नेपाल राहत शिक्षक कर्णाली प्रदेश समितिले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । राहत शिक्षक कर्णाली प्रदेश समितिको टोलीले आफ्ना माग पूरा गर्न मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
शिक्षा ऐन तथा नियमावली संशोधन गरी स्थानीय शिक्षा नियमावलीमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न राहत कोटामा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकलाई स्थायी गर्न माग गरिएको अध्यक्ष बुद्धिसिंह विष्टले जानकारी दिए । राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सेवा अवधि गणना हुने गरी स्थायी शिक्षकले पाए सरह पोशाक भत्ता, दुर्गम भत्ता, बिदा, औषधि उपचार खर्च, बीमा, कर्मचारी सञ्चयकोष, सरुवा लगायतका सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरिएको अध्यक्ष विष्टले बताए ।
समयमै माग सुनुवाइ नभए आफूहरुको भविष्य नै अन्धकार हुने भन्दै माग अविलम्ब पूरा गर्न उनीहरूको माग छ । राहत शिक्षकका माग पूरा नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने अध्यक्ष विष्टले चेतावनी दिए ।
