खुला दिसामुक्त अभियानको नाममा सप्तरीमा व्यापक अनियमितता र लापरवाही भएको भन्दै सत्यतथ्य छानबिन गरी सम्बद्ध सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।
शौचालय निर्माण र प्रयोग व्यवस्थित नहुँदै सप्तरीलाई हतारहतार खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न खोजेको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि जिल्ला स्तरीय सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समितिले कानूनी बाटो अख्तिायार गर्ने प्रयास गरेको छ।
घरघरमा शौचालय निर्माण गराई खुला दिसामुक्त बनाउने बताए पनि जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत घरधुरीमा शौचालय निर्माण नै नभए पनि हचुवाको भरमा धमाधम खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको छ।
अधिकांश घरमा शौचालय नबनेका स्थानीय तहलाई समेत हतारहतार खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा व्यापक आलोचना भइरहेको छ।
खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने नाममा उत्तेजक नृत्यको प्रदर्शन, सम्मान कार्यक्रम र बेलुकी राजमार्ग क्षेत्रदेखि सदरमुकामसम्म मदिरापानमै कार्यक्रम सीमित रहन पुगेको दलीलसहित त्यसको पनि छानबिन गर्न माग गरिएको छ।
सप्तरीमा पूर्ण रूपमा चर्पी निर्माण नै नभए पनि धमाधम खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने नाममा स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायहरू कामै नगरी जस कमाउने दाउमा मात्र सक्रिय देखिएका छन्।
जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरू निर्धारित अवधिमा खुला दिसामुक्त हुन नसकेपछि कागजमै भए पनि खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर जस कमाउन सरोकारवाला निकायदेखि जनप्रतिनिधिहरू समेत सक्रिय भएको देखिएको छ।
सप्तरी जिल्ला मुलुकमै सबैभन्दा बढी दलित बसोबास भएको जिल्ला हो। यहाँका अधिकांश दलित परिवार न्यून भूमिवाला र अधिकांश भूमिहीन छन्। सन् २००४ मा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनले गरेको सर्वेक्षणअनुसार सप्तरीमा करिब ३६ हजार भूमिहीन र सुकुम्बासी परिवारको बसोबास छ।
खासगरी सप्तरीका अधिकांश गरिब, पिछडिएका र उच्च जोखिमयुक्त वर्गका नागरिक सरसफाइको मूल प्रवाहबाट अझै बाहिर छन्। साँझ–बिहानको छाक टार्ने चिन्तामा रहेका यी भूमिहीन दलित समुदायसँग चर्पी निर्माण गर्ने ठाउँसमेत छैन। उनीहरू प्रायः सुकुम्बासीको रूपमा सार्वजनिक स्थल र झोपडपट्टीमा बस्छन् जहाँ चर्पी निर्माणलाई कानूनी मान्यता पनि छैन।
बसोबासको प्रत्याभूतिसमेत नभएका कारण थप आर्थिक भार बनेको शौचालय निर्माण उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। दलित बस्तीहरूमा अझै शौचालयको पहुँच पुग्न नसके पनि कागजी मिलानबाटै स्थानीय तह खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको पाइएपछि स्थानीय बासिन्दाले समेत आपति जनाएका छन्।
‘अधिकांश दलित बस्तीमा शौचालय बन्न सकेको छैन’, मधेशी दलित महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका राजविराज निवासी विशेश्वर रजक भन्छन् – ‘सरकारी कामका लागि सिफारिश र सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्ने, खुला ठाउँमा शौच गर्न जाँदा सिट्ठी बजाएर लखेट्ने, फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा हालेर अपमान गर्ने जस्ता काम गरी शौचालय निर्माणमा बाध्य पारिएका कारण कतिपय दलित बस्तीमा शौचालयको निर्माण गरिए पनि त्यसको प्रयोग व्यवस्थित ढंगबाट भएको छैन।’
फलतः यसअघिसम्म खोला किनार र बाँसघारीमा हुने फोहर अब घरमै छताछुल्ल हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
प्रायः अधिकांश वडाका थुप्रै घरमा शौचालय नभए पनि बोदे बर्साइन नगरपालिकालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको भन्दै खुला दिसामुक्त घोषणा कार्यक्रममा सहभागीहरूले गुनासो गरेका थिए। राजमार्गलाई छुने रुपनी गाउँपालिकाका अधिकांशको घरमा चर्पी नभएको र भएकाहरूसमेत खुला क्षेत्रमा दिशा गर्ने गरेको स्थानीयवासी नै बताउँछन्।
