आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाले कृषकलाई उन्नत जातका बाख्रा वितरण गर्ने प्रस्ताव अघि सार्यो। गाउँपालिकाको प्रस्तावअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले यसका लागि २० लाख रुपैयाँ पशु सेवा कार्यालय जाजरकोटमा पठायो।
‘साझेदारीमा आधारित एक स्थानीय तह, एक बाली वस्तु उत्पादन’ कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारबाट पठाइएको २० लाख रुपैयाँमा स्थानीय तहले थप ३० प्रतिशत रकम छुट्यायो।
कर्णाली प्रदेश सरकार र जुनीचाँदे गाउँपालिकाले कृषिमा आधारित उक्त कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट कार्यान्वयनबारे भने अहिले प्रश्न उठिरहेका छन्। कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्झौता भएको संस्थाले ६५ वटा बाख्रा स्थानीयस्तरमै किनेर २६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको आरोप लागेको छ।
२६ लाख रुपैयाँले ६५ वटा बाख्रा खरिद गर्दा एउटा बाख्रालाई ४० हजार रुपैयाँ पर्न जान्छ। जुनीचाँदे गाउँपालिका-११ मेसुमा रहेको मेसु बाख्रापालन तथा सहकारी संस्थामार्फत् उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्झौता भएको थियो।
गाउँपालिकाका केही जनप्रतिनिधिले भने वितरण गरिएका भनिएका बाख्रा स्थानीय कृषकका घरमा पालिएका बाख्रा भएको बताएका छन्। खरिद गरिएको भनेर ती बाख्रा देखाउने र रकम भुक्तानी गर्ने गरिएको आरोप जनप्रतिनिधिको छ।
‘गाउँमा जुन कृषकहरूलाई बाख्रा दिने भनेर छानिएको हो, उनीहरूको घरमै भएको बाख्रा देखाएर खरिद गरिएको भनी भुक्तानी भएको देखिन्छ,’ जुनीचाँदे गाउँपालिकाका एक वडाध्यक्षले भने, ‘ती बाख्राको हाम्रो क्षेत्रमा चलेको मूल्य भन्ने हो भने बढीमा ६ हजार हुन आउँछ।’
पशु सेवा कार्यालय जाजरकोटले भने केही बाख्रा खरिद गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। उक्त रकममा बाख्रा खरिदमात्र नभएर खोर सुधार, बाख्रा पालनबारे तालिम पनि सञ्चालन गरिने कार्यालयले जनाएको छ।
ती वडाध्यक्षले भने घरमै भएका बाख्रा देखाएर रकम दिनेबाहेक अरू तालिम र खोर सुधारका काम नभएको बताए।
‘गाउँपालिकाका ५० जना कृषकलाई बाख्रा वितरण गर्ने गरी उक्त कार्यक्रम सुरू भएको हो, तर कतै छुटाउन नमिल्ने पनि हुन सक्छन् भनेर ६० जना सहकारीमा आवद्ध कृषकलाई बाँड्ने भनिएको थियो,’ पशुसेवा कार्यालय जाजरकोटका सूचना अधिकारी तिलक रानाले भने, ‘६५ वटा बाख्रा खरिद गरी वितरण भइसकेका रहेछन्, बाँकी बाख्रा किन्ने प्रक्रिया चलिरहेको भन्ने सहकारीबाट हामीलाई खबर छ।’
पशुसेवा कार्यालयले सहकारीलाई गरेको रकम भुक्तानीमा समेत अनियमितता भएको छ।
कार्यक्रम सम्पन्न भई सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन सही ढंगले भएको भन्ने सिफारिसका आधारमा रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने भए पनि पशु सेवा कार्यालयले पहिले नै भुक्तानी गरिदिएको छ।
कोभिड-१९ का कारण भएको बन्दाबन्दीको बहानामा पशुसेवा कार्यालयबाट कार्यक्रम सम्पन्न नहुँदै २०७७ असार मसान्तमा उक्त रकम भुक्तानी भएको हो।
‘खासमा १५५ वटा बाख्रा ६० जना कृषकलाई वितरण गर्नुपर्ने थियो, तर सुरूको चरणमा ६५ वटा बाख्रा किनेर वितरण गर्दा हामीले पनि अनुगमन गरेका थियौं,’ रानाले भने, ‘भुक्तानी गर्नुपर्ने त काम सम्पन्न भएको सिफारिस भएपछि मात्र हो, तर लकडाउनका कारण अरू बाख्रा खरिद गर्दै गर्छौं भनेपछि यहाँबाट भुक्तानी भएको हो।’
मेसु बाख्रापालन तथा कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हरि बस्नेतले भने पहिलो चरणमा ६९ वटा बाख्रा र ५ वटा बोका खरिद गरी वितरण गरिएको बताएका छन्। ती बाख्रा जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा रहेको एउटा फार्मबाट खरिद गरिएको उनले बताए।
१५० मध्ये अरू बाख्रा स्थानीय स्तरमै खरिद गरिएको र वितरण गर्न बाँकी रहेको बस्नेतले बताए।
‘फार्मबाट बाख्रा खरिद गरिएको भनिए पनि गाउँमै जुन घरमा पायो त्यो घरबाट उठाएर लोकल जातको सस्तो मूल्यका बाख्रा कृषकलाई वितरण गर्ने गरिएको छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘पहिलो चरणमा बाख्रा बाँडिएपछि, पछिल्लो चरणमा घरमा भएका बाख्रा देखाएर पैसा कृषकलाई दिन खोजिएको थियो, तर यसबारेमा उजुरी परेपछि रोकिएको छ।’
यसबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा उजुरी परेको छ। यो उजुरीमाथि छानविनको प्रक्रिया चलिरहेको अख्तियार सुर्खेतले जनाएको छ।
अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार तालिमको लागि भनेर २ लाख ५८ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने बाख्रा खरिद गर्न १७ लाख ६५ हजार, २ लाख ५० हजार बोका खरिदका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी रकम खोर सुधारतर्फ छुट्याइएको उनले बताए।
यो रकमअनुसार बाख्रा खरिद गर्न एउटा बाख्रालाई करिब साढे १३ हजार रुपैयाँ पर्न जान्छ। बाख्रा खरिद नगरी स्थानीयलाई नगद १० हजारका दरले मात्र बाँड्न थालिएको थियो।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासमेत बाख्रा वितरणको कार्यक्रम सम्पन्न नभएपछि गाउँपालिकाले पनि आफ्नो तर्फबाट यो कार्यक्रमका लागि दिनु पर्ने ३० प्रतिशत रकम (६ लाख रुपैयाँ) सहकारीलाई भुक्तानी गरिसकेको छ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा कार्यवाहक अध्यक्ष शिवा आचार्यले भने केही व्यक्तिले नबुझेर यो विषयलाई विवादित बनाउन खोजेको बताएकी छन्। सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि तोकिएको रकम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले बताइन्।
‘यो कार्यक्रमअन्तर्गत फार्मबाट सम्बन्धित सहकारीले बाख्रा खरिद गरेको छ, तर यसलाई गाउँमै तलमाथि भएको भनेर केही व्यक्तिहरूले गलत प्रचार गर्नुभएको छ। त्यो सत्य होइन,’ उपाध्यक्ष आचार्यले भनिन्।
