महानगरीय ट्राफिक महाशाखा प्रमुख वसन्त पन्तले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'अब दुईपाङ्ग्रे सवारी चालक र पछाडि बस्ने दुवैले गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्रमाणित हेल्मेट लगाउनुपर्ने कानुन आउँदैछ।'
उनका अनुसार यातायात ऐनको संशोधित मस्यौदामा यस्तो सिफारिस गरिएको हो।
ट्राफिक प्रमुख पन्तले भनेको गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्रमाणित हेल्मेट कस्तो हो त?
विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीसँग हामीले मंगलबार यही प्रश्न सोध्यौं।
उनका अनुसार विभागले हेलमेटको गुणस्तर मापदण्ड तयार गरिसकेको छ। दुर्घटना हुँदा टाउकोमा चोटको जोखिम कम होस् भनेर हेल्मेटको मापदण्ड तय गरिएको उनले बताए।
'जसरी खाद्यान्न, निर्माण सामग्री लगायतमा मापदण्ड तोक्छौं, त्यस्तै व्यवस्था हेल्मेटमा पनि गरेका छौं,' उनले भने, 'बजारमा पाइने सस्ता र कमसल हेल्मेटले यात्रुलाई सुरक्षा दिँदैन, त्यसैले सुरक्षित र गुणस्तरीय हुनु जरूरी छ।'
विभागले तयार गरेका मापदण्डमा हेल्मेटको आकार, बाहिरी र भित्री स्वरूप, लक, भाइजर, बाहिरको आवाज सुन्ने क्षमताजस्ता प्राविधिक पक्ष तोकिएका छन्।
बाहिरी भाग नकोतरिने, बलियो र घामपानीले नबिग्रिने हुनुपर्छ। चिल्लो र गोलाकार हुनु जरूरी छ। त्यस्तै, भित्री भाग 'पोलिस्ट्रिन' नामको प्लास्टिकजन्य पदार्थ वा त्यस्तै गुण भएका अरू पदार्थबाट बनेको हुनुपर्छ।
हेल्मेट आरामदायी बनाउन भित्री भागमा फोम 'पोलियुरेथन' वा त्यस्तै गुण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लगाउँदा पसिना आउने, चिलाउने वा त्यसमा भएका पदार्थले कुनै किसिमका छालाजन्य रोग निम्त्याउन नहुने पनि मापदण्डले भनेको छ।
हेल्मेटमा कान र पछाडि गर्धनको माथिल्लो भाग छोप्ने कपडा हुनुपर्छ। मापदण्डसँग फरक पर्ने गरी कुनै किसिमका बाहिरी सामान जोड्न पाइँदैन।
हेल्मेट लगाउँदा सुन्ने वा देख्ने क्षमता कम भए मापदण्डअनुरूप हुने छैन। चिउँडोमा कसिने फित्ताको चौडाइ २० मिलिमिटरभन्दा कम हुनु हुँदैन। चिउँडो अड्याउन राखिने 'चिन कप' नयाँ मापदण्डले निषेध गरेको छ। त्यस्तै, भाइजर लगायत सामग्रीबाहेक हेल्मेटको तौल डेढ किलोभन्दा बढी हुनु हुँदैन।
यी सबै मापदण्ड परीक्षणका आधार तय भइसकेको छ। परीक्षणका लागि केही मेसिन खाँचो पर्ने हुँदा अर्थ मन्त्रालयसँग करिब अढाइ करोड रूपैयाँ माग्ने तयारी भइरहेको महानिर्देशक पुडासैनीले जानकारी दिए।
यी मापदण्ड संशोधित कानुन पास हुनेबित्तिकै उपभोक्ता स्तरमा लागू हुने होइन। पहिलो चरणमा मापदण्डअनुरूपका हेल्मेट मात्र आयात गर्न दिइनेछ। आयातकर्ताले आफूले झिकाउन लागेका हेल्मेटको गुणस्तर परीक्षण गराएपछि मात्र आयात अनुमति पाउनेछन्।
स्वदेशी उत्पादक वा 'एसेम्बल' गर्नेहरूले पनि हेल्मेट परीक्षण गराउनुपर्नेछ। उनीहरूले गुणस्तर जाँच्न उत्पादन क्षेत्रमै परीक्षण मेसिन जडान गर्नुपर्नेछ।
आयात र उत्पादन तहमा यो व्यवस्था लागू गरेपछि विस्तारै बजारमा भएका सबै पुराना हेल्मेट 'फेजआउट' गर्दै जाने उद्देश्य रहेको पुडासैनीले बताए।
