दुई वर्षअघि राष्ट्रपतिद्वारा शिलान्यास भएको रानीपोखरी पुनर्निर्माण भएको भए गत कात्तिकमै राजधानीको मुटुमा रहेको यो ऐतिहासिक सम्पदाले पुनःजीवन पाउने थियो।
सरकारले १८औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसका दिन २०७२ माघ २ गते रानीपोखरी र बीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका हातबाट शिलान्यास गराएको थियो। दुई वर्ष बित्दा पनि यी दुवै सम्पदा अलपत्र छन्।
यी सम्पदा काम नभएर भन्दा पनि पुनर्निर्माणमा सरोकार भएका निकाय बीचको विवादका कारण अलपत्र बनेका हुन्। पुस ११ गते मंगलबार महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठबीच रानीपोखरी पुनर्निर्माणको विषयलाई लिएर विवाद भयो। विभिन्न १०८ तीर्थस्थलको जल हालेर बनाइएको ‘विष्णुतिर्थ’ पुनर्निर्माणका क्रममा कंक्रिट प्रयोग गरिएको विषयमा नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद भएको थियो।
पुस १३ गते बिहिबार महानगरले पोखरी पुनर्निर्माणका लागि अध्ययन गरी १५ दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न पुरातत्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णुराज कार्कीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गर्यो।
छ करोड २९ लाख रुपैयाँ लागतमा रानीपोखरी पुनर्निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेछ। निर्माण व्यवसायीसँग गत कात्तिक मसान्तसम्ममा पुनर्निर्माण सक्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो। सुरूमै महानगर र ठेकेदार कम्पनी वल्र्डवाइड कँडेल केएन केजीजेभीबीच आन्तरिक विवादका कारण पुनर्निर्माण ढिलाइ भयो।
रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा हालसम्म चार करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको महानगरका इन्जिनियर भीष्मराज सोगुले बताए। ‘विज्ञ समूहले बनिसकेको संरचना भत्काउनुपर्ने प्रतिवेदन दिए चार करोड रुपैयाँ स्वाहा हुनेछ’, उनले भने।
बालगोपालेश्वरमा पनि एक करोड स्वाहा
रानीपोखरीभित्र रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा महानगरपालिकाले सिमेण्ट, रडजस्ता आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण सुरू गरेको एक वर्षपछि विभागले पुरातात्विक स्थलमा यस्ता सामग्री प्रयोग गर्न नपाउने भनी भत्काउन लगायो।
कँडेल/राम जेभी कम्पनीले एक करोड ४० लाख रुपैयाँको लागतमा मन्दिर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएको थियो। जगको काम सकी १२ पिलर पनि उठिसकेकाले एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
बनेको संरचना विभागले नै भत्काएको थियो। परम्परागत निर्माण सामग्रीले बनेका सम्पदा हजारौँ वर्ष टिक्ने र सिमेण्ट प्रयोग भएको संरचना ७० वर्षभन्दा बढी नटिक्ने भएकाले आधुनिक निर्माण सामग्री पुनर्निर्माणमा रोक लगाइएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पुरातत्व अधिकृत भीष्म बाँस्कोटाले बताए।
बालगोपालेश्वर गत असारमै पुनर्निर्मााण सम्पन्न हुनुपर्ने सम्झौता निर्माण व्यवसायीसँग भएको थियो। राष्ट्रप्रमुखले नै शिलान्यास गरेको सम्पदा समयमा नसकिने र विवादकै कारण पाँच करोड रुपैयाँ सक्न विभाग र महानगरपालिकाका उच्चपदस्थ कर्मचारीबीच साँठगाँठ रहेको स्थानीयवासी सुमना श्रेष्ठ आरोप लगाउँछन्।
‘सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि दुई वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ सकिएको छ, ऐतिहासिक सम्पदा भने अस्तित्वको संकटमा पुगेको छ, पोखरी चौरमा परिणत भएको छ, चौरमै बालगोपालेश्वर हराएको छ’, उनले भने।
विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल पुरातात्विक सम्पदा मापदण्ड विपरीत बनेमा भत्काएर पुनर्निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाउँछन्।प्रताप मल्लले छोरा चक्रवर्तेन्द्र मल्लको निधन भएपछि रानीको चित्त बुझाउन विसं १७२७ मा रानीपोखरीको निर्माण गराएको शिलालेखमा उल्लेख छ। पोखरीको बीचमा त्यसैबेला बालगोपालेश्वर मन्दिर स्थापना गरिएको हो।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार लागत अनुमानभन्दा कमलाई ठेक्का दिइएकाले रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा समस्या आएको बताउँछन्। ‘लागत अनुमानअनुसार १० करोड रुपैयाँभन्दा घटीमा रानीपोखरी पुनर्निर्माण सम्भव छैन, यो कानूनी समस्या समाधान नभएसम्म रानीपोखरी मात्र होइन धेरै संरचनाको निर्माणमा उल्झन आउनेछ’, उनले भने।
तिहारको भाइटिकामा मात्र खुल्ने रानीपोखरीबीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर दिदी–बहिनी नहुने दाजुभाइ र दाजुभाइ नहुने दिदीबहिनीको भाइटिका पर्व मनाउने स्थलका रूपमा स्थापित छ। यो मन्दिर वर्षमा एक दिन भाइटिकामा मात्र खुल्छ ।
