विदेशमा आफैंले कमाएर पठाएको सम्पत्तिले घर त बन्यो तर फर्किएर आउँदा त्यही घरबाट आफू स्वयं निकालिए। आफ्नै घरबाट निकालिँदा ती पुरुष झस्किए । कारण थियो – उनलाई थाहै नदिई श्रीमतीले ‘डिभोर्स’ गरिसकेकी रहिछिन्। घटना हो झापाको बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर ५ को।
चर्काे घाम–गर्मी, भोक–तिर्खा सबै सहेर बाध्यतावश परिवारबाट पर सात समुन्द्रपारि ती पुरुषले बिताएका १९ वर्ष बेकार मात्र भएन जवानी ढल्कियो, रोगले सतायो, जीविकोपार्जनको आधार सारा सम्पत्ति गुम्यो। त्यही पीडाले अन्ततः उनको मृत्यु नै भयो।
उन्नाइस वर्ष अघि रोजगारीको सिलसिलामा उनी मलेसिया गएका थिए। केही वर्ष मलेसियामा बिताएर घर फर्किएका उनी थप धन कमाउन र परिवारलाई सुखसयलसँग पाल्न भन्दै पुनः इराक पुगे। पछि अफगानिस्तानमा रोजगारीमै रहेका बेला बिरामी परेपछि उनी घर फर्किएका थिए । तर, श्रीमतीले उनलाई आठ वर्ष अघि नै ‘डिभोर्स’ दिएकी रहिछिन्। भएको चल अचल सम्पत्ति श्रीमतीकै नाममा थियो । श्रीमानसँग ‘डिभोर्स’ गरे पनि उनले श्रीमानलाई त्यो कुरा सुनाइनन्। श्रीमानले विदेशबाट पठाएको सबै सम्पत्ति हात पारेपछि बिरामी अवस्थामा फर्किएका ती पुरुषलाई उनले गलहत्याउँदै घरबाट निकालिन्। त्यो बेला मात्र उनले थाहा पाए श्रीमतीले थाहै नदिई ‘डिभोर्स’ गरेकी रहिछिन् । उनका एक छोरी छन् । उनी आमासँगै बस्दै आएकी छिन् ।
श्रीमतीले गलहत्याएर घरबाट निकालेपछि न्यायको खोजीमा केही दिन अघि उनी बिर्तामोड नगरपालिका आएको नगरपालिकाका उपप्रमुख पवित्रा महतरा प्रसाईले बताइन्। उनले भनिन् – श्रीमतीका कारण आफू पीडित बनेको भन्दै नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दिएपछि हामीले सबै कुरा बुझ्यौं । वास्तवमै उनी पीडित रहेछन्।
न्यायिक समिति संयोजकसमेत रहेकी प्रसाईंले भनिन् – ‘यो विषयमा छलफलका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनु पूर्व ती पुरुष बिरामी भएकाले उपचारका लागि पठाइएको थियो। उनको त्यही क्रममा मृत्यु भयो।’
बिर्तामोड नगरपालिका–९ निवासी रिजाल थरका अर्का एक व्यक्तिको पीडा पनि उस्तै छ। वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा साउदी अरबमा रहेका बेला श्रीमानलाई थाहै नदिई श्रीमती अर्कैसँग गएपछि उनको पनि घर भाँडियो। भएको अचल सम्पत्ति पनि श्रीमतीको नाममा रहेछ। बिर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रसाईंले भनिन् – ‘श्रीमान् पठाएको सबै पैसा लिएर उनी सशस्त्र प्रहरीका एक व्यक्तिसँग गएकी रहिछिन्। उजुरी परेपछि उनलाई पक्राउ गरेर आधा सम्पत्ति ती पुरुषलाई दिलायौं।’
‘खोटाङमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीलाई समेत इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडको सहयोगमा पक्राउ गरी छलफलबाटै यो समस्याको समाधान गरेका छौं’ – उपप्रमुख प्रसाईंले भनिन्– ‘मैले भनेका दुईवटा केस प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। यस्ता उजुरी धमाधम न्यायिक समितिमा आउन थालेका छन्।’
बिर्तामोडमा मात्र होइन यस्ता उजुरी दमक नगरपालिकामा पनि अधिक मात्रामा परेका छन्। दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता अधिकारीका अनुसार पुरुष हिंसाका उजुरी झण्डै दुई दर्जनको हाराहारीमा न्यायिक समितिमा परेका छन्। अधिकांश उजुरी विदेश जाने पुरुषका छन्। कतिपयले मौखिक सल्लाह लिएर विवाद समाधान गरेका छन् भने कतिपयले न्यायिक समितिमै उजुरी दर्ता गराएका छन्। उपप्रमुख अधिकारीले भनिन् – ‘वैदेशिक रोजगारीले समाजमा एकातर्फ राम्रो गरेको छ भने अर्कातर्फ घर परिवार बिगारेको पनि छ।’
दमक नगरपालिकामा श्रीमतीको नाममा जग्गा भएकाहरू धेरै अर्कैसँग हिँडेका उजुरी परेका छन्। ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका पुरुष घर फर्किंदा श्रीमती बेपत्ता बनेका र धन सम्पत्ति समेत लिएर हिँडेका उजुरी पर्न थालेसँगै दमकमा पुरुष पनि हिंसामा परेको हामीले पाएका छौं’ – उपप्रमुख अधिकारीले भनिन्।
