ५ मा ३ सय ४, वडा नं. १५ मा २ सय १७, वडा नं. ३ मा २ सय १५, वडा नं. ४ मा १ सय ९५, वडा नं. १८ मा १ सय ६८, वडा नं. १ मा १ सय ५१, वडा नं. १९ मा १ सय २३, वडा नं. १६ मा १ सय ६, वडा नं. ७ मा ९५, वडा नं. ९ मा ७५, वडा नं. ८ मा ३६ र वडा नं. १० मा ३५ परिवार लालपुर्जाविहीन छन्।
जुन सरकारले तथ्यांक संकलन गरी फारम भराएको भए पनि त्यसपछिको सरकारले लालपुर्जा वितरण नगरी निर्वाचनको नारा बनाएकोमा शेरबहादुरलाई चित्त बुझेको छैन।
‘अघिल्लोे सरकारले फारम भरेर बुझाएको थियो भने अहिलेको सरकारले लालपुर्जा दिन किन सक्दैन, के सरकारले लालपुर्जा दिनलाई पनि के चुनाव पर्खिन पर्ने हो र!’ उनले भने।
९० हजार बढी मतदाता रहेको बुटवल उपमहानगरपालिकामा सुकुम्बासी बस्ती नै कसलाई निर्वाचनमा जिताउने भन्नेमा निर्णायक बन्दै आएका छन्।
विगतका निर्वाचनमा सुकुम्बासी बस्तीका भोट आफ्नो कब्जामा पार्न सफल भएका दलहरू अहिले पनि बजार क्षेत्रभन्दा सुकुम्बासी बस्तीमा केन्द्रित हुन थालेका छन्।
मुख्यगरी सत्तारूढ गठबन्धन र नेकपा एमालेबीचमा नै प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको बुटवलमा गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका खेलराज पाण्डे र नेकपा एमालेको तर्फबाट बाबुराम भट्टराई नगरप्रमुखका उम्मेदवार बनेका छन्।
यी दुवै दलहरूले विशेषगरी बुटवल ११ को सुकुम्बासी बस्तीलाई केन्द्रित गरी चुनावी रणनीति बनाइरहेका छन्।
