तीव्र रुपमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणले विश्वमा त्रास मच्चाइरहेको छ। नेपालमा पनि संक्रमणको ग्राफ दिनदिनै उकाले लाग्ने क्रम जारी छ। कोरोना भइरसका संक्रमितहरु होम आइसोलेसन र अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। अस्पतालमा उपचार गराउनेहको सबै खर्च सरकारले नै बेहोर्दे आएको थियो।
पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या उच्च हुन थालेपछि सरकारले संक्रमितको उपचारबाट पछि हट्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ। सरकारले सबै संक्रमितहरुको उपचार खर्च स्वयम बिरामीले बेहोर्नु पर्ने र सरकारी अस्पतालमा पनि कोरोना परीक्षणका लागि शुल्क लाग्ने निर्णय गरेसँगै हुनेखानेदेखि हुँदाखाने संक्रमितहरु विचल्लीमा पर्न थालेका छन्।
सरकारले कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि सुरुका दिनदेखि आजसम्म प्रभावकारी काम गर्न ध्यान नदिएको हामी सबैमा अवगतै छ। संक्रमण रोक्न योजना मुताविक सरकारका संयन्त्रहरुले काम नगरेका थुप्रै नजिरहरु जीवितै छन्। संक्रमण उच्च दरमा बृद्धि हुनथालेपछि जनताको उपचारबाट नै सरकार पन्छिन खोज्नु सरकारको विवेकहीनता मात्र नभइ अपराध पनि हो।
महामारी भनेको योजनाबद्ध तरिकाले आउने पनि हैन र महामारी सधैँ रहिरहन्छ भन्ने पनि हुँदैन। यो अचानाख आइपर्ने समस्या हो। यस्तो समयमा सरकार जनताको साथमा हुनु जरुरी थियो र छ। तर सरकारले संक्रमितको उपचार स्वयमले गर्नुपर्ने निणर्य गरेपछि पैसा तिर्न नसकेर अस्पतालमा विचल्ली भएका संक्रमितहरुको अवस्था विभिन्न संचार माध्यमबाट बाहिर आउन थलीसके।
कोरोना परीक्षण निशुल्क हुने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकु, वीर अस्पताल, पाटन अस्पतालहरुमा दिनहूँ हजारौँको संख्यामा कोरोना परीक्षणका लागि लाइन बस्नेहरु थिए। शुल्क लाग्ने भएपछि अहिले कोरोना परीक्षण गराउनेको संख्या निकै कम हुन थालेको छ। सरकारले विपन्न तथा गरिबहरुका लागि निशुल्क नै परीक्षण तथा उपचार हुन्छ भनेपनि यो विषयमा कसैलाई जानकारी नै छैन।
गरिबको फारम भरेर निमुखाहरुको परीक्षण तथा उपचार गरेपछि सो खर्च सरकारले अस्पतालहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिए तापनि अस्पतालहरुले त्यसो गरेका छैनन्। उनीहरु जसरी पनि संक्रमितबाट नै पैसा असुल गर्न तम्सीरहेका छन्। बिहान खायो बेलुका भोकै हुने विपन्न जनताहरु अहिले कोरोना उपचारको खर्च अस्पताललाई बुझाउन नसकेर अस्पतालमा छट्पटिरहेको सरकारलाई पत्तै छैन।
सरकार बाहिर भएको प्रतिपक्ष दल रमिता हेरेर बसेको छ। आपत र महामारीमा जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र भनेको सरकार नै हो। जनताले भरोसा गर्ने सरकार बाहेक कुनै विकल्प नै छैन। यो कुरा बुझेर पनि सरकारले जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने सपना देख्नु बिडम्बना नै हो। यदि यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुँदो हो त जसरी पनि खर्च जुटाएर महामारीबाट जनतालाई मुक्त गर्ने दिसामा अगाडि बढिरहेको हुन्थ्यो।
कोरोना संक्रमण उपचारको शुल्क लाग्ने भएपछि हुनेखाने जनता त केही समय टिक्न सक्लान उनीहरुसँग भएको पैसाले तर निमुखा हुँदा खाने जनता मृत्यु कुर्नु बाहेक विकल्प नै छैन। शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न नसक्नेहरु अब परीक्षणै नगरी घरमा बस्ने भएपछि उनीहरुबाट संक्रमण फैलिने उच्च जोखिम त्यत्तिकै छ। यो विषयमा सरकारले ध्यानै दिएन।
सिटामोल किनेर खान नसक्ने जनताले कोरोना उपचारको लागि ५० सौँ हजार धरौटी कहाँबाट जम्मा गर्न सक्छन्। दुई छाक खान त धौ धौ हुने परिवारले संक्रमण भएर आइसियुमा बस्नपरे दिनकै पन्ध्र हजार पैसा कसरी जुटाउन सक्छन्? कोरोना उपचार निमुखाहरुका लागि आकाशको फल हुन थालेको सरकारले किन नबुझेको?