श्रीमती विदेश गएपछि नफर्किने र उतै अर्कैसँग विवाह गरेर घरजम गरेका र श्रीमान् श्रीमतीको संयुक्त नाममा रहेको अचल सम्पत्ति रोकिएकाले फुकुवा गरी पाउँ भनेर नगरपालिकामा केही उजुरी परेको बताइएको छ। दमक नगरपालिकामा अधिकांश उजुरी अंश, साँध सीमाना, छोराछोरीले बुबाआमाको हेरचाह नगरेको र पुरुष हिंसाका उजुरी पनि धमाधम परिरहेको न्यायिक समिति संयोजक समेत रहेका अधिकारीले बताइन्।
उनले भनिन् – ‘पुरुष पनि हिंसामा परेर न्याय माग्दै आएकामा दुई जनाको सम्बन्ध विच्छेदको सिफारिश नै गरिसकेका छौं।’
साँध सीमानाका बढी उजुरी
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय तहले स्थानीयस्तरमा न्यायिक समितिमार्फत विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सुरू गरेसँगै स्थानीय तहमा उजुरीको चाङ लाग्न थालेको छ।
अधिकांश उजुरी साँध सीमाना र श्रीमान् श्रीमतीका विवाद पर्ने गरेको मेचीनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले बताइन्। उनले भनिन्–‘मेचीनगरमा ९० वटाभन्दा बढी न्यायिक समितिमा उजुरी परेका छन्। त्यसमा अधिकांश साँध सीमानाका छन्। त्यसपछि श्रीमान् श्रीमतीका विवादका उजुरी छन्।’
उपप्रमुख उप्रेतीले भनिन् –‘हामीले परेका उजुरीमध्ये ५५ वटामा मेलमिलाप गराइसकेका छौं। तेह्र वर्षसम्म नमिलेको मुद्दा पनि हामीले मिलायौं। मुद्दा नमिलेर अदालतसम्म जानु पर्ने अवस्था आएको छैन।’
मेचीनगरमा मात्रै होइन दमक नगरपालिकामा पनि अंश, साँध सीमाना मिचिएका उजुरी नै बढी परेका छन्। यता, बिर्तामोड नगरपालिकामा पनि जग्गा साँध सीमाना सँगसँगै महिला हिंसाका उजुरी बढी पर्ने गरेका छन्।
कस्ता उजुरी हेर्छ स्थानीय तहले?
न्याय सम्पादनका लागि नेपालको संविधानको धारा १२७ मा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था भए पनि संविधान, अन्य कानून र न्याय मान्य सिद्धान्त बमोजिम नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार प्रयोगका लागि कानून बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीयस्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
सोही अनुसार नेपालको परिवर्तित व्यवस्थामा नगरपालिकामा उप प्रमुखको संयोजकत्वमा तथा गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। हालै प्रमाणीकरण भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गाउँसभा, नगरसभा, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ।
स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदूरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी, पतिपत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा–दीक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर वहाल र घर बहाल सुविधा सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्ने अधिकार छ।
त्यसैगरी, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेँसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउँदा कानून बमोजिम छाड्नुपर्ने जग्गा नछोडेको, कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्व कालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको र संघीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका विवादहरू स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले निरुपण गर्न सक्नेछन्।
यस बाहेक सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एका हकको जग्गा अर्काले च्यापी मिची वा घुसाई खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पतिपत्नीबीचको सम्बन्ध बिच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जतीसम्बन्धी परेका उजुरीको छानबिन गरी विवाद मिलाउने अधिकार स्थानीय तहलाई भएको बाह्रदशी गाउँपालिका उपाध्यक्ष रत्नाकुमार राजवंशीले बताए।
त्यस्तै, लुटपिट, पशुपन्छी छाडा छोडेको वा पशुपन्छी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरुलाई असर पारेको, अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हकभोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहर मैला फाली छिमेकीलाई असर पुर्याएको लगायतका विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ।रासस
