गत साता काभ्रे र त्रिशूली बस दुर्घटनामा ५० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाए। यो घटनाबारे उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आइतबार सदनलाई जानकारी गराएको केही बेरमै दुर्घटनाको अर्को दु:खदायी खबर अर्घाखाँचीबाट आएको छ। सडकबाट ७ सय मिटर तल खसेर जीपमा सवार ९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते भएका छन्।
भिरबाट गाडी खसेर मान्छे मर्ने सिलसिलासँगै सडक सुरक्षा र दुर्घटना न्यूनीकरणका मौसमी बहस फेरि सुरु भएका छन्। अरू बेला हात बाँधेर बस्ने सरोकारवाला निकायहरू एकचोटि फेरि जुर्मुराएका छन्।
विगतको अनुभव हेर्ने हो भने यस्ता बहस र सक्रियता ‘घाटे वैराग्य’ भन्दा बढ्ता केही होइन। बढीमा दुई–चार साता सबैले चुरीफुरी देखाउँछन्, त्यसपछि यस्तरी शान्त हुन्छन्, मानौं केही भएकै थिएन। अनि, अर्को वर्ष फेरि कुनै अर्को ठाउँमा अर्को दुर्घटना नभइञ्जेल यो विषय कसैको सम्झनामा धरि आउँदैन।
यस्तो किन त?
अधिकांश सवारी दुर्घटनाका कारण यातायात सिन्डिकेटका नाममा हुने बलमिच्याइँ, लापरबाही र मनपरी नै हुन् भन्नेमा कसैको दुईमत छैन। त्यही भएर सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका बहस पनि सिन्डिकेट हटाउनमै केन्द्रित छन्। तर, जबसम्म हामी बहसमा अल्झिरहन्छौं न सिन्डिकेट हट्छ, न यात्रुले सुविस्ता पाउँछन्, न त दुर्घटनाको सिलसिला रोकिन्छ।
किनकि, सिन्डिकेट हटाउन बहसको होइन, ‘एक्सन’ को खाँचो छ।
यस्तो एक्सन, जुन १३ वर्षअघि पोखरामा एक जना सरकारी अधिकृतले देखाएका थिए।
***
.gif)
यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध लड्न त धेरैले लडे, तर जीवन सेढाइँ एक मात्र यस्ता अधिकृत हुन्, जसले यो लडाइँको गम्भीर परिणाम पनि भोगे। काभ्रे दुर्घटनापछि सिन्डिकेट अन्त्यको बहस चलिरहेका बेला मैले गत साता उनै जीवन सेढाइँलाई भेटेँ, जो स्वास्थ्य सेवा विभागमा उप–सचिव छन्।
यो घटना २०६० सालको हो। उनी गण्डकी यातायात व्यवस्था कार्यालय, पोखरामा निमित्त प्रमुख थिए। त्यसअघि उनको ‘पोस्टिङ’ जनकपुरमा थियो। त्यहाँ पनि सिन्डिकेट नभएको होइन। तर, पोखरामा जे भोगे, त्यसले मात्र उनलाई हेक्का भयो, सिन्डिकेटले त सार्वजनिक यातायातको नीब नै मक्काइसकेको रहेछ!
