पछिल्लो समय प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी नेतृत्वभन्दा लेखापालहरू शक्तिशाली बनेको जस्तो देखिएको छ।
लेखापालहरूको ‘शक्ति’ गृह मन्त्रालय नेतृत्वमै ठोक्किन पुगेपछि प्रधान कार्यालयले अहिले देशभरिका कार्यालयहरूमा लेखापाल पठाउन सकेको छैन।
साधारणत: आर्थिक वर्ष सकिनेबित्तिकै नयाँ लेखापाल पठाउनु पर्ने भए पनि प्रधान कार्यालयले मातहतका कुनै पनि कार्यालयमा सरुवा गर्न नसकेको हो।
देशभरका प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक लेखापालको दरबन्दी छ।
हरेक दुई वर्षमा लेखापालहरूको सरुवा हुने नियम छ। तर, नयाँ बजेट गइसके पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने लेखापालहरूको भने सरुवा हुन नसकेको हो।
वित्तीय व्यवस्थापन तथा अनुशासनमा पछिल्लो समय राम्रो मानिँदै आए पनि नेपाल प्रहरीमा अहिले लेखापालहरूको सरुवामा गृह मन्त्रालय हावी भएको प्रधान कार्यालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्।
आफूले इच्छाएको ठाउँमा सरुवा हुन राजनीतिक पहुँच लगाउँदै लेखापालहरू गृह मन्त्रालय धाउन थालेपछि सरुवा रोकिएको एक अधिकारीले बताए।
‘साधारणत: लेखापालहरूको सरुवा प्रहरी महानिरीक्षकको मातहत हो, कसलाई कहाँ पठाउने भन्नेबारे उहाँले नै निर्णय गर्नुपर्ने हो, तर लेखापालहरू गृह मन्त्रालय धाउने, प्रहरी महानिरीक्षक सरुवा नै गर्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ,’ ती अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिले आइजिपीभन्दा लेखापाल बलिया देखिएका छन्।’
प्रहरी कार्यालयहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा आर्थिक चलखेल राम्रो गर्न सक्ने भएकाले राजनीतिक दल तथा नेताहरूको छनोटमा अहिले लेखापालहरूको सरुवा रोकिएको गृह स्रोत बताउँछ।
प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री गृहमन्त्रीको ‘ग्रीन सिग्नल’ कुरेर बसिरहेको प्रधान कार्यालय बताउँछ। उनी हठात् सरुवा निकालेर गृह प्रशासनलाई चिढाउने पक्षमा छैनन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि इलाका प्रहरी कार्यालयसम्म अहिले ४७० भन्दा बढी लेखापालहरू छन्। लेखापाल हुनको लागि तालिम तथा परीक्षा नै लिनुपर्ने नियम बनाइएको छ।
कुनै बेला भने प्रहरीमा लेखापालहरू मन्त्रीका पिएसओहरू जाने गर्थे। ‘डेबिट/क्रेडिट पनि थाहा नहुने लेखापालहरू जान थालेपछि प्रहरीको आर्थिक प्रशासन भद्रगोल भएको थियो,’ पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय सुधार हुँदै गएको भन्ने बुझिन्छ।’
यस्तो विकृति देखिएपछि तत्कालीन महानिरीक्षक कुबेरसिंह रानाले मापदण्ड बनाएर लेखापाल सरुवा गर्न थालेका थिए।
लेखापाल अहिले पनि बलिया नै छन्। लेखापाल शक्तिशाली हुनुमा प्रहरी कार्यालयमा रहेको बजेट र त्यसको परिचालन नै मुख्य रहेको ठकुरी बताउँछन्।
‘बजेट परिचालनमा एकाउन्टेन्टको मुख्य हात रहने भएकाले त्यसको वरिपरि राजनीतिक दलका मानिसहरू पनि झुन्डिने भए नै,’ मल्लले भने।