'कानुन पास हुनेबित्तिकै प्रत्येक मोटरसाइकल वा स्कुटर चालक र पछाडि बस्नेले कस्तो हेल्मेट लगाएको छ भनी जाँच्दै हिँड्ने होइन,' उनले भने, 'सुरूमा उद्योगी र आयातकर्तालाई जिम्मेवार बनाएर मापदण्डविपरीतका हेल्मेट बजारमा आउनै नदिने हो।'
यसले पुराना हेल्मेट 'फेजआउट' हुँदै गएर करिब तीन-चार वर्षमा मापदण्डअनुरूपका नयाँ हेल्मेट मात्र प्रयोगमा आउने उनको भनाइ छ।
वर्षौंदेखि 'जनशक्ति अभाव' भन्दै ट्याक्सीको मिटरसमेत दुरूस्त राख्न नसकेको विभागले यो काम कसरी भ्याउला भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'ढिला होला, तर हामी जसरी नि भ्याउँछौं।'
नयाँ मापदण्डका हेल्मेट प्रयोगबारे गुणस्तर विभाग र ट्राफिक महाशाखाको भनाइ बाझिन्छ।
ट्राफिक प्रमुख पन्त कानुन पास भएलगत्तै डबल हेल्मेट र गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउने बताउँछन्। यसका लागि करिब छ महिना लाग्ने उनको भनाइ छ।
'हामीले डबल हेल्मेटको व्यवस्था नयाँ ऐनको मस्यौदामा राखेका छौं। पास भए नापतौलले तोकेको मापदण्डअनुसारकै हेल्मेट लगाउनुपर्नेछ,' उनले मंगलबार सेतोपाटीसँग भने, 'हामी एक्लैले मस्यौदा बनाएको होइन। सबैले छलफल गरेको हो। कानुन पास भएर आए त्यसैअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। कानुनमै लेखिएपछि कार्यान्वयन नगर्ने कुरा आउँदैन।'
हामीले उनलाई विभागको भनाइ उद्धृत गर्दै सोध्यौं, 'विभागले पुरानो हेल्मेट 'फेजआउट' हुन तीन-चार वर्ष लाग्ने भनेको छ। तपाईंको भनाइमा कानुन बन्नेबित्तिकै उपभोक्ताले पुराना हेल्मेट फ्याँकेर नयाँ किन्नुपर्ने हो?'
'यसबारे अहिल्यै केही भन्न सकिन्न,' पन्तले जवाफ दिए, 'कानुन पास भएपछि नै थाहा हुन्छ।'
मोटरसाइकल र स्कुटरमा 'डबल हेल्मेट' को प्रावधान नयाँ होइन। राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री डा. उपेन्द्र देवकोटाको पहलमा यो नियम लागू भएको थियो।
न्यूरोसर्जन देवकोटाले दुर्घटना हुँदा पछाडि बस्नेको टाउकोमा चोट लागेर ज्यान जाने गरेको अनुभवका आधारमा यो नियम सिफारिस गरेका थिए।
त्यति बेला प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन थालिसकेको नियम वर्ष दिन पनि टिकेन।
हेल्मेटले अनुहार ढाकेर गोलीकाण्ड र लुटपाट गर्ने क्रम बढेपछि यो नियम विस्तारै हट्दै गएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एआइजी पुष्कर कार्की बताउँछन्।
'सुरक्षा जोखिम बढेपछि डबल हेल्मेटमा कडाइ कम हुँदै गयो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'अनिवार्य नभएपछि यो नियम 'नियम' रहेन।'
दुर्घटना जोखिम कम गर्न दुईपाङ्ग्रेमा सवार दुवैले गुणस्तरीय हेल्मेट लगाउनुपर्नेमा कसैको दुई मत छैन। त्यही भएर अघिल्लोचोटि यो नियम लागू हुँदा धेरैले सराहना गरेका थिए। जनताको जीउज्यानसँग जोडिएको यति महत्वपूर्ण प्रावधान एकाध लुटपाट घटनाका नाममा किन फिर्ता लिइयो भन्ने प्रहरीले जवाफ दिएको छैन।
टाउकोमा लाग्ने चोटले ज्यान जाने खतरा देखेर डबल हेल्मेटको नियम ल्याएको हो भने प्रहरीले लुटपाट रोक्न निगरानी बढाउने कि हेल्मेट नै लगाउनुपर्दैन भन्ने?