सरकारले अन्य खर्च कटौती गरेर भएपनि कोरोना संक्रमितको उपचार र कोरोना परीक्षणमा लाग्ने खर्च बेहोरेर जनमुखी बन्नुपर्ने समयमा कोरोना उपचारको खर्च जनता आफैले गर्नु सरकारको क्षमताले भ्याएन भन्नु लाजमर्दो विषय हो। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि मुटु, कलेजो, मिर्गौलो, फोक्सो, शरीरका सबै मख्य अंग फेर्न परेपनि राज्यको ढिकुटीबाट खर्च तत्काल जुट्न सक्छ।
उच्च तहका दीर्घरोगी नेता तथा नेताका परिवारका उपचारका लागि करोडौँ खर्च जुटाउन सरकारलाई कुनै समस्या नै हुँदैन। विभिन्न बहाना बनाएर भएपनि सरकारले खर्च गर्न सक्छ र गरी पनि रहेको छ। मन्त्री नेताको उपचारका लागि सिङ्गापुरै लानपरे पनि सरकार खर्च बेहोर्न तयार हुन्छ तर यस्तो महामारीको समयमा पनि निमुखा जनताहरुलाई कोरोनाको उपचार गर्न सरकारसँग बजेट हुँदैन।
जनस्वास्थ्यको विषयमा निर्दयी बन्ने यो सरकारको रबैया कति समयसम्म रहला? त्यो त हेर्न नै बाँकी छ। समय सधैँ अनुकूल हुँदैन, प्रतिकुल समय भएको अवस्थामा आफू पनि सत्ता बाहिर पुग्न सकिन्छ भन्ने हेक्का अहिलेको ओली सरकारलाई छदै छैन। हुन त शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यको हुनेछ भनेर ओलीले चुनाव जितेका होइनन्।
त्यही भएर शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार हुनुपर्छ भनेर अनसन बस्ने गोविन्द केसीहरुका आवाजलाई दबाउन उनी तम्सिन्छन्। समस्या भोगेका जनताको उद्धार गर्छु भनेर उनले कहिलै कबुल गरेको पनि सुनिएन। यो मुलुकमा भोकले कोही पनि जनता मर्ने छैनन् भनेर विश्वलाई सुनाउन छुटाउदैनन् तर खानै नपाएर भोकले मरेका मलर सदाहरुको पीडा प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहै हुँदैन।
त्यसैले नवउदारवादी विकासको जगमा उभिएर पञ्चायती राष्ट्रवादको च्यादर ओढ्नु नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मूल ध्येय हो भन्ने लेखक उज्वल प्रसाईको भनाइ ठिक जस्तो लाग्छ। यो जनताको सरकार हो भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली आज जनताकै स्वास्थ्यको उपचार गर्न नसक्ने भन्दै जनहित विपरितका निर्णयहरु गर्ने हतारोमा छन्।
जनताको मन जित्न असफल भएर सत्ताबाहिर बसेको प्रतिपक्ष पनि आज जनताको आवाज बोल्न मौन भएको छ। सरकारको रबैया हेरेर बसेको छ। सामाजिक सञ्जालमा आएका विरोधलाई सरकारले सुन्दैन। सडकमा दुई/चार जना युवाले सरकार विरोधी आक्रोस पोखे भने प्रहरीले डन्ठा हान्न थालीहाल्छ।
कोरोना माहामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले अर्बौं खर्च गरेको विवरण आज ढाँट प्रवृत्तिमा परिणत भएको छ। किनभने संक्रमण रोकिने कुनै छाट नै छैन। जनस्वास्थ्यको विषयमा निर्दयी बनेर जनताको मन जित्न नसकिने विषय ओली सरकारले चाडै बुझ्न जरुरी छ।