उनले त्यतिबेला पोखरामा तीनवटा बेथिति देखे।
पहिलो, पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिको अनुमतिबिना नयाँ व्यवसायीको प्रवेश वर्जित थियो। पूर्वी जिल्लाहरूमा गुणस्तरीय सेवा दिएर ख्याति कमाइरहेका मकालु, अग्नि, पानस, हिमालजस्ता कम्पनीले सिन्डिकेटकै कारण पोखरामा प्रवेश पाएका थिएनन्। उनीहरूलाई रुट इजाजत दिन यातायात व्यवस्था कार्यालयकै हात बाँधिएको थियो।
दोस्रो, पोखराको स्थानीय सार्वजनिक यातायातमा जम्मै थोत्रा बस चल्थे। सहरभित्रका साना बाटोमा माइक्रोबस चलाउन जनस्तरबाटै सुझाव आइरहेको थियो। नयाँ माइक्रो सञ्चालकहरू तयार पनि थिए। तर, उनीहरूले रुट इजाजत पाइरहेका थिएनन्।
र, तेस्रो, पोखरामा गुड्ने ट्रकहरू कतिसम्म थोत्रा थिए भने, परबाट ट्रक आएको देख्नेबित्तिकै धुँवा छेक्न गोजीबाट रुमाल झिक्नुपर्थ्यो। ती ट्रक विस्थापित गरेर नयाँ गाडी ल्याउन व्यवसायी तयार थिएनन्। कसैले नयाँ चलाउन खोजे, सिन्डिकेटवालाहरू एकजुट भएर खनिन आइहाल्थे।
‘पोखराको सार्वजनिक यातायात सेवामुखीभन्दा व्यवसायीमुखी बढ्ता थियो,’ सिन्डिकेटविरुद्ध आफ्नो लडाइँको पृष्ठभूमि खुलाउँदै जीवनले सेतोपाटीसँग भने, ‘सुरुकै दिनबाट मैले ठानेँ, म यहाँ टिकिरहन सकेँ भने यो सिन्डिकेटरूपी रोगलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्छु।’
यो दृढताको पछाडि जीवनको आफ्नै व्यक्तिगत कारण पनि छ।
उनको घर सुन्दरबजार–१२, लमजुङ हो। जबदेखि उनी सार्वजनिक बसमा हिँडडुल गर्न थाले, बस सञ्चालक समितिको हैकमबाट प्रभावित हुँदै आए। काठमाडौं आउजाउ गर्दा उनले सधैं थोत्रा गाडी नै चढ्नुपर्यो। बसमा जानुपर्ने दिन पुराना कपडा लगाउने गरेको उनको अनुभव छ।
‘अरू ठाउँमा बस चढेर कहीँ जानुपरे नयाँ लुगा झिकेर लाइन्छ, हामी त कस्तरी हुर्कियौं भने बस चढ्नुपर्छ भनेर सम्झँदा नै अत्यास लागेर आउँथ्यो। त्यो दिन हामी पुराना कपडा लगाउँथ्यौं, सिटको कीलाकाँटीमा अड्किएर च्यात्तिएला भनेर,’ उनले भने।
यति मात्र होइन, आमा, दिदी–बहिनी साथमा छन् भने त बसका कर्मचारीले फ्याट्ट अपशब्द प्रयोग गर्लान् भनेर कान छोप्नुपर्ने स्थिति रहेको जीवन बताउँछन्।
‘त्यस्तो गाडी चढेर आउजाउ गर्दा यी सिन्डिकेटवालालाई किन सरकार तह लगाउन सक्दैन भन्ने मेरो दिमागमा आइरहन्थ्यो,’ उनी ठान्थे, ‘म ठाउँमा पुगे त गरेर देखाइदिन्थेँ।’
मान्छेले सबभन्दा बढी इख त्यतिखेर लिन्छ, जब उसको अगाडि आफैंले उभ्याएको पहाड चुनौती बनेर तेर्सिन्छ!
जीवनलाई त्यस्तै भयो।
सिन्डिकेटसँग मुकाबिला गर, त्यसलाई पछार भनेर उनलाई कसैले भनेको थिएन। त्यो यातायात प्रमुखका रूपमा उनले गर्नुपर्ने काम त थियो, तर आँखा चिम्लँदा पनि अंक घट्नेवाला थिएन। बरु बढ्न सक्थ्यो! त्यो त उनी आफैंले उभ्याएको पहाड थियो। आफैंले देखेको सपना।
र, संयोगले उनी आफैंले उभ्याएको पहाड काट्ने र आफैंले देखेको सपना पूरा गर्ने ठाउँमै थिए। यातायात प्रमुखका रूपमा सिन्डिकेट तोड्ने पूरापूर अधिकार उनको हातमा थियो।
उनी अगाडि बढे। ‘मलाई थाहा थियो, काम सजिलो छैन। सरकारी सिस्टमभित्रैबाट असहयोग हुनसक्छ, तर पछि हट्ने बाटो त मैले देख्दै देखिनँ,’ जीवनले हाँस्दै भने, ‘अनि अगाडि नबढी भयो त!’
