क्रिप्टोकरेन्सीको असीमित कारोबार बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघि एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो।
सहसचिव भूपाल बराल नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारबारे अनुसन्धान सकिसकेको छ। त्यो कार्यदलमा राष्ट्र बैंकका अधिकारी पनि छन्।
कार्यदल अहिले प्रतिवेदन लेखिरहेको छ। पन्ध्र-बीस दिनभित्रमा प्रतिवेदन लेखेर बुझाउने गरी कार्यदलले काम गरिरहेको छ।
‘मन्त्री र सचिवलाई हामीले नियमित रिपोर्टिङ गरिरहेका छौं,’ कार्यदलका एक अधिकारीले भने।
यो कार्यदल क्रिप्टोकरेन्सीलाई अन्य देशले कसरी नियन्त्रण गरेको छ, नेपालले कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमै बढी केन्द्रित छ।
‘क्रिप्टोकरेन्सी अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्याको रूपमा छ, सञ्चालन गर्न दिने भए कसरी दिने र नदिने भए बन्द कसरी गराउने भन्नेबारे हामी प्रतिवेदन दिन्छौं,’ ती अधिकारीले भने।
क्रिप्टोकरेन्सीको अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागले पनि कार्यदल गठन गरेका छन्।
ती कार्यदलले पनि आ-आफ्नै तरिकाले क्रिप्टोकरेन्सीबारे अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेका छन्। भारतमा ३० प्रतिशत राजश्व लिएर क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलाई आंशिक मान्यता दिएको उदाहरण पनि कार्यदलले हेरेको छ।
‘कि सम्पूर्ण रूपले रोक्नुपर्यो, कि दायरामा ल्याएर खुलाउनुपर्यो, डलरको बजार मूल्यका आधारमा सीमितता तोकेर कारोबार गराउने व्यवस्था गर्नुपर्यो,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीले भने, ‘कार्यदलले विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेका छन्।’
क्रिप्टोकरेन्सीमा विदेशी मुद्रा विनिमयको कारोबारमा बैंकिङ च्यानल संलग्न भइरहेको छ। बैंकिङ च्यानलबाटै विनिमय सम्भव भए पनि डलरको सटही दर उच्च र असीमित परिमाणमा छ। क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार बढ्दा विदेशमा भएको पैसा उतै रोकिएको, रेमिट्यान्ससमेत प्रभावित हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालय झस्किएको हो।
क्रिप्टोकरेन्सीलाई नेपालको कानुनले सम्पूर्ण रूपले गैरकानुनी मानेको छ।
पछिल्लो समय नेपालमा इस्क्रिल, बाइनान्स, कोइनबेस, प्याक्सफुल, कोइनडिसिएक्सलगायत विदेशी एपका प्रयोगकर्ता बढेका छन्। तिनका माध्यमबाट डलर खरिद-बिक्री र विनिमय हुने गरेको छ।
एपमार्फत् विनिमय भएको डलर अनलाइन बेट्स (जुवा) मा प्रयोग भएपछि पछिल्लो समय प्रहरीलाई समेत क्रिप्टो कारोबारले चुनौती दिइरहेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारको अनुसन्धान गरिरहेको छ।
ब्युरोका अनुसार नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी तीन-चार वर्षदेखि मौलाएको पाइएको छ। यसमा नेपालका चार लाख ३४ हजार मानिसहरू संलग्न छन् भन्ने आकलन गरिएको छ।
यो पनि पढ्नुस्:
क्रिप्टोकरेन्सी गैरकानुनी रहेकाले त्यसबाट कसैलाई फाइदा नै भए पनि उपभोक्ता ठगिने सम्भावना अत्यधिक रहेको ब्युरो बताउँछ।
‘एप वा कोइनमार्फत् डलर खरिद गर्न सक्ने र तुरून्तै अर्कोलाई महंगोमा बेच्न सक्ने, कानुनी दायित्व पनि पूरा गर्नु नपर्ने भएकाले धन कमाउने आशमा हिँडेकालाई फाइदा छ,’ ब्युरो प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह भन्छन्, ‘समग्रमा शिक्षित वर्ग नै कारोबारमा संलग्न छन् भन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ।’
सर्वसाधारण ठगिएको गुनासो आएपछि उक्त कारोबारमा सचेत रहन र कारोबारी गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी ब्युरोले दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले पनि क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
प्रहरीले ठूलो परिमाणमा कारोबार गर्ने एकाध व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरे पनि क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारीलाई कारबाही गरीसाध्य छैन।
