प्रदेश दुईको सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म गत वर्षको शैक्षिक सत्र सुरू हुनेबित्तिकै व्यस्त भएर विद्यार्थी भर्ना अभियानमा तामझामका साथ जिल्ला जिल्ला गई विद्यार्थीहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गरे।
उक्त अभियान लगभग दुई तीन महिनासम्म चल्यो र धनुषासहित प्रदेश दुईका धेरै बालबालिकाहरूले मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको अभिभावकत्व ग्रहण अभियानको क्रममा विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा गएर नाम दर्ता गराए।
तर अभिभावकत्व ग्रहण, भर्ना अभियानसहितका कार्यक्रहरू गरिए पनि अहिलेसम्म त्यसले सार्थकता पाउन सकेको देखिएको छैन। धनुषामा मात्रै २० हजारभन्दा बढी बालबालिकाहरू अहिले पनि विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर नै रहेको कुराले उक्त अभियान कतिको कार्यान्वयनमा रहेको छ भन्ने कुरालाई थप प्रष्ट्याइदिएको छ।
कुल ३६२ वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेको धनुषामा २४ हजार ८ सय ३० जना बालबालिकाहरू अहिले पनि विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर नै रहेको पाइएको छ।
धनुषामा पहिलेको तुलनामा ड्रपआउट हुने क्रम केही घटे पनि जति सुधार हुनुपर्ने हो त्यति भने हुन नसकेको जिल्ला शिक्षा समन्वय ईकाईका प्रमुख बरखुप्रसाद रजकले स्वीकार गरे।
‘विद्यार्थीहरूलाई दिउँसोपछि भोक लाग्ने गर्छ त्यस्तोमा उनीहरू खाजा पाउँदैनन् जसले गर्दा उनीहरू दिउँसोपछि विद्यालयमा टिक्दैनन्’, ईकाई प्रमुख रजकले सेतोपाटीसँग भने।
उनी भन्छन्, ‘हामीले जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थीलाई विद्यालयमा पूर्णरूपले टिकाउनका लागि खाजाबाहेकका अरु के कस्ता क्रियाकलाप हुन सक्छन् त्यसबारे निष्कर्षमा पुग्नेछौं।’
अभियानले अहिलेसम्म प्रदेश दुईका जिल्लाहरूमा कुनै सफलता हासिल गर्न नसकेको यति ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू अहिले पनि बाहिरै रहनुले स्पष्ट भएको छ।
‘घरबाट टिफिन ल्याएका हुँदैनौं भोक लागेर पढ्न पनि मन लाग्दैन के गर्नु बाध्य भएर घर भाग्नुपर्छ’, श्री बहुमुखी राप्रा विद्यालय कपटौलमा कक्षा पाँचमा अध्ययनरत छात्रा निशाकुमारी मण्डलले भनिन्।
उनी भन्छिन्, ‘घरमा आमाले भन्नुहुन्छ स्कुलमै खाजा पाउँछौ जाउ स्कुलमै खानु भनेर अनि स्कुलमा भने भोकै बस्नुपर्छ त्यसैले हामी टिफिनपछि पढ्दैनौं घर गइहाल्छौं।’
प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता बालबालिकाहरूको शिक्षा रहेको बताउँदै आए पनि भाषणमामात्र सीमित भएको छ।
