राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणबाट प्राप्त करिब १ लाख गुनासोलाई अन्तिम प्रमाणीकरण गर्न स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ।
बुधवार बसेको केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन समितिको बैठकले छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण गरिएका विवरणको विश्लेषण गरी सम्भावित पुनर्निर्माण लाभाग्राही, प्रबलीकरण लाभग्राही र लाभग्राहीमा नपर्ने गुनासोकर्ताको सूचि तयारी पारी फागुन मसान्तभित्र स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो।
विगतमा विभिन्न कारणले छुटेका र लाभग्राही सूचीमा पर्न नसकेका भूकम्प पीडितहरुलाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले केन्द्रबाटै इञ्जिनियर परिचालन गरी प्रभावित जिल्लामा छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण गरेको थियो।
नामावलीलाई स्थानीय तहले अन्तिम प्रमाणीकरण गरी सिफारिस गरे प्राधिकरणले उनीहरुको सूचिलाई अन्तिम रुप दिने सहसचिव नेत्र सुवेदीले बताए।
छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणका क्रममा भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाबाट करिब १ लाख ३० हजार गुनासोकर्ताको विवरण संकलन गरिएको थियो।
त्यसैगरी, प्राधिकरणले चार वर्गका जोखिमयुक्त भूकम्प पीडितहरुको घर निर्माणको पहललाई अगाडि बढाएको छ।
प्राधिकरणले ७० बर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, ६५ बर्ष नाघेका असक्त एकल महिला, दृष्टिविहीन लगायतका रातो तथा निलो कार्डधारी अपांगता भएका व्यक्तिहरु तथा १६ बर्ष मुनिका नाबालिगहरुको घरबासको व्यवस्था गर्न एक कार्यविधि तयार गरी लगत संकलनको कार्य अघि बढाइएको हो।
प्राधिकरणको एमआईएस शाखाले १४ अति प्रभावित जिल्लामा करिब १६ हजार २ सय ५ जोखिमयुक्त वर्गका लाभग्राहीको प्रारम्भिक आंकडा निकालेको छ।
प्राधिकरणले स्थानीय सरकारहरुमार्फत् यी वर्गका लाभग्राहीको लगत माग पनि गरेको छ। लाभग्राहीको संख्या निश्चित भएपछि प्राधिकरणले विभिन्न परोपरकारी संस्थालाई घर निर्माणका लागि आह्वान गर्ने योजना बनाएको छ।
