सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गठन भएको सात महिनामै स्थायी राजधानी टुंगो लगाएको थियो।
२०७४ पुस ५ गते गठन भएको प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट प्रदेशको नामाकरण र राजधानीका लागि ठाउँ टुंगो लगाउन समिति गठन गरेको थियो।
उक्त समितिले सर्वपक्षीय छलफल गरेको दाबी गर्दै प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरीमा बनाउने निष्कर्षको प्रतिवेदन दिएको थियो।
त्यसका आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रस्तावमाथि छलफल भएर २०७५ असोज १२ गते बहुमतले गोदावरी नगरपालिका-२ र ४ स्थित वनक्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय पारित गर्यो।
सरकारले भने तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पूर्वाधार निर्माणको कामै सुरू गरेको छैन।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट जग्गाको भोगाधिकार नपाएका कारण काम सुरू गर्न नसकिएको जनाएको छ।
कानुनतः प्रदेश सरकारसँग जग्गा दिने अधिकार नभएकाले केन्द्रको पर्खाइमा डेढ वर्ष बिताउनुपरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले बताए।
उनका अनुसार प्रदेश सभाबाट निर्णय पारित भएपछि गोदावरीमा राजधानी बनाउन प्राविधिक स्टिमेट गर्न लगाइएको थियो। जग्गा प्राप्तिका लागि प्रदेशबाट नेपाल सरकारको वन मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको थियो।
'डेढ वर्षसम्म पनि त्यसको जवाफ आएन,' मन्त्री शाहले भने,‘कतिपयले वातावरणीय स्थितिमा प्रभाव पर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका कारणले पनि थप समय गुज्रियो।’
सर्वोच्चले यसबारे फैसला दिन समय लगाएको उनले बताए।
नेपाल सरकारले अझै प्रदेशलाई जग्गा दिएको छैन। सर्वोच्चले प्रदेशसभाको बहुमतबाट भएको निर्णय कानुनतः ठिक छ भनेपछि अरू समस्या नभएको उनले दाबी गरे।
‘हामीलाई संघका मन्त्रीको टेबलमा पुग्नै एक वर्ष लाग्यो, त्यसपछि पनि निर्णय गरेर जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई दिइएन,’ उनले भने।
प्रदेश सरकारले के कारणले जग्गा पाएन भनेर मुख्यन्त्री र आफू काठमाडौं गएर बुझ्दा डिपिआर बनिसकेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नुपर्ने भनिएको उनले बताए।
‘त्यसबेला इआइए केन्द्र सरकारले मात्र गर्ने पाउँथ्यो। पछि प्रदेशले पनि त्यो अधिकार पायो,’ उनले भने, 'इआइए गर्न पनि प्रदेशलाई कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो।'
प्रदेश सरकारले भने कानुन बनाउन ढिलो हुने भन्दै इआइएको अध्यादेश ल्यायो।
प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कति, संरचना के कति बन्ने र अन्य के–कति पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हो भन्ने विषय डिपिआरमा छ।
‘अहिले त्यही इआइएको काम अगाडि बढेको छ,’ मन्त्री शाहले भने।
प्रदेश सरकारले राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजना समिति बनाएको छ। जसको सिइओ हेमराज विष्टलाई बनाइएको थियो।
यो समितिले केही प्राविधिक काम सम्पन्न गरेको मन्त्री शाहको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले सो समितिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कानुन संशोधन गरेर कम्तिमा ९ औं तहको र अधिकतम प्रदेश सरकारको सचिव सिइओ हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
जसअन्तर्गत अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव नै सिइओ छन्। उनकै नेतृत्वमा इआइएको काम भइरहेको छ।
इआइएको काम सकिएपछि जग्गा प्राप्त हुने मन्त्री शाहको विश्वास छ।
'त्यसपछि आवश्यक पूर्वाधार बन्ने छन्,' उनले भने।
पूर्वाधारका लागि उक्त समितिलाई आवश्यक पर्ने गरि कर्मचारीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको प्रदेश सरकारको दाबी छ।
‘हाम्रा कारणले राजधानीको काम ढिला भएको होइन, संघ सरकारले इआइए लगायतका काम नगरिदिएकाले ढिलो भएको हो,’ मन्त्री शाहले भने।
उनले ६ महिनाभित्र इआइए टुंग्याउने र बाँकी तीन वर्षभित्र संरचना पनि बनाइसक्ने गरी काम हुने बताएका छन्।
स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरी वडा नम्बर २ र ४ मा वन क्षेत्र मासिने भन्दै निर्णयको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र त्यसबेलाको राष्ट्रिय जनता पार्टीले विरोध गरेका थिए।
साथै, प्रदेशको राजधानी पहाडमा हुनुपर्ने माग राखेर डोटी लगातका जिल्लामा महिनौंसम्म आन्दोलन पनि भएको थियो।
नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बहुमतले पारित निर्णय वैधानिक भएको बताए।
‘हामीले विरोध गरेका थियौं। वन मास्नुभन्दा भन्दा संरचना पनि भएको धनगढी वा दीपायलमा हुनुपर्छ भनेका थियौं। तर प्रदेश सभाले बहुमतबाट निर्णय गर्यो मान्नै पर्यो,’ उनले भने।
तर अझै पनि उनी चुरे र भावरमा संरचना बनाउँदा बाढी, वर्षातले तराई क्षेत्र जोखिममा पर्ने बताउँछन्।
‘भावरमा रूख बुट्यान नभए चुरेबाट आउने पानीले तराई ध्वस्त हुनसक्छ,’ उनले भने।
यसबारे सर्वोच्चमा परेका रिट पनि विचाराधीन रहेकाले अदालतको आदेशले पनि फरक पार्न सक्ने उनको भनाइ छ।
जंगल मासेर त्यहाँ भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दा वातावरणीय प्रभाव पर्ने भन्दै दुई जना अधिवक्ताले फरक–फरक रिट सर्वोच्चमा दर्ता गराएका छन्।
तेघरी सामुदायिक वनमा पर्ने उक्त क्षेत्रमा राजधानीका नाममा वन विनास गर्न नहुने भन्दै अधिवक्ता मनिष श्रेष्ठ र देवीकुमारी जोशीले सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट हालेका छन्।
सर्वोच्चले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न निकायको नाममा जारी गरेको कारण देखाऊ आदेशको सबै निकायले जवाफ पठाइसकेका छन्।
रिट निवेदक अधिवक्ता मनिष श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइ हुने र अहिले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको बताए।
तर प्रदेश राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजनाले भने सरकारले चाहे आफ्नो जग्गा प्रयोग गर्न पाउने हुँदा रिटले फरक नपर्ने जनाएको छ।
सरकारी जमिनमा काम रोक्ने अदालतबाट कुनै आदेश नभएकाले रिटले असर नपार्ने समितिको ठहर छ।
प्रदेश सरकारले राजधानीको स्थापना आफ्ना प्राथमिक कार्य अन्तर्गत राखेको छ।
