बाँके अझै साक्षर जिल्ला घोषणा हुनसकेको छैन । कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा र जानकी गाउँपालिकाले मात्र साक्षरता घोषणा गरिसकेका छन् ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, राप्तीसोनारी, डुडुवा र बैजनाथ गाउँपालिका तथ्याङ्क सङ्कलनमै अड्किएका छन् । गत फागुनमै बाँकेलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने कार्यक्रम भएपनि स्थानीय तहको ढिलाइका कारण समय पर धकेलिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जनाएको छ ।
साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सङ्घीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । जिल्ला र स्थानीय तहमा तदारुकताका साथ काम नहुँदा समय पर धकेलिएको हो ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको शिक्षा शाखा प्रमुख गोरखबहादुर थापाले बताए। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले यहाँका सबै स्थानीय तहका प्रमुखसँग बाँकेलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न आवश्यक समन्वयका लागि चरणबद्ध बैठक बसेर छलफल गरेको उनले बताए।
सो कार्यालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो क्षेत्रका प्रत्येक घरमा गएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न र निरक्षरहरुका लागि विशेष कक्षा सञ्चालन गरेर उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई साक्षर घोषणा गर्न आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय तहले प्राथमिकतामा नराखेका कारण बाँकेलाई साक्षरता घोषणा गर्न चुनौती बन्दै गएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय बाँकेका प्रमुख रामसुरेश यादवको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेसहित कपिलबस्तु, कर्णाली प्रदेशकको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा तथा सुदूरपश्चिमको कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, बाजुरा र बझाङ साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् ।
विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार बाँकेमा ६३ प्रतिशत साक्षर छन् । साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न १५ देखि ६० वर्ष उमेरका ९० प्रतिशत मानिस साक्षर हनुपर्छ । पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर हुनुपर्ने प्रावधान छ । ‘मानव केन्द्रित पुनःलाभका लागि साक्षरता, प्रविधि प्रयोगको असमानतामा न्यूनता’ भन्ने नाराका साथ आज ५५औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइँदै छ । तथ्याङ्कअनुसार नेपालका ५४ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । रासस
