सरासर काम गर्दा दुई महिनामा सकिने एक किलोमिटर सडक छ वर्षसम्म किन बन्दैन? ललितपुर-२५ नख्खु-भैंसेपाटी सडकमा यात्रा गर्ने मानिसहरूको मथिंगल यो प्रश्नले हल्लिने गरेको छ।
प्रश्न गर्नेमध्ये एक हुन् ललितपुर-२५ मा बसिरहेकी शर्मिला घिमिरे।
उनी वर्षौंदेखि नख्खु-भैंसेपाटी सडक देखिरहेकी छिन्। उनका अनुसार बेस्सरी धुलो उड्ने भएकाले सडकमा नांगो आँखाले हिँड्न पनि सकिँदैन।
सवारीसाधनमा हिँड्दा पनि धुलोका कारण अनुहार छोप्नुपर्ने अवस्था छ। सडक यताउता बस्ती छ, घरहरू धुलाम्य छन्।
मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने गरी सडकको प्रदुषण घरसम्म पुग्दा स्थानीयलाई कम्ती सास्ती छैन।
घिमिरे भन्छिन्, ‘भैंसेपाटी प्रहरी कार्यालयदेखि नख्खु पुलसम्म भरसक हिँड्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, तर के गर्ने त्यही बाटो भएर काठमाडौंसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।’
ललितपुर महानगरपालिका-२५ मा पर्ने नख्खु-भैंसेपाटी सडक ठेक्का लागेको ६ वर्ष बित्न लाग्दा पनि बन्न सकेको छैन।
यो सडक नबन्दा वडाध्यक्ष विष्णुकुमार कार्की आफैं छक्क छन्, उनलाई स्थानीयको दबाब पनि छ।
‘हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले नै यो सडकको ठेक्का लागेको हो, हाम्रो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्यो, यो सडक उस्तै छ,’ कार्की भन्छन्, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले नै ठेकेदारलाई प्रहरी चौकीसम्म ल्याएर कति दबाब दिइयो दिइयो।’
स्थानीय सरकार बन्यो, सडक बनेन। प्रतिनिधिसभा चुनाव भयो, नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो तर यो सडक बनेन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली भने अहिले पनि भन्छन्- हाम्रो पालामा जति विकास कसैको पालामा भएन, हामी जहाँ उभिन्छौं, त्यहाँको सडक देखाएर विकास यो हो भन्न सक्छौं।
‘यस्ता भाषण गरेर आनन्द मान्ने ओलीजी यहाँको सडकमा आएर उभिए हुन्छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘उहाँकै पार्टीका नेताहरू पनि यहाँ बस्नुहुन्छ, देखिरहनुभएकै होला।’
ओली बिदा भएपछि अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। उनको पालामा यो सडक बन्छ बन्दैन अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नरहेको स्थानीय बताउँछन्।
मुख्य सडक बनाउन नसकेको ‘दोष’ वडाध्यक्ष कार्कीलाई पनि लाग्ने गरेको छ। तर, उनको अधिकार क्षेत्रमा यो सडक पर्दैन।
नख्खु पुलदेखि महानगरीय प्रहरी वृत्त भैंसेपाटीसम्मको १.२ किलोमिटर बाटो लामो समय बित्दा पनि बन्न नसकेको हो।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौंमा सडक विस्तारको अवधारणा ल्याएसँगै यो सडक फराकिलो पार्न थालिएको थियो।
निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती, मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, खानेपानीको पाइपलगायत कारण देखाउँदै सम्बद्ध पक्षले अहिलेसम्म यो बाटो बनाउन सकेको छैन।
भैंसेपाटी प्रहरी वृत्तदेखि माथि भने बाटो बनिसकेको छ। काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार कार्यालयका अनुसार यो बाटो आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सालमा ठेक्का लागेको थियो।
निर्माण कम्पनी आशिष-सिएम-बिरुवा कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो।
सातदेखि दश मिटर चौडाको यो बाटोलाई दुबैतर्फ फराकिलो पारेर २० मिटर बनाउनुपर्ने सम्झौता छ।
‘सुरूमा स्थानीयको मुआब्जा विवाद सुरू भयो। लामो समयसम्म मुआब्जा विवाद रहेपछि क्षतिपूर्तिसम्म दिएर अहिले बल्ल सुल्झिएको छ,’ कार्यालयका प्रमुख गुरु अधिकारी भन्छन्।
१.२ किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा विवाद सुल्झिएपछि ढल निर्माणको काम सम्पन्न भएको र अहिले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आयोजना (केयुकेएल)को पाइपलाइनको काम बाँकी रहेको अधिकारी बताउँछन्।
‘केयुकेएलको पाइपलाइन सार्न बजेट विनियोजन भइसकेको छ, केयुकेएलले पाइपलाइन सारेपछि सडक पिच हुन्छ,’ अधिकारीले भने।
उनका अनुसार यो सडक पिच गर्न दुई महिना समय भए पुग्छ। अन्तिम पटक ठेकेदार कम्पनीसँग चैत मसान्तसम्मको समय थप गरिएको छ।
‘ठेकेदार कम्पनीले थपिएको समयसम्ममा निर्माण गरिसक्छ, हामी ताकेता गरिरहेका छौं,’ अधिकारीले भने।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले भनेजस्तो २० मिटर चौडाको सडक बन्न यहाँ सम्भव नहुने भएको छ।
निर्माण कम्पनीमध्ये बिरुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रमुख बालकृष्ण थापाका अनुसार कतिपय ठाउँमा सडक खाली भएको छैन।
‘पुराना घरहरू थिए, उनीहरूले मुआब्जाको कुरा लिएर घर भत्काउन मानेनन्,’ उनले भने, ‘मुआब्जाको विवादले गर्दा सडक खाली नभएपछि हामीले बनाउन सकेनौं।’
अहिले जति जे सडक खाली भएको छ, त्यसैमा पिच गर्न सडक विस्तार कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई अह्राएको छ।
‘हामी जे-जति सडक छ, त्यसैमा पिच गर्ने छौं, पानी र बर्खायामका कारण बाटो पिच गर्न सकिएन,’ उनले भने।
यो निर्माण कम्पनीले नख्खुदेखि बुङमतीसम्म ३.५ किलोमिटर सडक विस्तारको काम पाएको थियो। भैंसेपाटी प्रहरी वृत्तदेखि उता भने तीन वर्षअघि नै पिच भइसकेको थापाले बताए।
‘सडक खाली गर्नुपर्ने निकायले खाली गराउन नसकेपछि हामीले त्यतिकै पिच गरेर पनि भएन,’ थापाले भने।
कार्यालयका प्रमुख अधिकारीका अनुसार यो क्षेत्रमा ३५ वटाजति घर थिए। कसैका घर पूरै सडक मिचेर बनेका थिए।
उनीहरूलाई प्रतिस्थापन खर्च भनेर दिनुपर्यो, अरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्यो।
‘मुआब्जा दिन सकिने अवस्था थिएन, क्षतिपूर्ति दिएर सडक खाली गराउने कुरामा निकै समस्या भयो,’ अधिकारीले भने, ‘फेरि प्राधिकरणले एकैपटक क्षतिपूर्ति दिन सकेन, पटक-पटक गरेर क्षतिपूर्ति दिने कुराले पनि ढिलो हुन गएको हो।’
