काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीलगायत विषयमा छलफल गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डल आज चीनको राजधानी बेइजिङ प्रस्थान गरेको छ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले गरेका छन्। प्रनिधिमण्डलमा मन्त्रालयका सहसचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र, प्रवक्ता अमन चित्रकारका साथै अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी छन्।
रेल विभागका इन्जिनियर किरण कार्कीका अनुसार रेलमार्गको डिपिआरलगायत विषयमा छलफल गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डल चीन प्रस्थान गरेको हो । चिनियाँ पक्षको निमन्त्रणामा नै नेपाली टोली त्यसतर्फ गएको इन्जिनियर कार्कीको भनाइ छ। प्रतिनिधिमण्डलले चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीका पदाधिकारीसँग द्विपक्षीय छलफल गर्नेछ।
चिनियाँ पक्षले रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको पनि एक वर्ष पूरा भइसकेको छ। रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुन ढाँचामा कसरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ। गत चैत १५ र १६ गते सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएका चिनियाँ अधिकारीले समेत उक्त रेलमार्ग निर्माणका विषयमा उच्चस्तरको सहमति जरुरी रहेको बताएका थिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वैशाख १९ देखि गर्नुभएको चीन भ्रमणका क्रममा समेत सो रेलमार्गको विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ। चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआई)मा समेत सो रेलमार्गलाई समावेश गरेको छ। चीनमा रहँदा नेपाली टोलीले नेपाल–चीन रेल्वे को–अपरेशन समितिको बैठकमा सहभागी हुनेछ।
काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको दूरी करीब ८० किलोमिटर हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ। सो रेलमार्गको निर्माण अवधि नौ वर्षको हुने तथा करीब रु तीन खर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
चीनमा रहँदा नेपाली र चिनियाँ अधिकारीबीच लगानी र निर्माण ढाँचालगायत विषयमा छलफल हुनेछ । प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ महिनासम्म पनि आयोजानका बारेमा खासै प्रगति हुन सकेको थिएन। रेल विभागले प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भए लगत्तै रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश गरेको प्रतिक्रिया दिएको थियो। नियमित छलफल तथा उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धतापछि मात्रै आयोजना कुन प्रक्रिया र ढाँचामा निर्माण हुने भन्ने निर्क्यौल हुनेछ।
आज त्यसतर्फ गएको प्रतिनिधिमण्डलले सोही सन्दर्भमा चिनियाँ पक्षसँग संवाद गर्ने बुझिएको छ। प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत असार ५ देखि १० गतेसम्म चीन भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। सो सहमतिलगत्तै चिनियाँ अधिकारीले रेलमार्गको स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो।
काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहितको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । यस्तै सो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ।
प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा विस्तृत अध्ययन हुनेछ। सो अध्ययनसँगै लगानीको ढाँचालगायत विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नु आवश्यक छ । सामान्यतया विस्तृत अध्ययनका लागि डेढ वर्षदेखि दुई वर्षसम्म लाग्ने जानकारको भनाइ छ।
‘बल नेपालको कोर्टमा’
रेल विभागका पूर्वसिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार रेलमार्ग निर्माणका सम्बन्धमा सरकारले शीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्षसम्म पनि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नभएकोमा उनले गुनासो गरे। उपाध्यायले भने ‘बल हाम्रो कोर्टमा छ, प्रभावकारीरूपमा चिनियाँ पक्षले डिपिआरका लागि एक अर्ब ७० करोड जति खर्च लाग्ने प्रतिवेदन दिएको छ।’
डिपिआरका लागि नेपाल सरकार आफैँले पनि खर्च गर्नसक्ने उपाध्यायको भनाइ छ। विकास बजेट खर्च नभएको अवस्थामा त्यसैलाई उपलब्ध गराएर भएपनि डिपिआर गराउन सकिने उनको भनाइ छ । यस्तै उनले रेलमार्गमा नेपाल सरकारले कति लगानी गर्ने भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिए।
लाओस, भियतनामलगायत देशमा चिनियाँ लगानी ७० प्रतिशत र ती देशको लगानी ३० प्रतिशत हुने गरी ढाँचा तयार गरिएको छ । कूल तीन खर्बलागत अनुमान गरिएको काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गमा सोही आधारमा लगानीको ढाँचा तयार पार्दा नेपालले करिब एक खर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उपाध्यायका अनुसार उक्त परिमाणको रकम लगानीका लागि नेपाल सरकारलाई खासै ठूलो समस्या पर्दैन।