मापदण्ड बनाउन थालिएपछि पनि इन्ट्रान्स परीक्षामा पास गराइदिन भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा राजनीतिक दबाब आउने गरेको थियो। अहिले त्यही मापदण्ड कार्यान्वयनमा छ। जसअनुसार लेखापालहरूलाई क, ख, ग, घ गरी चार किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ। उनीहरूले ६ वर्ष लेखापालमा बिताएपछि त्यहाँबाट उन्मुक्ति हुनुपर्ने मापदण्ड छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने यसबारे टिप्पणी नै गर्न चाहेन। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त कुँवरले यसबारेमा आफूलाई प्रतिक्रिया दिन इच्छा नभएको बताए।
प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय स्रोतका अनुसार अहिले गृह नेतृत्व र प्रहरी महानिरीक्षकबीच यही विषयमा टकराव छ।
‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले पारदर्शी रूपमै लेखापालहरूको सरुवा गर्न चाहेको छ, तर गृह मन्त्रालयसँग यो विषयमा टकराव छ,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘कार्यविधिका कुरा होलान्, बजेट चलिरहेको छ तर मानिस पठाउन नसकिरहेको अवस्था हो।’
कतिपय राम्रो ठाउँबाट अर्को आकर्षक ठाउँमा सरुवा हुन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पन्छाएर स्वार्थ समूह बोकेर गृह मन्त्रालय धाउने गरेका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक क्षेत्रीले आकर्षक ठाउँमा बसेकालाई फेरि आकर्षक ठाउँमा पठाउन अनिच्छा देखाएपछि उनीहरू स्वार्थ समूह बोकेर गृह मन्त्रालय धाउन थालेको प्रधान कार्यालयका अधिकृतहरू बताउँछन्।
पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमका अनुसार बाहिर खटिनु नपर्ने, कार्यालयमै बसेर काम गर्नुपर्ने, वित्तीय परिचालनमा फाइदा हुने तथा हाकिमसँग नजिक भएर सरुवा-बढुवामा प्रभाव राख्न सक्ने भएकाले प्रहरीहरू लेखापाल सरुवा हुन मरिहत्ते गर्छन्।
‘हाकिमको नजिक भएर सरुवा-बढुवादेखि आर्थिक परिचालन र व्यवस्थापनमा फाइदा हुने भएकाले लेखापाल भएर जानेहरू निकै पहुँच लगाउँछन्, यिनीहरूको प्रभावमा परेर नेताहरूले पनि अमुक मानिसलाई सरुवा गर्न दबाब दिने चलन छ,’ कुसुम भन्छन्, ‘पठाउनेलाई भन्दा जान चाहनेको दबाब बढी हुने भएकाले पनि सरुवा हुन नसकेको होला।’
गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल प्रहरीमा गृह मन्त्रालयको कुनै हस्तक्षेप नरहेको बताउँछन्।
‘लेखा प्रणाली चलाउने व्यक्तिहरू छँदैछन्, सरुवा नभएर लेखा प्रणाली बर्बाद भएको भन्ने कुरा बनावटी हो,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ बजेट निकासा हुन ढिलो भएका कारण तलब खान बिलम्ब भएको होला, यस्तो सबैतिर भइरहेको हुन्छ।’
गृह मन्त्रालयसँग ‘नतमस्तक’ प्रहरी नेतृत्व
प्रहरी प्रधान कार्यालय अहिले प्रहरी महानिरीक्षकले होइन, गृह नेतृत्वले चलाउन थालेको छ।
जसका कारण प्रहरी महानिरीक्षक आफू कुनै पनि निर्णय गृह नेतृत्वलाई नसोधी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।
प्रधान कार्यालयमा कतिपय दीर्घकालीन महत्वका निर्णय हुँदा प्रहरी महानिरीक्षकलाई गृहले ‘बाइपास’ गर्ने गरेको छ।
यसको उदाहरण प्रहरीमा बढाइएको विशिष्ट श्रेणीको पद नै हो।