रुपनी सदरमुकाम राजविराज प्रवेश गर्ने प्रवेश मार्ग पनि हो। त्यहाँ रहेको एक मात्र र्सावजनिक शौचालयको हालत पनि बेहाल छ। तर, उक्त गाउँपालिकालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको छ।
रुपनी गाउँपालिकासँगै जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने छिन्नमस्ता गाउँपालिकासमेत खुला दिसामुक्त घोषणा भएको छ। त्यहाँ प्रसिद्ध शक्तिपीठ रहेको छ। तर, त्यहाँ पनि सार्वजनिक शौचालयको अभाव छ। साताको प्रत्येक शनिबार र दशैँ अवधिभर नेपाल र भारतका दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्ने छिन्नमस्ता मन्दिरको वरपर नै दिसापिसाव गर्न दर्शनार्थीहरू बाध्य हुन्छन्। यसैगरी, राजविराज नगरपालिकालाई पनि मापदण्ड पुरा नै नगरी खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको छ।
मधेसी चेतना समाजका अध्यक्ष तेजकान्त झाले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जिल्लामा अहिलेसम्म ६० प्रतिशत पनि शौचालय निर्माण नभएको दाबी गरेका छन्। चालीस प्रतिशत घरमा शौचालय नै निर्माण नगरी खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने सम्बद्ध सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउन समेत विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ।
अध्यक्ष झाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘खुला दिसामुक्त अभियानका नाममा भएका क्रियाकलाप, सम्बन्धित गैरसरकारी संस्था र अनुगमनमा संलग्न पक्षलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ।’
हचुवाको भरमा जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सभा आयोजना गर्ने र त्यस्ता कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिसमेत सहभागी भएर वैधानिकता दिने काम भइरहेको भन्दै समाजको विज्ञप्तिमा त्यस्ता कार्य रोक्न माग गरिएको छ।
जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने हतारोमा गत बुधबार मात्रै पाँच नगरपालिका र दुई गाउँपालिकालाई एकैसाथ खुला दिसामुक्त र पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गरिएपछि आलोचना चुलिएको हो।
यसरी खुला दिसामुक्त घोषणा अभियानको व्यापक आलोचनापछि चैत १६ गते जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमलाई समितिले कानूनी प्रक्रिया पुरा गर्न फागुन २१ गतेका लागि घोषणा सभा सार्ने काम भएको छ।
जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरेरै छाड्ने योजनाअनुरुप समितिले गत शुक्रबार तीनदिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
सूचनामा कुनै समुदायमा शौचालय निर्माण नभएको वा खुलारूपमा दिसा गर्ने गरेको भए जानकारी दिन र त्यस्तो जानकारी प्राप्त नभए जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
समितिले जारी गरेको सूचना अर्थपूर्ण भएको जानकारहरूले बताएका छन्। शौचालय निर्माण र प्रयोगमा सम्बन्धित निकाय असफल भएको भन्दै आलोचना बढेपछि भविष्यमा आउन सक्ने अप्ठ्यारा रोक्न पहिले नै कागजी प्रक्रिया मिलाउन खोजिएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ।
जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समिति सप्तरीका सदस्य–सचिव तथा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय सप्तरीका प्रमुख लोकेन्द्र यादवले भने कागजी प्रक्रियाका लागि कार्यक्रम नसारिएको दाबी गरेका छन्।
कूल एक लाख १९ हजार ६८२ घरधुरीमा शौचालय निर्माण सम्पन्न गरी चैत १६ मा जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने योजना रहे पनि कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि कसलाई बनाउने विषयमा टुङ्गो नलागेकाले कार्यक्रम सारिएको प्रमुख यादवको भनाइ छ।
राष्ट्रिय गौरवका कार्यक्रमहरू समयमै पुरा गर्नु राम्रो पक्ष भए पनि कामै नगरी जस लिन खोज्नु गलत रहेको सप्तरीका बुद्धिजीवीहरू बताउँछन्।रासस
