कर्णाली प्रदेशका तीनवटा अस्पताललाई आइसोलेसन अस्पतालका रुपमा तोकिने भएको छ।
बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। अस्पतालहरुमा आवश्यक व्ययवस्थापनका लागि रकम समेत छुट्याउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र रुकुम पश्चिममा रहेको जौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई आइसोलेसन अस्पतालका रुपमा तोकिएको छ।
आइसोलेसन अस्पतालका रुपमा तोकिएका अस्पतालहरुको समन्वय तथा परिचालनका लागि विभिन्न विभागीय मन्त्रीहरुको संयोजकत्वमा समन्वय तथा परिचालन समिति समेत गठन गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।
आइसोलेसनका रुपमा तोकिएका अस्पतालहरुको व्यवस्थापनका लागि प्रदे अस्पताललाई १ करोड, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई १ करोड र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको उनले जानकारी दिइन्।
यसैगरी प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका लागि सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलको संयोजकत्वमा समन्वय तथा परिचालन समिति गठन गरिएको छ। जसमा जिल्ला समन्वय सुर्खेतका प्रमुख, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर, सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक, स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख र प्रदेश अस्पतालका निर्देशक सदस्य रहेका छन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि समन्वय तथा परिचालन समिति बनाइएको छ भने चौरजहारी सामुदायिक अस्पतालका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ।
कर्णाली मन्त्रीहरुको १ महिनाको तलव कोषलाई
कर्णाली प्रदेशका सबै मन्त्रीहरुले आफ्नो एक महिनाको तलब प्रदेश विपद् कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको विपद् व्यवस्थापन कोषमा सदस्यहरुको तलब जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।
उक्त कोषलाई बढाउन जनप्रतिनिधीहरु, राष्ट्रसेवक, उद्योगी, व्यवसायी एवम् अन्य इच्छुकहरुसँग सहयोग अपिल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमण जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै ५० करोड रुपैयाँको प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको छ।
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरु आपूर्तिका लागि नेपाल सरकारसँग माग गर्ने र नेपाल सरकारले तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा प्रदेश सरकार आफैले खरिद गरी आपूर्ति गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