उनले सबभन्दा पहिला यातायात व्यवसायी समितिको अनुमतिबिना रुट इजाजत जारी नगर्ने गैरकानुनी प्रवृत्तिविरुद्ध धावा बोले। मकालु, अग्नि, हिमाल र पानस जस्ता कम्पनीलाई काठमाडौं–पोखराको रुट इजाजत दिए। पोखराभित्र पहिलो चरणमा २० वटा माइक्रो सञ्चालन खुला गरे। र, पुराना थोत्रा ट्रक हटाएर नयाँ ल्याउने नीति लिए।
यी तीन निर्णयले यातायात सिन्डिकेटलाई नराम्ररी हल्लाइदियो।
जुन सवारी रुट इजाजतमाथि यातायात व्यवसायी समितिहरूले मनोमानी गर्दै आएका थिए, जीवनको पहिलो निशाना त्यही थियो। यसो गरेर उनले कानुन तोडेका थिएनन्, बरु पहिलोचोटि कानुनको सही पालना गरेका थिए।
‘सवारी रुट इजाजत दिन यातायात व्यवस्था कार्यालयले कसैलाई सोधिराख्नै पर्दैन, यो यातायात प्रमुखकै अधिकारक्षेत्रको कुरा हो,’ जीवनले भने, ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र नियमावली २०५४ ले नै यो अधिकार यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई दिएको छ। तर, हामीकहाँ व्यवसायीको मोलाहिजा गर्दै उनीहरूको सिफारिसबिना रुट इजाजत नदिने गैरकानुनी संस्कार बसालियो। उनीहरूले हुन्छ नभनेसम्म नयाँ व्यवसायीले गाडी नै चलाउन नपाउने रे, यस्तो पनि हुन्छ!’
रुट इजाजत दिँदा व्यवसायीको अनुमति माग्नु किन गैरकानुनी छ भनी प्रस्ट पार्दै जीवनले अगाडि भने, ‘कसैलाई कुनै ठाउँमा चिया पसल राख्नुछ, अनि अर्को आएर भन्छ, यहाँ नयाँ पसल खुले मेरो व्यापार चौपट हुन्छ, ग्राहक भड्किन सक्छन्, त्यो नयाँलाई छिर्न नदिनू है। के यो जायज कुरा हो? के चिया व्यापारमा यस्तो चलन छ त? अब भन्नुस्, बजारमा नयाँ चिया पसल खोल्दा पुरानोको अनुमति लिन जरुरी छैन भने यातायात व्यवसायमा मात्र यो कुसंस्कार कहाँबाट घुस्यो?’
‘उहाँहरू लगानी सुरक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ, लगानी त चिया पसलमा पनि हुन्छ। यातायात व्यवसायीहरू लाखौं, करोडौंको कुरा गर्लान्, चिया पसलेहरू बीस हजार, पचास हजारको कुरा गर्लान्। उनीहरूलाई करोडौं भनेको जति ठूलो हो, चिया व्यवसायीलाई हजारौं भनेको त्यत्तिकै ठूलो हो। राज्यले लगानी सुरक्षा गर्ने हो भने न्यूरोडमा नयाँ चिया पसल खोल्न दिनुअघि पनि पुराना जम्मैबाट ‘हामीलाई मञ्जुर छ’ भनेर अनुमति लेखाउनुपर्यो। राज्यका लागि त सबै व्यवसाय बराबर हुनुपर्यो नि! मैले यही गैरकानुनी संस्कार तोड्न कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेँ।’
जीवनले यातायात व्यवसायीसँग छलफल पनि नगरेका होइनन्।
उनले आफैं व्यवसायीलाई डाकेर भनेका थिए, ‘स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुस्, डन प्रवृत्ति त्याग्नुस्। यात्रुले राम्रो सुविधा पाए, तपाईंहरूको मिठो बोलीबचन र व्यवहार पाए, भाडा सस्तो भए आफैं खोजीखोजी आउँछन्, सिन्डिकेटको बलमा जबर्जस्ती तानेर ल्याउनै पर्दैन।’
उनको यस्तो सुझावलाई यातायात व्यवसायीले नकारात्मक रूपमा लिइदिए। यसले व्यवसायीसँग उनको विवाद र दुरी बढ्दै गयो।
सुरुमा त उनीहरू प्रलोभन देखाउन आए। भने, ‘हामी सबैतिर मिलाउँछौं, तपाईंले मात्र सहयोग गरिदिनुभयो भने हुन्छ।’
प्रलोभनबाट काम चलेन, उनीहरू डरधम्कीमा ओर्लिए। भन्न थाले, ‘यो नेताले गर्ने, उपभोक्ताकर्मीहरूले गर्ने काममा किन हात हाल्नुहुन्छ? यसको परिणाम राम्रो नहोला, विचार पुर्याउनुस्!’
