स्थानीय तहमा खटिएका अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीले माघयता तलब तलबभत्ता पाएका छैनन्।
स्थानीय तह मातहतका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीका स्थायी र करार स्वास्थ्यकर्मीले स्थानीय सरकारले पैसा नभएको भन्दै तलब नदिएको बताएका छन्।
तयारीबिनै स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानीय तहअन्तर्गत राख्दा आफूहरूले समयमै तलब नपाएको ओखलढुंङ्गा मानेभञ्याङ गाउँपालिकाको माने स्वास्थ्य चौकीकी अहेव नानीमैया दाहालले बताइन्।
'माघसम्म तलब दिएका स्थानीय तहले यताका पाँच महिनाको तलब दिन सकेका छैनन्' दाहालले सेतोपाटीसँग भनिन्,' तलब मागे बजेट छैन भन्छन्। महिना मर्नेबित्तिकै आउनु पर्ने तलब पाँच महिनादेखि पाएका छेनौं। '
साउनदेखि नै स्थानीय तहबाट तलब खाएका स्वास्थ्यकर्मीको पनि माघदेखि तलब भत्ता रोकिएको दाहालले बताइन्।
'स्थायी स्वास्थ्यकर्मी र करारमा रहेका नर्सहरुले पनि तलब पाएका छैनन्' उनले भनिन्।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले चैतमा स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका अध्यक्ष उज्ज्वलकुमार शर्माका अनुसार यसरी तलब नपाउने स्वास्थ्यकर्मी संख्या ३० हजारभन्दा बढी छ।
'३० हजार कर्मचारीले तलबभत्ता पाएका छैनन्। छोराछोरी पढाउनदेखि घरव्यवहार चलाउन समस्या छ' शर्माले सेतोपाटीसँग भने, 'स्थानीय तहमा काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई अर्थ मन्त्रालयले छिटो तलब भत्ताको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।'
आठौं तहका स्वास्थ्यकर्मीले पनि तलब भत्ताबिना नै सेवा दिइरहेका छन्।
'स्वास्थ्यकर्मीलाई जहाँ खटिएको हो त्यहाँकै स्थानीय तहले नै तलबभत्ता खुवाउनु पर्ने हो तर खुवाउन सकेन' उनले भने, 'तलबभत्ता पाएनौं भन्ने जानकारी अर्थ मन्त्रालयमा पनि गराइसकिएको छ।'
स्थानीय तहमा सञ्चालन हुन नसकेका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमका बजेट रकमान्तर गरी तलबभत्ता दिन चैतमै अर्थ मन्त्रालयले आग्रह गरे पनि आफूहरुले असहमति प्रकट गरेको उनले बताए।
'तलबभत्ता खाने बजेट मात्रै होइन, नि:शुल्क वितरण गरिने ओषधि खरिद गर्ने बजेट पनि अपुग छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा आएका जनतालाई सेवा पुग्ने खालका कार्यक्रमका बजेट रकमान्तर गरी कसरी तलवभत्ता खानू?' उनले प्रश्न गरे।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि प्राप्त सबै बजेट स्थानीय तहमा नपठाएको उनको आरोप छ।
'जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने अनि सबै बजेट स्थानीय तहलाई पनि नदिने?' उनले भने, 'कार्यक्रम हेरेर कुनैमा २० त कुनै ८० प्रतिशत मात्रै बजेट पठाइएको छ। शतप्रतिशत बजेट पठाउनु पर्ने हो।'
जनस्वास्थ्य कार्यालयले स्थानीय तहमा खटाएका कर्मचारीको फाइल हस्तान्तरण गरे पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमका योजना भने आफैं सञ्चालन गरिरहेको गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका अध्यक्ष राजु गुरुङले बताए।
स्वास्थ्य तथा शिक्षा शाखाका कर्मचारीलाई तलब दिने बजेट अभाव भए पछि मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको उनले बताए। गाउँपालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य सामुदायिक केन्द्र र स्वास्थ्यचौकी सञ्चालनमा छ।
'बजेट छैन। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन गाह्रो छ' गुरुङले सेतोपाटीसँग भने, '५० लाखभन्दा तल बजेट भएका कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भने पनि जिल्लामा रहेका कार्यालयले नै काम गरिरहेका छन्। खारेज भएका कार्यालयले काम गरिराख्ने हो भने स्थानीय तहको के काम?'
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता किशोरजङ कार्कीले स्थायी स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा नरोकिनु पर्ने बताए
'स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता रोक्का भएको भन्ने हामीलाई जानकारी छैन' उनले भने, 'स्थायी स्वास्थ्यकर्मीको तलब नरोकिनु पर्ने हो।'
स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता रोकिएको खण्डमा स्थानीय तहले मन्त्रालयमा जानकारी गराउनु पर्ने भएपनि जानकारी प्राप्त नभएको उनले दाबी गरे।
