सन्तोष लामा दिनहुँ भोटाहिटी सडकछेउ कपडा बेच्न बस्छन्। उनका आँखा ग्राहकभन्दा बढी नगर प्रहरी पहिल्याइरहेका हुन्छन्।
जति चाँडो देख्यो, उति नै हतारमा आफ्ना सामान पोको पार्छन्। काँधमा हाल्छन् र गुटुटु दगुर्छन्।
सडकछेउ व्यापार गर्नेहरू र नगर प्रहरीबीचको 'भागदौड' नयाँ होइन। सडकमा सरसामान राख्न नपाइने नीति जमानाकै हो। पूर्ण कार्यान्वयन भने कहिल्यै हुन सकेन। यसैको परिणाम हो, नगर प्रहरी र सडक व्यापारीको घम्साघम्सी।
केही दिनअघि यस्तै दृश्य रत्नपार्कमा देखियो। नगर प्रहरी आए, व्यापारी महिलाका सामान स्वाट्ट पोको पारे, गाडीमा फुत्त हुत्याए, हिँडे। व्यापारीहरू हेरेका हेर्यै।
पहिले–पहिले नगर प्रहरीले यसरी उठाएका सामान पछि व्यापारीलाई नै फिर्ता गरिन्थ्यो। अहिले लिलाम गर्न थालेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले गत वैशाखमा अघिल्ला ६ महिनायता जफत गरिएका ४ लाख रूपैयाँ बराबरका सामान लिलाम गरेको थियो। महानगरका अनुसार अझै १५ लाख बराबरका सामान लिलामी प्रक्रियामा छ।
यो थाहा पाएपछि लामो समयदेखि सडक व्यापारबाट गुजारा चलाउँदै आएका सन्तोषको चिन्ता बढेको छ।
भन्छन्, 'अरू कामको सीप छैन। विदेश जान सक्दिनँ। सानो पुँजीमा गर्न सकिने यही सडक व्यापार हो। नगर प्रहरीले लखेटेरै नोक्सान भएको छ। कहाँ बस्नु हामी, ठाउँ देखाइदिन पर्यो नि।'
रत्नपार्क, भोटाहिटी, अस्थायी बसपार्क खडा गरिएको खुलामञ्च क्षेत्रमा सडकमा प्लास्टिक ओछ्याएर व्यापार गर्नेहरूको संख्या गनिसाध्य छैन। नगर प्रहरी उनीहरूका 'हाउगुजी' बनेका छन्। कहिले दिनकै सडकमा सामान खोसाखोस हुन्छ। कहिले हप्तादिनसम्म चालचुल हुँदैन।
जफत गरिएका सामान फिर्ता नदिने र लिलाम गर्ने महानगरको नयाँ नीतिले साना (सडक/फुटपाथ) व्यवसायी मर्कामा परेको दुखेसो गर्छन्। यसले फुटपाथ अतिक्रमणको समस्या नहट्ने, बरू सडक व्यापारीको रोजीरोटी गुम्ने उनीहरूको भनाइ छ।
'हामीलाई पनि सधैं यसरी जोखिममा सामान राखेर व्यापार गर्ने मन छैन नि,' पाँच वर्षदेखि महानगरको आँखा छल्दै सडकमा कपडा बेच्दै आएकी गोमा श्रेष्ठले भनिन्, 'हामीजस्ता साना व्यापारीका लागि सरकारले केही व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो।'
महानगरले उनको पनि सामान एकपटक जफत गरिसकेको छ। पहिले-पहिले फिर्ता दिएकोमा पछिल्लोपटक दिएन। तिनै सामान अहिले लिलाम हुन लागेको खबरले उनलाई दुःखी बनाएको छ।
'हामीले दुःख गरेर किनेको सामान कसरी लिलामी गरेर आफू पैसा राख्न सकेको होला, यसबाट महानगरले कति नै आम्दानी हुने हो र!' उनले भनिन्, 'बरू जरिवाना तिराएर हामीलाई नै फिर्ता दिए हुन्छ नि। कि त गतिलो र कडा नियम हुनुपर्यो। हामीलाई व्यवस्थित ठाउँमा राखिदिनुपर्यो। नभए आक्कलझुक्कल आएर सामान खोसेर लैजाने नीतिले यो समस्या टर्दैन।'
एकातिर सडक व्यापारीको आर्थिक नोक्सान त छँदैछ, नगरपालिकासँगको भागदौडमा चोटपटक समेत लाग्ने उनी बताउँछिन्।
‘नगरपालिकाले लखेट्दा हाम्रो एक जना साथीको खुट्टै भाँचिएको छ। उसको परिवारले के खायो होला? त्यसको पूर्ति कसले गर्ने,' उनले भनिन्।
सामान लिलामीबारे हामीले महानगरीय प्रहरी प्रमुख डिएसपी धनपति सापकोटासँग सोध्यौं। उनका अनुसार नगर कार्यपालिकाले नीति परिवर्तन गरेसँगै लिलामी खुला गरिएको हो।
‘कार्यपालिकाले निर्णय गरेपछि हामीले पालना गर्ने हो। यसरी लिलाम गरिनुमा नगर प्रहरी जिम्मेवार छैन,’ उनले भने।
महानगर भने सडक व्यापारी 'तह' लगाउन लिलामी नीति ल्याएको बताउँछ।
'जरिवाना तिराएर सामान फिर्ता गर्दा पनि व्यापारीले टेरेनन्। सहर कुरुप र सडक साँघुरो भयो। व्यापारी पनि दुर्घटनामा पर्थे,' महानगर प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले भने, 'लिलाम नीति अपनाएपछि दुर्घटना मात्रै होइन भिडभाड र प्रदूषण पनि कम भएको छ।'
फुटपाथ वा सडकमा यस्तो व्यापार वा कुनै अवरोध हुनु हुँदैन। तर, दुई-चार सय रूपैयाँ पर्ने तरकारी, फलफूल, लत्ताकपडा, जुत्ता, झोला, इयरफोन, मोबाइलको चार्जर तथा खोलजस्ता सामान बेचेर गुजारा चलाउनेहरूका लागि यो नीति 'लगानी' नै सक्काइदिने भएको छ। लिलामीको रकम महानगरलाई ठूलो नहोला, तर यो सयौंको रोजीरोटीको रकम हो।
महिनामा एक-दुई दिन गरिने अनुगमनले बाँकी २८ दिनको समस्या सुल्झाउने पनि होइन। त्यसैले आफूहरूका लागि निश्चित समय र ठाउँ तोकेर व्यापार क्षेत्र निर्माण गरिदिए दुवै पक्षको समस्या हल हुने व्यापारीहरूको भनाइ छ।
‘कि त सडक पूर्ण रूपमा खाली गर्न सक्नुपर्यो, ठूला पसलले मिचेको पनि देख्नुपर्यो, कि हामीलाई पनि छाडिदिनुपर्यो,' दस वर्षदेखि पुरानो बसपार्क क्षेत्रको फुटपाथमा फलफूल बेच्दै आएकी बेली मगरले भनिन्।
सबै तस्बिरः निशा भण्डारी/सेतोपाटी
