गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा गरेको तीन जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) दरबन्दी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा अलपत्र परेको छ।
मन्त्रालयले केही समयअघि नै नेपाल प्रहरीमा तीन जना एआइजी थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिइकन गृहले पठाएको प्रस्ताव एक सातायता मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन छ।
एआइजी दरबन्दी थप्ने प्रस्तावमा गत सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने अपेक्षा राखिएको थियो।
तर, सोमबारको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नभएसँगै आगामी बस्ने बैठकबाट एआइजी दरबन्दीको टुंगो लाग्ने अनुमान गरिएको छ। बिहीबार मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दैछ।
तर, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का कारण राजनीति तरंगित भएको अवस्थामा एआइजी दरबन्दी स्वीकृत होला नहोला भन्ने विषयको टुंगो नहुन सक्छ।
तीन एआइजी दरबन्दीमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत् धीरजप्रताप सिंह, महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा कार्यरत् उत्तम सुवेदी र कार्यविभागमा कार्यरत् रविन्द्र धानुकलाई समेट्ने कुरामा सहमति भइसकेको छ।
यी तीन दरबन्दी थपिए र उनीहरूको पदबहाली भए भावी प्रहरी नेतृत्वमा को पुग्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा पेचिलो हुने भएको छ।
अहिले भावी प्रहरी महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा एआइजी विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापाको दाबेदारी छ।
पोखरेल र थापा आफ्ना ब्याचमेटलाई उछिन्दै एआइजी बनेका थिए। अहिले पोखरेल र थापाकै ब्याचबाटै एआइजी दरबन्दी थप्न खोजिएको छ। त्यही ब्याचबाट नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक बन्नेछन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पोखरेल र थापालाई नरूचाएका कारण दरबन्दी थपबाट आएका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक उम्मेदवार बनाउन खोजिएको बताइएको छ।
दरबन्दी थपबाट नयाँ एआइजी आए उनीहरू पनि भावी प्रहरी महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा रहने छन्।
अहिलेको सरकारले पोखरेल र थापाको विकल्प खोजिरहेको हुनाले नयाँ बन्ने एआइजीबाट भावी प्रहरी नेतृत्व चयन हुने आँकलन गरिएको छ।
त्यो अवस्थामा सुवेदी र सिंह भावी प्रहरी महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा हुनेछन्।
अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री, एआइजी हरिबहादुर पाल, प्रद्युम्न कार्की र निरजबहादुर शाहीले २०७९ वैशाख १९ मा अवकाश पाउँदैछन्।
उनीहरूको अवकाशपछि स्वाभाविक रूपमा एआइजी पोखरेल र थापा प्रहरी महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा रहने छन्।
तर, नयाँ एआइजी बढुवामा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे सिंह, सुवेदी र धानुक स्वाभाविक प्रतिस्पर्धामा हुन्छन्।
प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएका कारण को कसरी पदमा पुग्नेछन् भन्ने प्रश्न सधैं उठिरहेको विषय छ।
‘को प्रहरी महानिरीक्षक हुने नहुने भन्ने भन्दा पनि व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतलाई नेतृत्वमा पुर्याउनु पर्छ,’ पूर्वडिआइजी रमेश खरेलले भने, ‘नेतृत्वले प्रहरीको उन्नत भविष्यका लागि काम गर्नुपर्छ, अहिलेको नेतृत्वबाट पनि यो सम्भव देखिएको छैन।’