प्राचीन नेवार बस्ती पनौतीमा पुरानै शैलीका घर बनाइने भएको छ। पुरातत्व विभागले संरक्षित क्षेत्रभित्र राखेको उक्त क्षेत्रमा पुरानै शैलीका घर बनाउन पनौती नगरपालिकाले आर्थिक सहयोगसमेत गर्ने भएको छ।
नगरको मौलिकता कायम राख्न र नगरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने आधार बनाउँदै घर बनाउन आर्थिक सहयोग योजना ल्याएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
आर्थिक सहयोग पाउन पुरातत्व विभागले तोकेको मापदण्डमा घर बनाउनु पर्नेछ।
मापदण्डअनुसार घरको बाहिरी भागमा कंक्रिटका स्वरूप देखाउन पाइँदैन। त्यस्तै बिजोरमुखी झ्याल राख्नुपर्नेछ। निश्चित उचाइमा बनाउनुपर्ने, झिँगटी हाल्नुपर्ने, छानालाई कौसीका रूपमा विकास गर्न नपाइने, एकतिहाइ मात्र कौसी राख्न पाइने, सटर राख्न नपाइने लगायत मापदण्ड पनि छन्।
आधुनिक घरको तुलनामा मौलिक शैलीका घर बनाउन त्यति सजिलो छैन। आधुनिक घर बनाउनुभन्दा सम्पदामैत्री घर बनाउन अहिलेको समयमा महँगो पर्छ। इँटाको स्तर, अधिकतम काठको प्रयोग, झिँगटीहरू व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएकाले स्थानीयलाई आर्थिक भार नपरोस् भन्न सहयोग गरिएको पनौती मेयर भीम न्यौपानले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सहयोग रकम पाउन सार्वजनिक बाटो, चोक र गल्लीतर्फ घरको मोहडा फर्किएको हुनुपर्नेछ।
'संरक्षित क्षेत्रभित्र अन्य संरचना बनाउन मिल्दैन। मौलिक घर बनाउन स्थानीयलाई मात्रै समस्या पर्छ,' उनले भने, 'मौलिक शैलीमा नै घर बनून् र सम्पदा क्षेत्रलाई असर पनि नपरोस् भनेर नगरपालिकाले प्रोत्साहन रकम दिएको हो।'
सहयोगबाट पनौती नगरपालिका वडा नं ७ मा पर्ने पुरानो पनौतीका स्थानीय लाभान्वित हुनेछन्।
२०५३ सालसम्म पनौती दुई खोला (पुण्यमती र रोशी) को दोभानमा अवस्थित सानो सहर थियो। पछि नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम सहर बृहत बन्यो। पहिले जुन आकारको पनौती थियो, त्यो पुरानो पनौती भयो जुन अहिले वडा नम्बर ७ मा पर्छ। नगरपालिकाले पुरानो घर बनाउन लागेको पनि त्यही वडामा हो। युनेस्कोको कोर एरिया पनि यही वडालाई मानिन्छ।
मौलिक घर निर्माणको योजनाअनुसार यो वडामा नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। जसअनुसार एक मात्र मोहडा भएको घर बनाउन नगरपालिकाले न्यूनतम ३ लाख दिने र तीन मोहडा भएको घर बनाउन ११ लाखसम्म अनुदान दिने मेयर न्यौपानेले जानकारी दिए।
२०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि ०७४ सालयता बनेका घरहरू सम्पदामैत्री छैनन्। ती घरलाई पनि मौलिक शैलीमा लैजाने प्रयास भइरहेको न्यौपानेले बताए। उनका अनुसार सो क्षेत्रमा ७१ वटा घर पुरातत्व विभागको मापदण्ड विपरित बनेका छन्।
तिनलाई पुरानो शैलीको बनाउन नगरपालिकाले आफ्ना नागरिकलाई परामर्श दिन सम्पदा शाखा पनि बनाएको छ। आर्किटेक्ट इञ्जिनियर नै राखेर कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। यस्ता सुविधा हुँदाहुँदै सम्पदामैत्री घर बनाउनुका फाइदाबारे नागरिकलाई बुझाउन नसक्दा यो अभियान तीव्र रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन।
'अहिलेसम्म पालिकाले सहयोग गरेर नौ वटा नयाँ घर बनिसकेको छ। केहीलाई आर्थिक सहयोग पनि दिइसकिएको छ,' उनले भने, '११ वटा घर बन्ने प्रक्रियामा छन्। पुराना घरलाई पनि मौलिक स्वरुप दिन गृहकार्य सुरू भएको छ।'
नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गर्ने भएपछि स्थानीय सहभागिता उत्साहजनक भएको न्यौपानले बताए। उनका अनुसार स्थानीयलाई मौलिक घर बनाउन नक्सा पासमा समस्या भएको थियो। महिनाको एक पटक पुरातत्वका इञ्जिनियरसहितका टोली पनौती नगरपालिकामै गएर काम गरिदिने भएपछि स्थानीय सक्रिय भएका हुन्।
'नगरपालिकामा इञ्जिनियर शाखा निर्माण गरेका छौं। पुरातत्वका कर्मचारी आएर काम गरिदिनु हुन्छ। काठमाडौं जानुपर्ने झन्झट नभएपछि स्थानीयले जाँगर देखाएका छन्,' उनले भने।
सहयोग निम्ति नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड रूपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ।
ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक नगर पनौतीको ७ नम्बर वडा विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको क्षेत्र हो। मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि नगरलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गरिने उनले जानकारी दिए।
काठमाडौंबाट करिब ३२ किलोमिटर टाढा पनौती २०५३ जेठ १० गते पहिलोपटक युनेस्कोको सम्भावित विश्व सम्पदा सूचीमा परेको थियो। यसको पहल यहाँका प्रथम निर्वाचित नगर प्रमुख सप्तकाजी बुद्धाचार्यले आफ्नो कार्यकालमा गरेका थिए।
करिब २६ वर्ष भइसक्दा पनि सम्भावित सूचीबाट माथि उक्लेर विश्व सम्पदा स्थलमै सूचीकृत हुने पनौतीको सपना पूरा हुन सकेको छैन।
स्थानीय सरकार बनेपछि यहाँका नगर प्रमुख न्यौपानेको नेतृत्वमा पनौतीलाई युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा पार्न पुनः प्रस्ताव लगिएको छ। विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुन मठमन्दिरमा खासै समस्या नभए पनि घरका परिवर्तित स्वरूपले समस्या भएको न्यौपाने बताउँछन्।
'हामीले पुराना शैलीका घर बनाउन सकेमात्र पनि विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुन पनौतीलाई सजिलो हुने थियो,' उनले भने।