‘म असल नियत राखेर उहाँहरूलाई उच्च सम्मानका साथ छलफलमा डाक्थेँ, उहाँहरू भने मैलाई पढाउन खोज्नुहुन्थ्यो,’ जीवनले भने, ‘यस्तो लाग्यो, मेरो काम भनेको यातायात व्यवस्था कार्यालयको हाकिम भएर हाजिरी बजाउने, तलब खाने र उहाँहरूले जे भन्यो त्यही खुरुखुरु मान्ने हो। मलाई त्यस्तो निरीह जागिर खानु थिएन, चाहे परिणाम जेसुकै होस्।’
नभन्दै, उनीहरूले डेढ महिनाभन्दा बढी कार्यालय घेराउ गरे। पुत्ला जलाए। शंख फुके। सर्वसाधारण मात्र होइन, कर्मचारीलाई समेत कार्यालयभित्र छिर्न नसक्ने वातावरण बनाए। पोखराका अन्य प्रशासकहरूकहाँ धाएर असहयोगको माहोल पनि बनाउन खोजे। त्यतिबेला क्षेत्रीय प्रशासक उमेश मैनाली थिए भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए, नारायणगोपाल मलेगो। दुवैको साथ र सहयोग जीवनलाई नै थियो। उनीहरूले व्यवसायीको कुरा सुन्नु त परै जाओस्, उल्टै जीवनको सुरक्षाका लागि प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा पाँच जनाको समूह तैनाथ गरिदिए।
डेढ महिनाको आन्दोलनबाट पनि जीवनको कुर्सी हल्लाउन नसकेपछि उनीहरू काठमाडौं आए। यातायात सचिवलाई भेटे। मन्त्रीलाई भेटे। तै कतैबाट सुनुवाइ भएन। त्यसपछि भ्रष्टाचारको उजुरी लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायलाई भेट्न गए।
‘मैले पैसा खाएँ, काम पनि गरिनँ भन्ने उजुरी बोकेर अख्तियार पुगेछन्,’ जीवनले भने, ‘पछि थाहा पाएँ, सूर्यनाथजीले उनीहरूसँग भेट्नेबित्तिकै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र यातायात सचिवलाई डाकेर ‘फलानो एक जना ज्युँदो अफिसर रहेछ, उसले लिएको अडान कानुनसम्मत छ, उसलाई सहयोग गर्ने काम सरकारी निकायको हो, सहयोग पाएन भने कारबाहीका भागीदार तपाईंहरू पनि हुनुहुन्छ है’ भनेर भन्नुभएछ।’
यसरी कतैबाट अभीष्ट पूरा नभएपछि अन्ततः सिन्डिकेटवालाहरू आपराधिक काममा लागेको जीवन बताउँछन्।
त्यसपछि यस्तो घटना भयो, जुन जीवनले चिताएकै थिएनन्।
...