बितेको एक वर्षमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको राय तथा सहमति नै नलिई दुई वटा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) दरबन्दी सिर्जना भएको छ।
विश्वराज पोखरेललाई एआइजीमा बढुवा गर्न गृह मन्त्रालयले जबरजस्ती संगठन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)मा दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो। पोखरेललाई एआइजी बनाउन तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको जोड थियो।
ओएन्डएममा दरबन्दी सिर्जना गरेपछि गृहले उनलाई एआइजी बढुवा प्रस्ताव ल्याउन प्रहरी महानिरीक्षक क्षेत्रीलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, उनले प्रस्ताव लैजान मानेका थिएनन्।
त्यसको कारण ‘पिअ एन्ड चुज’को अवस्था थियो। प्रहरीमा ‘चेन अफ कमाण्ड’लाई दख्खल दिने भन्दै क्षेत्रीले प्रस्ताव लैजान मानेका थिएनन्।
गत असार अन्तिम साता सहकुलबहादुर थापालाई एआइजी बढुवा गर्दा ओएन्डएमलाई वास्ता गरिएको थिएन। उनी बढुवा हुँदा प्रहरी महानिरीक्षकले थाहा पनि पाएनन्।
थापाको बढुवा विवाद अहिले पनि किनारा लागेको छैन। उनलाई तत्कालीन गृह नेतृत्वले प्रहरीको मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागमा सरुवा गरेको थियो।
सरकार परिवर्तनलगत्तै उक्त निर्णय न कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ, न पुरानो निर्णय परिमार्जन गरिएको छ।
जसका कारण एआइजीको फुली लगाए पनि थापाले हाजिर गर्ने कार्यालय पाएका छैनन्।
सरुवामा व्यापक हस्तक्षेप
गृह मन्त्रालय हावी हुँदा जिल्ला-जिल्लामा हुने प्रहरी उपरीक्षकहरूको सरुवामा पनि प्रहरी महानिरीक्षक कमजोर देखिएका छन्।
काठमाडौं उपत्यका मुख्य क्षेत्र मानिने महानगरीय प्रहरी परिसरदेखि लिएर चुनौतीपूर्ण जिल्लामा प्रहरीहरू गृहको छनोटमा जाने गरेका छन्। प्रहरी महानिरीक्षकलाई जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरू छान्न स्वतन्त्र छोडिएको छैन।
यदाकदा सरुवामा आफ्नो अडान राख्ने गरे पनि महानिरीक्षक क्षेत्रीले गृह नेतृत्वको दबाबलाई पन्छाउन पनि सकेका छैनन्।
‘प्रहरी नेतृत्वमा इमानदारीपूर्वक काम गर्ने इच्छाशक्ति भए पनि गृहले स्वतन्त्र निर्णय गर्न बाधा पुर्याइरहेको अवस्था देखिन्छ,’ आफू पर्सामा एसपी भएर काम गर्दाताको अनुभव समेत सुनाउँदै पूर्वडिआइजी रमेश खरेल भन्छन्, ‘कुनै बेला प्रहरीले उच्च मनोबलले काम गर्ने अवस्था थियो, गुण्डागर्दी र अपराध न्यूनीकरण गर्न हामी स्वतन्त्र थियौं, त्यस्तो पुलिसिङ हामीले देख्न पाएनौं।’
यस्तो हुन नदिन प्रहरी महानिरीक्षकसँग ‘अडान’ हुनुपर्ने खरेलले बताए। ‘पुलिसको आन्तरिक काम गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिनुपर्छ, गृह प्रशासन राम्रो बनाउँछु भनेर भाषण मात्रै गर्ने होइन,’ खरेलले भने, ‘प्रहरी महानिरीक्षकले पनि खुट्टा नकमाइकन मलाई हस्तक्षेप नगर्नुस् भन्न सक्नुपर्छ, होइन भने अर्को आइजिपी खोज्नुस् भनेर गृहमन्त्रीलाई टोपी बुझाउन सक्नुपर्छ, तर संगठनलाई बन्धक चाहिँ बनाउन पाइन्न।’