‘हामीले अति बढी कारोबारहरूमा निगरानी गरिरहेका छौं, त्यति उजुरी पनि नआउने भएकाले कारोबारबारे डाटा संकलन गर्न निकै मुस्किल छ,’ ब्युरो प्रमुख सिंह भन्छन्।
त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले क्रिप्टोकरेन्सीबारे कार्यदल नै बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको हो।
‘अब कि यो कारोबार समग्र रूपले नै रोकिन्छ, कि भारतको जस्तो गरी केही राजश्व असुल गरी सञ्चालन हुन दिइन्छ,’ ती अधिकारीले भने।
अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलमा राष्ट्र बैंकको पनि प्रतिनिधित्व छ।
राष्ट्र बैंक भने क्रिप्टोकरेन्सीको वैधतामाथि संसारभरि नै प्रश्न उठिरहेकाले पूर्णरूपमा बन्देज लगाउनुपर्ने पक्षमा छ।
अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको अवस्थामा त क्रिप्टोकरेन्सी झन् ठूलो चुनौती भएर आएको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।
‘संसारका कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले डिजिटल माध्यमबाट भर्चुअल कारोबारलाई वैधता दिनुपर्छ भन्दै भन्दैनन्, हामी डिजिटल करेन्सीको ब्याक सपोर्ट न कुनै मुलुकको छ, न ती मुलुकका केन्द्रीय बैंकको छ,’ राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘जुन तरिकाले अहिले विदेशी मुद्दाको सञ्चिति घटिरहेको छ, विदेशी मुद्राको कारोबार कन्ट्रोलमा छैन, यसमा यस्तै भर्चुअल कारोबार कारण हो, सरकारले बन्द गराउनुपर्छ।’
तीस प्रतिशत राजश्व लिएर भारतले कारोबारलाई मान्यता दिएको भनिए पनि नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा त यस्तो कारोबार बन्दै गराउनुपर्ने अवस्था रहेको पोखरेलले बताए।
गत पुस ११ गते राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले काठमाडौं-५ कालोपुलबाट कैलाली लम्कीचुहा नगरपालिका-१० का दिनेश खड्कालाई पक्राउ गरेको थियो।
प्रारम्भिक रूपमा डलरको गैरकानुनी विनिमय गरेको देखिएपछि कालोपुल गुरुङ टोलमा बस्ने खड्कालाई विभागको टोलीले पक्राउ गरेको थियो।
यसक्रममा उनीसँगै अन्य अनिता धिताल, भगवती खड्का र बरहादुर खड्का कारोबारमा जोडिएका थिए। भगवती दिनेशकी दिदी, नरबहादुर बुवा र अनिता केटी साथी थिइन्।
खड्का, उनका बुवा, दिदी र अनिताविरूद्ध डलर अपचलनको मुद्दा लागेको थियो। तर, उच्च अदालत पाटनबाट खड्का २५ लाख धरौटीमा छुटिसकेका छन्।
विभागको अनुसन्धान अनुसार दिनेशको खाता ग्लोबल बैंकमा देखिएको छ। उनले १३ जुलाई २०२१ बाट त्यो खातामा कारोबार गरेको देखिन्छ। यो कारोबार २९ डिसेम्बर २०२१ सम्म चलेको छ।
सञ्चालनमा आएको ६ महिनामै दिनेशको खातामा ९ करोड ७९ लाख ९८ हजार ६८१ रुपैयाँ कारोबार भएको देखिन्छ।
अनिताको नाममा लक्ष्मी, सानिमा, मुक्तिनाथ र ग्लोबल आइएमई बैंकका खाता देखिएका छन्। ती सबैमा गरी ५ करोड ७७ लाख ६ हजार ८२६ रुपैयाँ कारोबार भएको देखिएको छ।
विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलका अनुसार दिनेशले सबैभन्दा बढी रकम भगवतीको खातामा राखेको देखिएको छ। भगवतीको नाममा एनआइसी एसिया र ग्लोबल आइएमई बैंकमा गरी २० करोड ४२ लाख ९४ हजार ५२६ रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिएको छ।
बुवा नरबहादुर खड्काको ग्लोबल आइएमई बैंकको खातामा १ करोड ६४ लाख ११ हजार १६६ रुपैयाँ राखेको देखिएको छ।कारोबार हेर्दा उनले हालसम्म ३७ करोड ६४ लाख ११ हजार १०० रुपैयाँ बराबरको ३१ लाख २७ हजार ८९६ रुपैयाँको डलर विनिमय गरेको देखिएको छ।
नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको सबैभन्दा ठूलो कारोबार देखिएको यही घटना हो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति चिन्ताजनक बन्न थालेपछि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले क्रिप्टोकरेन्सी नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्।