.gif)
२०६१ जेठ २८ गते।
यातायात सिन्डिकेटसँग जीवनको लडाइँ सुरु भएको लगभग छ महिना नाघिसकेको थियो। उनीहरूले कार्यालय घेराउ लगायत विरोध कार्यक्रम गर्न थालेको पनि डेढ महिना बितिसकेको थियो।
जीवन कार्यालयको कामले काठमाडौं आएका थिए।
बिहीबारको दिन थियो। सिमसिम पानी परिरहेको थियो। आफूलाई 'पत्रकार' बताउने एक जनाले अन्तर्वार्ता निम्ति समय मागेका थिए। उनले तीन बजेतिर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँबानेश्वरको पश्चिम गेटसामु ती व्यक्तिलाई भेटे।
ह्वाइट हाउस कलेजनिरको चिया पसलमा बसेर कुराकानी गर्न भनेर उनीहरू अघि बढे।
दस मिनेट पनि बित्न नपाउँदै एक्कासि बिजुली चम्केजस्तो भयो। पछाडि कसैले जोडसँग धक्का दिएजस्तो लाग्यो। उनी लात्ताले हानेको भकुन्डोझैं उछिट्टिएर पर फुटपाथमा बजारिए। उनको दाहिने गर्दन फुटपाथमा जोडसँग ठोक्कियो। र, ठाउँको ठाउँ पिटिक्कै भाँचियो।
उनी हल न चलको अवस्थामा पुगे। आफूमुनिको भुइँ लपक्कै भिजेको उनले चाल पाए। सुरुमा त त्यो नालीको पानी हो कि जस्तो लाग्यो। पछि आफ्नै जीउबाट रगत बगेको हो कि भन्ठाने। ढाडमा सयकडौं सर्पले एकैचोटि डसेजस्तो असह्य पीडा भइरहेको थियो। सोचे, त्यही ठाउँमा चोट लागेर रगत बगेको होला! गर्दन भाँच्चिएकाले उनी टाउको मोड्ने स्थितिमा थिएनन्। हात उठाउन खोज्थे, तर उनका हात फतक्कै गलेका थिए। खुट्टा मोडेर सजिलो गरी पसारिन चाहन्थे, तर उनका खुट्टा बरफझैं जमेका थिए।
आँखा पनि धमिला हुँदै गए। अगाडि दृश्य सल्बलाएझैं लाग्थ्यो, तर के भइरहेको छ खुट्टयाउन सक्थेनन्।
कान बिग्रेको रेडियोझैं टुँ गर्दै थियो। त्यही टुँ आवाजबीच उनले सुने, ‘गोली चल्यो, गोली चल्यो!’
बल्ल चाल पाए, उनको ढाडमा भइरहेको असह्य पीडा गोलीको असर रहेछ।
उनी कतिबेर नयाँबानेश्वरको सडकमा अर्धमुर्छित हालतमा लडिरहे, थाहा छैन। आफूसँग गफ गर्दै हिँडेका ती 'पत्रकार' कहाँ अलप भए, त्यो पनि थाहा छैन। को आए, कसले सहारा दिए, केही थाहा छैन। दुई दिन त बेहोसै भए। १९ दिन वीर अस्पतालको आइसियूमा छँदा बल्ल अलिअलि होस फिर्यो।
यसबीच यातायात व्यवसायीले आक्रमणको भर्त्सना गर्दै वक्तव्य निकालेछन्। धेरैले माओवादीले गोली हानेको भन्ठाने। तर, माओवादीले पनि वक्तव्य निकालेर आफ्नो हात नरहेको जनाउ दियो।
‘सिन्डिकेटवालाहरूसँग मेरो विवाद त थियो, तर उनीहरू त्यही विवादका कारण गोलीसम्म हान्न सक्छन् भन्ने कहिल्यै चिताएको थिइनँ,’ जीवनले भने।
‘प्रहरी अनुसन्धान क्रममा ती पत्रकारको बारेमा बताउनुभएन त?’
मेरो यो प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, ‘मलाई यो घटनाले पूरै हल्लाइदियो। के भन्ने, के नभन्ने, केही सोच्नै सकिनँ। पछि बयान दिने बेला त्यसको हुलिया भनेकै थिएँ, तर पक्राउ परेन। परिवारले पनि ‘ज्यान बच्यो, अब यो घटना चर्काउँदा झन् बढी दुश्मनी हुन्छ’ भन्दै सम्झाए। मलाई ठिकै हो जस्तो लाग्यो।’
हुन पनि यस्तो घटनामा घाइतेभन्दा बढी त्रास र चिन्ता परिवारलाई नै हुन्छ। जीवनले छ महिना घरमा आराम गरेपछि ‘फेरि पोखरा गएर जागिर खान्छु’ भन्दा कसैले मानेनन्। अहिले पनि घुम्नलाई पोखरा जाउँ भन्दा परिवारका कोही तयार हुँदैनन्।
यो घटनापछि उनको ‘पोस्टिङ’ यातायात व्यवस्था विभागमा भयो। एकचोटि विभागकै काममा पोखरा जानुपर्यो। परिवारसँग सल्लाह गरे मान्दैनन् भन्ने उनलाई थाहा थियो।
उनी ढाँटेर गए।
‘जब उनीहरूले थाहा पाए, घरमा तीन दिनसम्म बोलचाल बन्द भयो,’ जीवनले भने।
...
