राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारमा रहँदा यौनशोषणबाट अनिच्छित गर्भधारण गरी जन्मिएका बालबालिकाहरूको जन्मदर्ताको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ।
आप्रवासी कामदारको अधिकारको अवस्थाबारे आयोगले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले यस्तो सिफारिस गरेको हो।
उक्त प्रतिवेदन आयोगले भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ।
‘वैदेशिक रोजगारमा रहँदा यौनशोषणबाट अनिच्छित गर्भधारण गरी जन्मिएका बालबालिकाहरूको जन्मदर्ताको व्यवस्था गर्न स्थानीय निकायहरूलाई भन्ने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारमा रहँदा महिला कामदार गर्भवती भइ विदेशमै वा नेपालमा आएर जन्म भएका बच्चाहरूको जन्मदर्ता नहुने जस्ता कठिनाइ भएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको थियो।
त्यस्ता बच्चाहरूको नागरिक अधिकार हनन् भएको निष्कर्षपछि आयोगले सरकारलाई जन्मदर्ताको व्यवस्था गर्न भनेको हो।
आयोगको उक्त अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीका लागि महिलामाथि लगाइएको उमेरको हद तथा प्रतिवन्ध हटाउन पनि सिफारिस गरेको छ।
‘महिलामाथि लगाइएको उमेरहद र प्रतिबन्ध हटाइ सुरक्षित र मर्यादितरूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आयोगको उक्त अध्ययनले एजेन्ट र एजेन्सीमार्फत् काम गर्न गएकाहरू मानव बेचबिखनमा पर्ने गरेको देखाएको छ।
‘वैदेशिक रोजगार एजेन्सी स्थानीय एजेन्टहरूले कामको मूलभूत पक्ष काम, रोजगारदाता, तलब, कार्यघण्टा वा सुविधाका बारेमा झुक्याइ कामदार भर्न गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो कार्य मानव बेचबिखनको परिभाषा अन्तर्गत पर्छ। आयोगको अनुसन्धानबाट कामदारको बेचबिखन भइरहेको पाइयो।’
एजेन्ट तथा एजेन्सीमार्फत् वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमध्ये धेरैजसो श्रम शोषणमा परेको पनि आयोगको ठहर छ।
आयोगले पछिल्लो समय गरेको अध्ययनले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूमध्ये ७६ प्रतिशत श्रम शोषणमा परेको देखाएको हो।
त्यस्तै, सरकारले कामदारलाई न्यूनतम खर्चमा कामका लागि विदेश पठाउने नियम रोजगार व्यवसायीहरूको कारणले सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ।
‘नि:शुल्क भिषा नि:शुल्क टिकट’ भनेर बुझिने कामदारलाई नि:शुल्क वैदेशिक रोजगारमा पठाउनेसम्बन्धी नियम कार्यान्वयन गर्नमा सरकार असफल रहेको पाइयो,’ आयोगले भनेको छ, ‘व्यवसायीहरूले अत्यधिक शुल्क लिए पनि रसिदै नदिने वा दिएमा पनि रसिद १० हजारको मात्रै उल्लेख गर्नुले यथार्थमा तिरेको शुल्क प्रमाणित गर्ने अरू प्रमाण हुँदैन। यसबाट ती कामदारहरूले चर्को व्याजमा ऋण लिएको ठूलो धनराशी गुमाउनु परेको देखियो। यसले गर्दा कामदारमैत्री नीति यो उल्टै उनीहरूका लागि प्रत्युत्पादक जस्तो बनेको देखियो।’
आयोगले सकारको नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्न, एजेन्ट तथा एजेन्सीहरूको कामहरूलाई अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न, उनीहरूले लिने रकमको पारदर्शीता खोज्न पनि सुझाएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले कामदारको मानव अधिकारबारे प्रष्ट व्यवस्था नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘विभेद गर्न नहुने, विश्राम वा छुट्टीको अधिकार, काम अनुसारको पारिश्रमिक, रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने तथा स्वदेश फर्कन पाउनुपर्ने लगायतका अधिकारहरू पनि कानुनमा समावेश गरिएको पाइन्न,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यसैगरी विदेश गएर समस्या भोग्न बाध्य हुनुको अर्को कारण अभिमुखीकरण तालिमको अभाव रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगको अध्ययन अनुसार, एजेन्सीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन तालिम दिनपर्ने व्यवस्था छ। तर तालिम दिने बेलामा हेलचक्र्याइँ गरेको पाइन्छ र लिइएको तालिममा पनि गुणस्तर देखिन्न। जसले गर्दा कामदारहरू उजुरी प्रक्रिया के हो भन्ने समेत जानकार हुँदैनन्। कल्याणकारी कोष, भर्ना वा लागत शुल्कका विषयमा अनविज्ञ भई अलपत्र भएको देखिन्छ। तालिमको अभाव र सुविधाहरूको पर्याप्त ज्ञान नदिँदा कामदारहरूलाई आफ्नो स्वास्थ परीक्षण गराउन समेत अप्ठ्यारोमा परेको उक्त अध्ययनले फेला पारेको छ।
नेपालमै स्वास्थ्य परीक्षण गरेर गए पनि त्यहाँ पुगेर नब्बे दिनमा गर्नपर्ने प्रावधान छ। र त्यहाँ गएर स्वास्थ्यमा समस्या आए आफ्नै स्वदेशमा फर्कन बाध्य हुन्छन् भने कामदारहरूको सबै पैसा डुब्ने गर्छ।
‘शोषण, जबर्जस्ती श्रम, मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार गर्ने जस्ता आपराधिक गतिविधिहरू गरी उनीहरूलाई अन्याय भइरहेको पाइयो,’ यस किसिमका गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण तथा न्यून गर्नका लागि कामदारहरूले पर्याप्त तालिम लिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