त्यति बेलाको यही नीतिगत अन्यौल र घरिघरि नियम फेरिँदा पनि सरोकारवालाहरू जवाफदेही नहुनुले यसपालि संशय बढाएको हो।
नापतौलको मापदण्ड कसरी र कहिलेबाट लागू हुने भन्नेमै सरोकारवाला निकायहरू दुबिधामा रहनुले थप शंका जन्माउँछ।
आफ्नो सुरक्षा निम्ति मोटरसाइकल वा स्कुटरमा डबल हेल्मेट प्रयोग गर्न सायदै कसैले आनाकानी गर्लान्। तर, ट्राफिक प्रमुख पन्तले भनेझैं कानुन पास हुनेबित्तिकै सबैले नयाँ मापदण्डकै हेल्मेट लगाउनुपर्यो भने त्यसले व्यापारी मात्र पोसिने सम्भावना धेरै हुन्छ।
काठमाडौं उपत्यकामा करिब ९ लाख मोटरसाइकल र स्कुटर कुद्छन्। यो नियम लागू भए सबैजसोले नयाँ हेल्मेट किन्नुपर्नेछ। एउटाको दुई हजार रूपैयाँ परे पनि १ अर्ब ८० करोड खर्च हुनेछ। डबल हेल्मेटको प्रावधानले यो रकम दोब्बर हुन्छ।
अर्को चिन्ता, यो नियम फेरि पनि पहिलेजस्तै बीचमै तुहिएला कि भन्ने हो। त्यसो भयो भने मान्छेले नयाँ हेल्मेटमा खर्च गरेको रकम फेरि खेर जानेछ।
यसबारे ट्राफिक प्रमुख पन्तले कुनै दाबी गर्न सकेनन्। उनले यति मात्र भने, 'कानुन पास भएपछि अनिवार्य हुने हो, पछि के हुन्छ अहिल्यै भन्न सकिन्न। दुईपाङ्ग्रेमा सवार दुवै जनाले हेल्मेट लगाउनु राम्रो हो। यसलाई यही आधारमा लैजाउँ।'
लामो समय ट्राफिक सेवामा बिताएका सीताराम हाछेथू भने डबल हेल्मेटका मामिलामा कानुनभन्दा बढी सचेतना कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउँछन्।
उनका अनुसार ट्राफिक नियम पालनामा लापरबाही रहेसम्म डबल हेल्मेटले मात्र दुर्घटना जोखिम कम गर्दैन, न ज्यान जाने खतरा घटाउँछ। उनको अनुभव र ट्राफिक तथ्यांकले दुर्घटनामा मान्छे मर्नेभन्दा अपांगता हुनेको संख्या धेरै छ। त्यो भनेको हातखुट्टा वा ढाड भाँच्चिएर हो।
पछाडि बस्नेलाई सुरक्षित राख्ने हो भने हेल्मेटभन्दा अरू विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार पछाडि बस्नेलाई आधा जीउ बंग्याएर दुवै हात हल्लाई हल्लाई चालकसँग कुरा गर्न दिनुभएन। फोनमा बोल्न दिनु भएन।
अगाडिको भन्दा पछाडिको सिट माथि उठाएको र पछाडि बस्नेलाई समात्ने ठाउँधरि नभएको बाइक त प्रतिबन्धै लगाउनुपर्छ। त्यस्तो बाइक फ्याट्ट केही भए पछाडिको मान्छे स्प्रिङमा परेजस्तो उछिट्टिएर सडकमा बजारिन्छ।
मोटरसाइकल वा स्कुटरमा ढुवानी साधनजस्तो ठूल्ठूलो सामान ओसार्न पनि दिनुभएन। पछाडि बस्नेलाई दुवै हातमा झोला झुन्ड्याएर हिँड्न दिनुभएन। अप्ठ्यारो लुगा लगाएर एक साइडतिर मात्र बस्न दिनुभएन।
'हेल्मेटको पनि मापदण्ड तोकिनुपर्ला, तर सुरक्षा हिसाबले कस्तो बाइक चलाउन दिने, कस्तो नदिने, कस्तो सिट राख्न दिने, कस्तो नदिने भन्ने मापदण्ड पहिले तोकिनुपर्छ,' हाछेथूले मोटरसाइकल र स्कुटरका केही जोखिमपूर्ण अवस्था सुनाउँदै भने, 'सुरक्षा निम्ति त्यो बढी जरूरी छ।'
विदेशको बाटो र सवारी नियम पालनाको अवस्था हेरेर बनाइएका बाइकका सबै डिजाइन नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त नहुने हाछेथूले बताए।
'जसरी हामी गाडीको छतमा बसेका मान्छे झार्छौं, झुन्डिनेलाई निकाल्छौं, त्यसरी नै बाइकको पछाडि सिट बस्न लायक छ कि छैन भनेर चेक गरिनुपर्छ। त्यस्ता बाइकको बिक्रीमा रोक लगाउनुपर्छ,' उनले भने।
दुईपाङ्ग्रे सवारी दुर्घटनाको एउटा मुख्य कारण सडकको जीर्ण अवस्था पनि हो।
'सडकमा जताततै खाल्डाखुल्डी छन्, जसमा पाङ्ग्रा फसेर लड्ने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ,' हाछेथूले भने, 'सडक सुधार्नुको सट्टा हेलमेटको भार थप्दैमा यो खतरा कम हुँदैन।'
यो पनि हेर्नुहोस्:
डबल हेलमेटको नियम- यात्रु सुरक्षा कि व्यापारी पोस्ने दाउ?