.gif)
जीवन आज पनि ठम्ठम्ती हिँड्न सक्दैनन्। दाहिने खुट्टा कमजोर छ। घुँडादेखि कुर्कुचासम्म छोएकोधरि थाहा पाउँदैनन्। चारचोटि त अप्रेसन नै भइसक्यो। त्यसमा प्लास्टिकको ‘सपोर्ट’ हालिएको छ। त्यसैको सहाराले खोच्याउँदै हिँडछन्।
गत साता भेट्न जाँदा उनले आफ्नो जुत्ता, मोजा र सपोर्टसमेत निकालेर मलाई घाउ देखाए। खुट्टाभरि टाँकैटाँका थियो। कुर्कुच्चामा मासुको एउटा चौटा नै थिएन। त्यहाँबाट काटेर माथि फिलामा जोडिएको रहेछ।
‘ढाडमा लागेको गोलीले स्नायुप्रणालीमै असर पारेछ। मेरो यो खुट्टाको समस्या आएको त्यही कारणले हो,’ उनले भने, ‘लगभग पक्षघात (प्यारालाइसिस) जस्तै भएको छ। नसामै असर परेर होला, बेलाबेला भित्रभित्र एकदमै दुखेर आउँछ।’
गोली लागेको ढाडमा पनि लामो घाउको दाग प्रस्ट छ। चिसो लाग्दा नराम्ररी चहराउँछ। गर्दनको हाड भाँच्चिएको भाग बाहिरैबाट खुट्टयाउन सकिन्छ। उनलाई विदेश गएर उपचार गर्न मेडिकल काउन्सिलले सिफारिससमेत गरेको छ। तर, खर्च नभएर जान सकेका छैनन्।
‘खर्च जुटाउन सकेको छैन, जे छ चलिरहेको छ, ठिकै छ भन्ने लाग्छ। यहाँ सरकारी कर्मचारी भनेपछि सबैलाई एउटै नाङ्लोमा हालेर हेरिन्छ। तर, त्यस्तो कहाँ हुन्छ,’ कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर राजधानीमा घर बनाएका जीवनले गम्भीर हुँदै भने, ‘कोदो र तोरी हेर्दा उस्तै देखिन्छ, एउटालाई पिसे पिठो बन्छ, अर्कोलाई पेले तेल निस्कन्छ।’
सिन्डिकेटले दिएको घाउ बोकेर हिँडिरहेका जीवनको कथा सुनेपछि मैले सोधेँ, ‘तपाईंले १३ वर्षअघि जुन लडाइँ लड्नुभयो, आज पनि बहस त्यसैको वरिपरि घुमिरहेको देख्दा कस्तो लाग्छ?’
