६० वर्षीय सतन माझी संघीय सरकारको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले आफूहरूका लागि घर बनाई दिने कुरा सुनेपछि निकै नै हर्षित थिए, तर अहिले आएर उनी न घरको न घाटको जस्तै भएका छन्।
सतन भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारबाट हामीले आश्वासन पाएका थियौं, उहाँहरूले हाम्रा लागि घर निर्माण गरिदिनुहुन्छ त्यसैले हामीले भएका घर समेत भत्काइदियौं जसोतसो दिनरात बितायौं, वर्षा नहुँदासम्म त ठीकै थियो घर नभए पनि तर अहिले कहाँ जाउ, के गरुँ जस्तो भइसकेको छ।’
संघीय सरकारले गरिब दलितको राहतका लागि सातवटै प्रदेशमा ‘जनता आवास’ कार्यक्रम ल्याएको थियो।
उक्त कार्यक्रम गरिब तथा दलितका लागि वरदान भए पनि प्रदेश २ को सरकारको ढिलासुस्तीका कारण उनीहरूका लागि अहिले अभिशाप सावित भएको छ।
वर्षा आएपछि आफूहरू कुन परस्थितिबाट गुज्रिरहेको छौं भन्ने खबर लिन समेत कसैलाई फुर्सद नभएको सतन गुनासो गर्छन्।
सतन जस्तै ६० वर्षीया दुलरिया सदाको अवस्था पनि उस्तै छ।
दुलरिया भन्छिन्, ‘पक्की घर पाउने आशामा हामीले असार १० गते भएको झुपडी भत्काइदियौं, तर अहिले न त झुपडी छ, न त सरकारले बनाइ दिने भनेको पक्की घर नै।’
कार्यक्रम अन्तर्गत जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २४ बसहियास्थित मुसहर बस्तीमा आवास निर्माणको कार्य भइरहेको छ।
उक्त बस्तीमा खासगरी मुसहर, माझी समुदाय बस्छन्। घर बन्न नसकेपछि त्यहाँ सबभन्दा बढी महिला, वृद्धवृद्धा र बालबालिकालाई समस्या परेको छ।
उक्त मुसहर बस्तीमा कूल ९० घरमा ८ सयभन्दा बढी बसोबास गर्छन्।
जसमध्ये ३ सय ५० पुरुष, २ सय ५० महिला र २ सयभन्दा बढी बालबालिका त्यहाँ रहँदै आएका छन्।
गर्भवतीलाई सबभन्दा बढी पीडा
यस बस्तीमा २० जना महिला सुत्केरी र गर्भवती छिन्।
कसैको ८ महिनाको गर्भ छ भने कोही ७ महिनाकी सुत्केरी छिन्।
पन्ची सदाको गर्भमा ८ महिनाको बच्चा छ, उनलाई अहिले आफ्नो र गर्भमा रहेको बच्चाको रेखदेख गर्न एकदमै समस्या भएको छ।
‘घरमा हिल्लैहिलो छ, त्रिपालमा खान लाउन परिरहेको छ’, पन्चीले भनिन् ‘लगातारको वर्षाले त्रिपालमा पनि पानी पस्ने गरेको छ, त्यसपछि न खाने ठेगान, न सुत्ने ठेगान नै, रातभरि जाग्राम बस्नुपर्छ।’
त्यस्तै, बबिता सदा पनि ८ महिनाकी गर्भवती छिन्। उनको समस्या पनि कम पीडादायी छैन।
उनी भन्छिन्, ‘सरकारले हामीलाई घर बनाइदिने भनेर घर तोडियो तर अहिले सरकारको त्यो पक्की घर नै हाम्रा लागि अभिशाप बनेको छ।’
गर्भ रहेको समयमा महिलालाई बढी नै रखेदेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘समय/समयमा खाना खानुपर्छ, औषधि खानुपर्छ तर घरबार नै उजाड भएपछि खान लाउन निकै नै कठिन भएको छ’, अर्की गर्भवती महिला शैलु सदाले दुखेसो पोखिन्।
जनता आवास कार्यक्रमको नाममा सरकारले मुसहर बस्तीमा रहेको उनीहरूको पुरानो झुपडीलाई तोडेर घर निर्माण कार्य सुरू त गर्यो। तर समयमै भवन नबन्दा उनीहरू अहिले बिचल्लीमा परेका छन्।
‘अहिले हामी पालमै खाना पकाउँछौं, त्यही सुत्छौं, र यदि रातमा पानी पर्यो भने जाग्राम नै बस्नुपर्छ’, बस्तीका ७० वर्षीय सेवक सदाले भने।
वर्षा र बाढी आए पनि उक्त बस्तीमा बसोबास गर्नेहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदेखाएको उनीहरूको आरोप छ।
सरकारले गत असार ५ गते प्रतिपरिवार दुई कोठे घर बनाइदिने भन्दै सो आवास निर्माण कार्यको प्रारम्भ गरेको थियो।
जसमा सरकारले प्रतिघर ५ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ ।
वर्षाअगावै मुसहर बस्तीमा बसोबास गर्ने विपन्न वर्गले घर नपाएपछि सानो पाल लगाएर रात बिताउन बाध्य भएका छन्।
