विश्वलाई नै आतंकित बनाएर फैलिइरहेको कोभिड-१९ अर्थात् कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्या नेपालमा पनि दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ।
पछिल्लो समयमा यो भाइरसलाई सामान्य ठान्नेहरूले हेलकेक्र्याइँ गरेका थुप्रै दृश्य देखिँदैछन्। जसले गर्दा संक्रमणको दरमा तीब्रता आएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्ने सरकारी मापदण्डलाई बेवास्ता गर्नेहरूको ठूलै भिड छ। सरकार रोकथामका उपाय कडाइका साथ पालना गर्न कराइरहेको छ तर सरकार आफैंले तयार गरेको मापदण्ड व्यवहारमा उतार्न अलमलिरहेको धेरै उदाहरणहरू छन्।
सरकारी तहबाट नै हुने गरेको भिडजन्य कार्यक्रमहरू रोकिएका छैनन्। संक्रमण उच्च भइरहेकै समयमा टुँडिखेलमा त्यत्रो जमात भेला भएर दिवस नै मनाइयो। सरकारी तवरबाट नै स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्न बेवास्ता गर्दै गएपछि जनस्तरमा पनि त्यसको असर सहजै पर्न थाल्यो। कोरोना भाइरसलाई सामान्य ठानेर जताभावी भिड गर्ने मास्क नलगाउने, विनाकाममा बाहिर डुल्ने लगायतका गतिविधि गर्नु मुर्खता शिवाय केही पनि होइन। आम जनसमुदायले कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्नका लागि सजग नहुने र सरकारले पनि उचित विकल्पमा कडाइ नगर्ने हो भने हामीले कोरोना संक्रमणको निकै चर्को मूल्य चुकाउनु पर्ने दिन धेरै टाढा देखिँदैन।
सबै कोरोना संक्रमितहरूलाई अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्ने भएपछि सरकारले होम आइसोलेसनको मापदण्ड नै बनाएर सामान्य किसिमका संक्रमितहरूलाई घरमै बस्न मिल्छ भन्यो। सामान्य लक्षण भएका वा लक्षणै नभएका धेरै जसो संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा बस्न थाले। यसरी संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूलाई निगरानी गर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउने स्वास्थ्य प्रोटोकलहरूको बारेमा परामर्श दिने जिम्मा स्थानीय सरकारको भए पनि यस कार्यमा स्थानीय सरकार चुक्दै गयो। सुरुवातको तुलनामा अस्पतालमा भन्दा पनि घरमा बस्ने संक्रमितहरूको संख्या बढदै गइरहेको छ। तर, स्थानीय सरकारले उनीहरूको निगारानीमा बेवास्ता गर्दै गएको बुझ्न गाह्रो छैन।
कतिपय संक्रमितहरूले वडा तथा नगरबाट एक पटक पनि सोधीखोजी नगरेको गुनासा बाहिर नआएका होइनन्। उपत्यकाकै कुरा गर्दा पनि २५ हजार भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएमा पुन बन्दाबन्दी हुने भनेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने भन्ने खबर आएको छ। सरकारको ध्यान पिसिआर टेष्ट सहज बनाउने, होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूलाई स्थानीय सरकारमार्फत् कडा निगरानी गर्ने उपचारको लागि आवश्यक जनशक्ति थप्दै जाने, कोरोना डेटिकेटेड अस्पताल थप्दै जाने कोरोना रोकथाममा विज्ञहरूको सुझाव कार्यान्वयमा महत्व दिने, स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने भिडलाई बन्द गरिदिने, तिनै वटा सरकारका जनशक्तिलाई सुरक्षा अपनाएर परिचालन गर्ने कोरोना रोकथामका बारेमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने तिरभन्दा पनि फेरि बन्द गर्नमा सरकारको ध्यान जानु दुखद् पक्ष हो।
मुख्यगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको आइसोलेसन सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड र घर तथा होटेल आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरूको स्वास्थ्य निगरानी सम्बन्धी कार्यविधिलाई हेर्ने हो भने पनि कोरोना संक्रमणबाट आउन सक्ने जटिलता, कोरोना माहामारीका बारेमा, आफू वरिपरिका मानिसहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, आत्मबल कसरी मजबुत बनाउने लागयतका विषयमा घर तथा होटेलमा आइसोलेट भएका संक्रमितहरूलाई उचित परामर्श दिने तथा निगारानी गर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको पाइन्छ। यद्यपि, उक्त मापदण्डमा उल्लेख भएअनुसार घर तथा होटेलमा आइसोलेट भएका संक्रमितहरू तिनै तहका सरकारहरूबाट निगरानी तथा परामर्श पाउनबाट बन्चित भइरहेका छन्।
पिसिआर टेष्ट जहाँबाट भए पनि रिपोर्ट पोजेटिभ अएपछि त्यसको रेकर्ड पहिला सम्बन्धित स्थानीय निकायमा जान्छ। आफ्नो वडा तथा नगरमा कोरोना पोजेटिभ भएको थाहा भएपछि स्थानीय सरकारले तत्काल उक्त संक्रमितलाई सम्पर्क गरी लक्षणको अवस्था हेरेर यदि होम आइसोलेसनमा राख्ने भनेपछि संक्रमितका परिवारलाई पनि सुरक्षित गराउने बाहिर निस्कन रोक्ने अन्य व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा जान नदिने संक्रमितले भेटेका व्यक्तिहरूलाई घरमै गएर कन्ट्क्टक ट्रेसिङ गर्ने संक्रमितलाई नआत्तिन परामर्श दिने लगायतका काम गर्न स्थानीय सरकार अलमलिरहेको छ।