‘साँच्चै भन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ त मलाई सिन्डिकेटसँग भिडेर दुस्साहस गरेँ कि जस्तो लाग्छ,’ उनले जवाफ दिए, ‘अरू साथीहरूकै मनोबल खस्क्यो कि भन्ने चिन्ता पनि हुन्छ।’
उनले बाग्मती यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ‘पोस्टिङ’ हुँदाको अनुभव सुनाए। विभागबाट त्यहाँ सरुवा भएर जान कोही तयार भएनछन्। विभागले चिट्ठा गरेर जसको नाम आउँछ उसैलाई पठाउने भएछ। जीवनले आफैं अघि सरेर भनेछन्, ‘चिट्ठा गर्नुपर्दैन, मै जान्छु।’
जान त गए, तर यातायात प्रशासनभित्र डरत्रासले कति गहिरो जरो गाडेछ भन्ने उनलाई त्यही बेला महसुस भयो। उनलाई साथीहरूले भनेछन्, ‘हामीले त केही गर्नै हुन्न, तिमीहरूलाई पनि जीवन सेढाइँकै हालतमा पुर्याइदिउँला भन्दै धम्क्याउँछन्।’
‘यस्तो डरधम्कीबीच कसले काम गर्न सक्छ?’ जीवनले प्रश्न गरे, ‘यो सबै सरकारी संयन्त्र बलियो नहुँदाको परिणाम हो।’
सिन्डिकेटविरुद्ध लड्ने एक सरकारी कर्मचारीले गोली खाँदा पनि राज्यसंयन्त्रमा सिन्डिकेट प्रथा हटाएरै छाड्ने दृढता नदेखिएको उनको गुनासो छ।
‘गोली खाँदा पनि मलाई सरकारले राहत दिएन, मेरो कामको मूल्यांकन गरेन, म त्यसमा गुनासो गर्दिनँ। जे गरेँ, त्यो मेरो ड्युटी थियो। तर, मलाई गोली हानेर सिन्डिकेटवालाहरूले राज्यलाई नै खुला च्यालेन्ज गरेका थिए। राज्यको आँट भइदिएको भए त्यसको इख लिएर देशभरिबाटै सिन्डिकेट खारेज गराउनुपर्थ्यो, सरकारी कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च पार्नुपर्थ्यो, तर राज्यले त्यो पनि गरेन, यसमा भने मेरो गुनासो छ,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला राज्यले कडा कदम चालेको भए राजतन्त्र गएर गणतन्त्र आएजस्तै यातायात क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तन भइसक्थ्यो।’
राज्यका सबै संयन्त्र एकजुट नभएसम्म र सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले नै सिन्डिकेट हटाएरै छाड्ने दृढता नलिएसम्म एक जना सरकारी कर्मचारी वा प्रहरीका भरमा यो विकृति तोड्न असम्भव भएको उनको बुझाइ छ।
जीवनका अनुभवी आँखाले हेर्दा, राज्यसंयन्त्रमा यस्तो दृढता उनले देखेकै छैनन्।
.gif)
उनको विचारमा, यातायात व्यवसायीको जुन सिन्डिकेटलाई देशका सबै ऐन–कानुनले वर्जित गरेको छ, त्यसलाई हटाउन बहसमा अल्झिएर समय बर्बाद गर्नैपर्दैन। कुनै पनि यात्रुबाहक वा मालबाहक गाडीलाई क्षमताभन्दा बढी यात्रु वा मालसामान ओसार्ने छुट हुँदैन। गाडीले सन्तुलनै गुमाउने गरी हाँक्न पाइँदैन। अर्कालाई जथाभाबी ओभरटेक गर्न पाइँदैन। गाडी प्राविधिक रूपले सधैं चुस्त–दुरुस्त राख्नैपर्छ। जथाभाबी भाडा बढाउनु गैरकानुनी हो भनेर कसैले लेखेर दिनै पर्दैन।
यति सामान्य नियम पालना गराउन गृहमन्त्रीको आदेश पर्खनुपर्छ र गृह मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्छ भने बुझे हुन्छ, हाम्रो सिस्टममा गम्भीर त्रुटि छ। यस्तो त्रुटि, जसले आमउपभोक्ताले पाइरहेको सास्तीमा आँखा चिम्लन्छ र सीमित व्यापारीको पोषण गर्छ।
‘जबसम्म यो प्रवृत्ति अन्त्य हुँदैन, तबसम्म सिन्डिकेटको अन्त्य हुँदैन,’ जीवनले भने, ‘सिन्डिकेट अन्त्य नभएसम्म काभ्रे र त्रिशूलीको जस्तो दुर्घटना दोहोरिरहन्छ।’
जीवन आज पनि त्यो दिनको प्रतीक्षामा छन्, जब यातायात व्यवसायीले जबर्जस्ती लादेको सिन्डिकेट देशभरिबाट अन्त्य हुनेछ।
उनको लडाइँ पूरा हुनेछ।
र, उनी खुला प्रतिस्पर्धामा चल्ने स्तरीय बस चढेर सुविस्तासँग आफ्नो घर लम्जुङ जान पाउनेछन्।
यसका लागि बहसको होइन, ‘एक्सन’ को खाँचो छ। यस्तो एक्सन, जुन १३ वर्षअघि जीवनले पोखरामा देखाएका थिए।
