मोरङका २६ वर्षीय महेन्द्र इम्ब्रुम साढे तीन वर्षअगाडि लेबर काम गर्न साउदी अरब गएका थिए। जजोतसो ऋण गरेर नाइल ओभरसिजमार्फत एक लाख २५ हजार तिरेर गएका उनले तीन वर्षसम्म त काम गरे।
तर, कोरोनाको महामारीको कारण कम्पनीले छ महिना अगाडिदेखि काम दिन छोड्यो।
बेरोजगार भएपछि उनीसँग भएको केही पैसा पनि सकियो। अब उनीसँग टिकटको पैसा त परै जाओस्, खाने पैसा पनि छैन।
‘काम नभएर कम्पनीले एक्जिट दिएको धेरै भइसक्यो। बस्न त कम्पनीकै क्वाटरमा बसेका छौं। निस्केर जा भन्यो भने सडकको बास हुन्छ,’ महेन्द्रले गुनासो पोखे।
नियमित उडान भए पनि नेपाल आउने टिकट खर्चसमेत नभएको उनी बताउँछन्।
महेन्द्रका अनुसार उद्धारको लागि दूतावासमा सम्पर्क पनि गरे तर खास्सै उपलब्धी हुन सकेन।
‘दूतावासले हामी ११ जानाको लागि ४० किलो चामल र केही पोका तेल दियो। कम्पनीसँग मागेर प्रत्येकलाई ८०० रियाल (करिब २५ हजार नेपाली रुपैयाँ टिकट खर्च दियो। अहिले टिकटको ७१ हजार पर्छ, त्यो पैसा त छ महिना उधारो खाएको तिरेरै सकियो,’ महेन्द्रले भने।
झापाका राजु मुर्मुको अवस्था पनि त्यस्तै छ। काम गर्न नपाएपछि नेपाल फर्कन्छु भनेर हवाई टिकटको लागि पाँच रुपैयाँ ब्याजमा ५० हजार मगाए। २३० रियाल तिरेर पिसिआर टेष्ट पनि गराए तर हवाई उडान नहुँदा उनी नेपाल फर्कन सकेनन्।
‘अब त खाने पैसा पनि छैन। पैसा जोगाउन मस्जितको पानी खाएर बसेका छौं। सरकारले उद्धार गरेन भने भुन्डिएर मनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले गुनासो पोखे।
यी दुई त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। जेद्धास्थित अल हाइदर सप्लाई कम्पनीमा ११ जना श्रमिक उद्धारको पर्खाइमा छन्।
यता, सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार ‘कोभिड–१९ को कारण अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ भने बनाएको छ।
यो निर्देशिका अनुसार श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको सरकार, रोजगारदाता, मेनपावर वा अन्य स्रोतबाट समेत नेपाल फिर्ताको लागि हवाई टिकट र खर्च नपाएकाहरूलाई कोषको खर्चमा स्वदेश ल्याइने व्यवस्था छ।
यो निर्देशिका अनुसार श्रमिकलाई नेपाल फर्कउन निकै झण्झटिलो हुने प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका निर्देशक सोमप्रसाद लामिछानेले बताए।
‘पछिल्लो समय यस्तो घटना धेरै भइरहेको छ र यसमा कमजोरी सरकारकै छ। कम्पनीले बिचल्लीमा छोडेपछि आफ्नो जनताको जीउ ज्यानको सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले लिनैपर्छ,’ उनले भने।
अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्काउने पहल भइरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा प्रवक्ता मोहनमणि पाण्डेले जानकारी दिए। ‘नेपाल सरकारले भदौं १५ देखि उडान सुरुगर्ने निर्णय गरेको छ। त्यही बेलादेखि दूतावासले प्राथमिकताको आधारमा श्रमिकलाई नेपाल फर्काउँछ,’ पाण्डेले भने।
त्यहाँ बस्दा खाने बस्ने समस्याको भने दूतावासले व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनले बताए। ‘खाने बस्ने नै समस्या भएमा श्रमिकले दूतावासमा सम्पर्क गर्नुपर्छ, दूतावासले व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। दूतावाससँग आर्थिक समस्या भए सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्छ,’ पाण्डेले सेतोपाटीसँग भने।