उपत्यकामा त झन् कोरोना रोक्ने प्रयास भद्रगोल नै देखिन्छ। सार्वजनिक यातायात चलेसँगै उपत्यका भित्रिनेहरूको भिड बढ्दो छ। स्थानीय निकायको निगारानी नहुँदा संक्रमितहरू तथा उनीहरूका परिवार बाहिर हिँडिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले संक्रमण फैलाएको कसैलाई पत्तै छैन। स्थानीय निकायमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रत्यक्ष रुपमा संक्रमितको घरमा पुगेर सचेत गराउने उसलाई चाहिने आवश्यक औषधीको व्यवस्था गर्ने नडराउन हौसला दिने लगायतका काम गर्नुपर्नेमा उनीहरू नै डराएर संक्रमितलाई भौतिक दुरी कायम गरी भेट्न पनि रुचाउँदैनन्।
होम तथा होटेलको आइसोलेसनमा बसेका हरेक संक्रमितहरूलाई भौतिक दुरी कायम गरी प्रत्यक्ष रुपमा स्वास्थ्य शाखाबाट खटिएका कोभिड फोकल पर्सन वा स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गतका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले भेटेर हौसला दिन जरुरी छ। वडा तथा नगरभित्र रहेका संक्रमितहलाई निगरानी गर्न र संक्रमितको ख्याल गर्नका लागि खटाइएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा पनि सम्बन्धित निकायले विषेश ध्यान दिन जरुरी छ। किनभने होम आइसोलेसनमा बसेको समयमा कुनै जिज्ञासा भएमा अथवा कुनै आपतकालीन समस्या आएमा सम्पर्क गर्नका लागि संक्रमितलाई २४ सै घन्टा सम्पर्क हुने स्वास्थ्यकर्मीको फोन नम्बर उपलब्ध गराउनु पर्ने, दिनहु संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था जानकारी लिनुपर्ने, संक्रमितलाई स्वासप्रस्वासमा समस्या भए अथवा कुनै पनि आपकालिन परिस्थिति आएमा तत्काल एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरी संक्रमितलाई कोभिड अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीले नै पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था संक्रमितको स्वास्थ्य निगरानी सम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख छ।
तर पनि यो कार्यविधिको उचित कार्यान्वयन भएको छैन। होम आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितहरूलाई मन्जुरीनामा गराउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ। यसरी संक्रमितहरूको हेरचाह तथा निगरानी गरेवापत सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रतिसंक्रमितको दरले भत्तासमेत दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, स्थानीय निकायका स्वास्थ्यकर्मीहरूले कार्यविधिमा तोकिए अनुसार संक्रमितको निगरानी गरेको पाइँदैन। सम्बन्धित निकायले यसको अनुगमन पनि गरेको छैन। जसका कारण संक्रमण फैलनसमा मद्दत पुगिराखेको छ।
स्थानीय सरकारले आफैंले आवश्यक जनशक्ति तयार गरेर भए पनि आफ्नै स्रोत र साधनले भ्याउने गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनमार्फत् आफ्नो वडा तथा नगरलाई कसरी कोरोना मुक्त वडा तथा कारेना मुक्त नगर वनाउन सकिन्छ भनेर काम गर्ने समय हो यो। केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको मुख ताकेर बस्ने समय छैन। संक्रमण दर निकै उकालो लागिसक्यो। स्थानीय सरकारले तदारुकता देखाएर होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरूको निगरानी र उनीहरूका परिवारलाई सुरक्षित बनाउन कडाइका साथ लाग्ने हो भने कोरोना संक्रमण रोक्न थप मद्दत पुग्न सक्छ।
होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको निगरानीमा खेलाची भएर नै संक्रमणको दर उकालो लाग्न थप मद्दत भएको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन। १४ दिन होम आइसोलेसनमा बसेपछि पिसिआर गर्न नपर्ने सरकारको मापदण्ड त्रुटिपूर्ण छ। दोस्रो पटक पिसिआर गर्दा पनि पोजेटिभ देखिएका संक्रमितहरूलाई अस्पतालबाट घर पठाएका समाचार पनि बाहिर आइरहेका छन्। सरकारको यो कार्य निरासाजनक छ। निको भएर पिसिआर नेगेटिभ भएको रिपोर्ट नदेखाउँदासम्म कतिपय संक्रमितहरूलाई सामाजमा बस्नसमेत समस्या भएको र कोरोना पोजेटिभ निको भएको व्यक्तिसँग कतिपय आफन्तहरू नै तर्किने डराउने गरेका धेरै घटना बाहिर आएका हुनाले पनि सरकारले यसको बारेमा ध्यान दिन जरुरी भएको छ। निको भएर पनि अपहेलनाको अनुभव गर्ने वातावरणको अन्त्य गर्न तिनै तहका सरकारहरुले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।
