कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले देशभरि लकडाउन गरेको ७० दिन बितेको छ। बितेका ७० दिनमा कोरोनाभाइरस नियन्त्रण हुनु त परको कुरा, संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ।
मेडिकल सामग्रीको आपूर्ति, स्वास्थ्य पूर्वाधार, परीक्षणको दायरा विस्तार र क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा चाहिएजस्तो काम गर्न नसकेको सरकारले लकडाउन नै एकमात्र अस्त्रका रूपमा मानेको छ। पछिल्लो समय सरकारले जेठ ३२ सम्मका लागि लकडाउन थपेको छ।
सरकारले वैकल्पिक उपाय नसोचेर एकहोरो लकडाउनमात्रै थपिरहेपछि व्यवसायीहरू भने त्यसको अवज्ञा गर्ने तयारीमा लागेका छन्।
मंगलबारमात्रै राजधानीको जोरपाटीसहित वीरगन्ज र भरतपुरमा व्यवसायीले विरोध गरेका छन्।
कतिपयले भोलिदेखि पसल, व्यवसाय खोल्ने संस्थागत निर्णय नै गरेका छन्।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले बुधबारदेखि पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। संघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लामो समयसम्म भएको लकडाउनका कारण व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा ब्याज तिर्न समस्या भएको भन्दै सबै पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ।
संघले सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
संघले विज्ञप्तिमार्फत सरकारले व्यवसायीहरुको पीडालाई बुझ्न नसकेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत राहतको प्याकेज नदिएकाले ‘बाध्यात्मक परिस्थितिलाई’ मध्यनजर गरेर पसल खोल्ने निर्णय गरेको बताएको छ।
‘सरकारले २५ गतेभित्र कर तिर्न उर्दी जारी गरेको छ,’ सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव लक्ष्मण कँडेलले भने,‘व्यापार-व्यवसाय सञ्चालन नगरेर कर तिर्न नसक्ने भएकाले बुधबारदेखि पसल सञ्चालनको निर्णय गरेका हौं।’
संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- राज्यले पनि सहयोग नगर्दा निजी क्षेत्र विकल्पविहीन बनेको छ, अब पनि लकडाउन थेग्न सक्ने अवस्था रहेन। सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै पूर्ण रूपमा पसलहरु सञ्चालनमा ल्याउँछौं।
बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म सम्पूर्ण पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय संघले गरेको छ। यस्तै फलफूल, तरकारी पसल, डेरी, ग्यास पसल बिहान पाँच बजेदेखि नौ बजेसम्म र साँझ ५ देखि ८ बजेसम्म खोल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
व्यवसायीहरूले लकडाउन तोड्ने चेतावनी दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंगलबार साँझ उनीहरूसँग छलफल गरेको थियो। छलफलपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि हालकै व्यवस्थाअनुसार पसल नखोल्न व्यवसायी सहमत भएको सिडिओ कार्यालयको भनाइ छ।
उता कैलालीका व्यवसायीहरूले पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहजीकरण गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गरेका छन्।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरिएको हो।
अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा प्रशासनले सहजीकरण नगरे निर्वाध व्यवसाय खुला गर्नुपर्ने र प्रभावको जिम्मेवार सरकार हुने बताइएको छ।
व्यवसायीहरुको मंगलबार धनगढीमा भएको छलफलले सरकारले मर्कामा परेका व्यवसायीका हितमा कुनै सम्बोधन नगरेको भन्दै भोलिदेखि बजार खुला गर्ने निर्णय गरेको हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार व्यवसाय सञ्चानका लागि प्रशानले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ।
संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले सरकारले ४४ प्रकारका व्यवसायमात्र सञ्चालनको आदेश दिएकोमा अन्य बन्द रहेका साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्ने कुनै काम नभएको बताए।
‘लकडाउनले धरासयी बनेको व्यापार व्यवसायका कारण ठूलो लगानी जोखिममा परेको छ’ उनले भने ‘व्यवसायीले घरबहाल, बैंक व्याज र कर्मचारीको तलब दिन सक्ने अवस्था छैन।’
साथै जेठ २५ भित्र सरकारले कर नतिरे जरिवाना लाग्ने भनेपछि दबाबका कारण व्यवसायी मानसिक रोगी भई दुर्घटना हुने वातावरण बनेको उनले बताए।
यसअघि मंगलबार बिहान लकडाउनको उल्लंघन गरी पसल खोलेको भन्दै काठमाडौंको जोरपाटी केही व्यवसायीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर छोडेको थियो।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको जोरपाटीमा लकडाउनले समस्या परेको भन्दै व्यापारी आन्दोलित भएका छन्।
मंगलबार बिहान लकडाउनको अवज्ञा गर्दै त्यहाँका व्यापारीहरूले पसल खोलेका थिए।
'आज बिहान व्यापारीहरू लकडाउन बढी भयो भनेर सडकमा आएका थिए,'नगरपालिकाका प्रवक्ता मनोज कुमार ढुङ्गानाले भने,'केही समयचाहिँ विवाद पनि भयो।'
तर पछि प्रहरीले छलफल गरी सम्पूर्ण पसलहरू बन्द गराएको उनले बताए।
'पछि बन्द गरियो। अब आज लकडाउनको मोडालिटी के हुन्छ हेरौं अनि त्यही अनुसार छलफल गरेर निर्णय गर्छौं भनेका छौं।'
सरकारले लकडाउनमा कसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाका नेतृत्वमा रहेकाहरूसँग छलफल गरेको छ।
सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सहभागी भएका सबै व्यवसायीले अब व्यवसाय खोल्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए।
‘हामीले अहिले भइरहेको अवस्थाको बारेमा जानकारी गरायौं। रोगले भन्दा भोकले मान्छे मर्ने अवस्था आयो। लकडाउनलाई खुकुलो पार्दै जानुपर्छ,’ छलफलमा सहभागी नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, ‘सरकारले यसको लागि नियमन गरोस्। होइन भने स्वत: स्फुर्त उल्लंघन हुने क्रम बढ्छ जसले झन् संक्रमण बढ्दै जाने छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका छौं।’
(वीरेन्द्रनगरबाट दिपकजंग शाही र धनगढीका सविता बुढाको सहयोगमा।)
.jpg)
