मल नल्याएको आरोप लागेका ठेकेदार हुमनाथ कोइरालाले प्रबल जनसेवा श्री विभूषण पाएका छन्।
आइतबार संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले होनीको मल्टिपल प्रालिका सञ्चालक कोइरालालाई विभूषण दिएको हो।
कोइराला सञ्चालक रहेको होनीको मल्टिपललाई मल नल्याएको आरोपमा गत साल भदौमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले होनीको मल्टिपललाई सन् २०२१ मार्च ६ देखि २०२२ मार्च ५ तरिखसम्म ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको छ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलका अनुसार यो अवधिमा उसले कुनै पनि ठेक्का नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको थियो।
कालोसूचीमा परेको छ महिना पुग्दैगर्दा होनीकोका सञ्चालक कोइराला पनि विभूषणमा परेका हुन्।
देश र जनताका लागि योगदान दिने व्यक्तिहरूको सम्मानार्थ हरेक साल संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले पुरस्कार दिने गर्छ।
संविधान दिवसको अवसरमा आइतबार सरकारले ९०३ जनालाई विभूषणद्वारा सम्मान गर्ने घोषणा गरेको छ।
यो विभूषण एक कार्यक्रम आयोजना गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट दिइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेका अनुसार यसपालि २५ किसिमका विभूषण घोषणा गरिएको छ। त्यसमा ११ किसिमका मानपदवी, ८ किसिमका अलंकार र ६ किसिमका पदक छन्।
प्रबल जनसेवा श्री विभूषणको १०८ नम्बरमा कोइरालाको नाम छ।
विभूषण सिफारिस गृहमन्त्रीको अध्यक्षमा गठित समितिले गर्छ। त्यसले विभिन्न निकायबाट आएका व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने गरेको छ।
कसको योगदान कति, के आधारमा विभूषण दिने भन्ने सर्वस्वीकार्य हुने गरीको मापदण्ड भने छैन।
‘यो वर्ष कोरोनाका कारण नयाँ ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्नु पनि थिएन, कालोसूचीमा परेपछि एक वर्षसम्म ठेक्कामा सहभागी हुन पनि पाइएन,’ कोइरालाले भने।
समयमै मल नल्याउने शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनीको मल्टिपललाई कालोसूचीमा राख्न कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक खरिद खनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो।
होनीकोले पनि २५ हजार मेट्रिक टन मल आयातको ठेक्का पाएको थियो। मल नल्याएपछि तत्कालीन कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले धरौटी जफतको निर्णय गरेका थिए।
शैलुङसँग २०७७ साल वैशाख १२ गते र होनीकोसँग १५ गते मलको ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
सम्झौतापछि एलसी (प्रतितपत्र) खोलेको मितिदेखि लागू हुनेगरी उनीहरूलाई ११७ दिनको समय दिइएको थियो। तर, उनीहरूले चार महिनामा पनि मल ल्याउन सकेका थिएनन्।
मल नपाएर किसानको बिजोग भएपछि सरकारले बंगलादेशबाट सापटीको रूपमा मल ल्याएर अभाव टार्दै यी कम्पनीलाई कारबाही सुरू गरेको थियो।
